मोदी भाषणका रहस्यमय संकेतहरु
Advertise Here Book Now
कूटनीतिमा मुख चल्दैन, ओठ थुनेर भित्रको जिब्रो मात्र चल्छ। जिब्रो कसरी चलेको छ ? यो ठम्याउनु नै समस्या हो र ठम्याउनु नै सफल कुटनीति हो।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो समस्यामा नेपाली नेताहरुलाई पारिदिएनन्। उनले मुखभित्र जिब्रो मात्र चलाएनन्, मुखै चलाए। आफ्नो अभीष्ट प्रष्टसँग राखेका छन्।
‘जुँगा चल्यो कुरा बुझ्यो’ उखान भएको नेपाली समाजले मोदीको मुखै चलेपछि तत्व नबुझ्ने कुरै आएन।
मोदीले नेपालको संविधान निर्माण बारे जे बोले, त्यो आाधरमा भन्न सकिन्छ, माघ ८ मा संविधान बन्नेवाला थिएन, अब बन्नेवाला पनि छैन। र, संघीय संविधान बनाउन खोजियो भने अरु धेरै कालपछि पनि संविधान बन्नेवाला छैन।
सत्य के हो भने ६०१ जनाको शक्तिले नेपालमा संविधान बन्नेवाला छैन, ६०३ चाहिन्छ। ६०१ मा थपिने बाँकी दुई भनेका भारत र चीन नै हुन्। यो सत्य मोदीको भाषणपछि अरु स्पष्ट भएको छ। (चिनीयाँ चासोबारे पछि चर्चा गरौंला। भारतीयप्रति जति नै नेपालीप्रति पनि मेराे दायित्व छ भन्ने माेदी धारणाबारे पनि पछि चर्चा गराैंला।)
पर्दैन बनाउन संविधान
मोदीको पहिलो संकेत हो, संविधान बनाउन पर्दैन।
भाषणको शब्द र अर्थ केलाउँदा मोदीले नेपाली नेताहरुलाई संविधान बनाउन पर्दैन भनेका छन्।
संविधान निर्माणमा के विषयमा गाँठो परेको हो भन्ने मोदीलाई मिहिनसँग जानकारी हुनु स्वाभाविक हो। गाँठो पर्नुमा मोदीको मुलुक कति जिम्मेवार भन्ने बेग्लै पक्ष होला तर मोदीले संविधान निर्माणको स्थिति राम्रोसँग बुझेका छन्। कतिसम्म बुझेका छन् भने उनले चुरो समातेर बोलेका छन्।
संविधान निर्माणमा मुख्य चुरो हो सहमति र प्रकृया। संविधानसभामा दुई तिहाई बोकेर बसेका कांग्रेस एमाले प्रकृयाबाट संविधान बनाउने भन्दै थिए। मोदीको भाषणसँगै अब प्रकृयाले हावा खाएको छ। सहमतिमा संविधान बन्न सम्भव छैन भन्ने सबैले बुझेको कुरा हो, मोदीले यति ‘जाबो’ विषय नबुझ्ने कुरै भएन।
सहमति हुन नसक्ने, प्रकृयामा नगई संविधान नबन्ने। आजको नेपालको राजनीतिक चित्र यही हो। यो स्थितिमा ‘सहमतिमा संविधान बनाउ’ भन्नुको अर्थ के हो ? नेपालले संविधानबारे विगत पौने दशक जे भोगेको छ, त्यो आधारमा भन्न सकिन्छ :
♦ सहमतिमा संविधान बनाउ भन्नु र आँखा चिम्म नगरी हाच्छिउँ गर भन्नु उस्तै हो।
♦ सहमतिमा संविधान बनाउ भन्नु र खुट्टा नचलाई दौडेर देखाउ भन्नु उस्तै हो।
त्यसैले मोदीले सहमतिमा संविधान बनाउ भन्नुलाई ‘संविधान नबनाउ’ भनेको अर्थमा लिए फरक पर्दैन। उनको आशय एकातिर छ, उनले ‘संविधान बनाउ’ शब्द पनि प्रयोग गरेका छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ कसरी लगाउने ? यसरी लगाउने :
संघीयता बिनाको संविधान बनाउ
मोदीको सल्लाहलाई अब अर्काे पाटाबाट केलाउँ।
सहमतिमा मात्र संविधान बनाउ, बहुमतबाट नबनाउ भनेर उनले संविधान बनाउँदै नबनाउ भनेका हुन् भनेर समग्र अर्थ लगाउन पनि मिल्दैन। उनको भाषणभित्र केही गम्भीर संकेत छुपेको छ।
सहमतिमा मात्र संविधान बनाउ भन्ने विचारपछि उनी थप्छन्, ‘हामी (भारत) ले धेरैपटक संविधान संशोधन गरिसक्यौं।’
यसको अर्थ हो अहिले सहमति हुँदैन भने कतिपय विषय पछि थप्ने गरी संविधान बनाए पनि हुन्छ। यो कूटनीतिक भाषा नेपाली नेताहरुले नबुझ्ने कुरै भएन।
छिमेकी देशमा गएर एउटा देशको सरकार प्रमुखले यो भन्दा प्रष्टसँग अरु के बोल्ने ? कूटनीतिमा इशारा काफी हुन्छ, तर मोदीले इशारा गरेर होइन प्रष्टसँग भनेका छन् ‘संविधान बनाउ तर सहमतिमा।’
सहमतिमा संविधान बनाउ भनिसकेपछि असहमति के मा छ भन्ने विचारणीय हुन्छ। असहमतिको विषय हो संघीयता। नेपालको संविधानमा गरगहना के रहन्छ भन्ने भारतका लागि गौण हो। संघीयता नै प्रमुख हो। यसको थप ब्याख्या पछि गरौंला।
संघीयतामा कुरा मिलेको छैन भन्ने तत्व बुझेका मोदीले सहमतिमा मात्र संविधान बनाउ भन्नुलाई संघीयता बिनाको संविधान बनाउ भनेको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ।
बहुमतको संविधान नबनाउ भनेपछि सहमतिमा संविधान बनाउनुपरयो, सहमतिमा संविधान बनाउनका लागि संविधानमा संघीयता थाती राख्नुपरयो। कुरा सरल छ।
मोदीले मुखैले भनेका त छैनन्, तर, नेपालमा संघीयता भारत र चीनलाई चाहिएको होइन। संघीयता प्रति नेपालभित्रका वञ्चितीकरणमा परेका जनताको ठूलो हिस्सा आकर्षित छ। त्यो भन्दा धेरै पश्चिमाहरुको नगदी अभिरुची छ। यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो।
नेपालमा ‘सेक्रेट’ चाहिँ के छ भने नेपालमा भारत संघीयता चाहँदैन।
मोदीले ‘सहमतिमा संविधान बनाउ’ भनेर भारतीय चाहनाको त्यो ‘सेक्रेट’लाई ओपन सेक्रेटमा परिणत गरिदिएका छन्।
मोदीको ‘सल्लाह’ मान्ने हो भने अब सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्ने छ, त्यो सम्भव छैन। ‘सल्लाह’ मान्ने नै हो भने बिना संघीयताको संविधान बनाउने अर्काे बाटो मोदीले कूटनीतिक संकेतमा भनेका छन्। त्यो संकेत हो संघीयता बिनाको संविधान बनाउ !
आफ्नो देशमा बारम्बार संविधान संशोधन गरिएको उदाहरण मोदीले दिनुको संकेत यही हो।
विदेशीले मात्र खेल्छन्, नेपाली नेता गोटी मात्र हुन् भन्ने धारणा सत्य होइन। आखिर निर्णायक नेपालभित्रकै शक्ति हुन्छन्। नेपालभित्रका शक्तिहरुले संघीयताको मुद्दा छाड्न सम्भव छ ? यो अर्काे विचारणीय पक्ष हो।
कमसेकम माघ ८ भित्र संघीयता बिनाको संविधान सम्भव छैन। संघीयता थाती राखेर नयाँ संविधान जारी गर्न सजिलो छैन।
माघ ८ भित्र सहमति पनि नहुने, एक मुख्य खेलाडि भारत (मोदी) को सल्लाह अनुसार प्रकृयामा जान त हुँदै नहुने ! यसको अर्थ हो संविधान नबन्ने ! अथवा नबनाउने ।
संविधानसभा विघटन
मोदीले चाँडै नै जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ आउने घोषणा गरे । उनको वाक् चातुर्यसँग सारा संसार जानकार छ। मोदी माघ ८ अगावै नेपाल आउने हुन् ? पक्कै होइन होला ।
मोदीले ‘अब म आउँदा नेपालमा नयाँ संविधान बनिसक्नेछ’ भने ? अहँ भनेनन् !
तीन दिन अघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २२ दलको कार्यक्रममा संविधानसभा विघटनको खतरा औंल्याएका थिए।
मोदीको अबको नेपाल भ्रमणमा नयाँ संविधान बनिसक्छ कि संविधानसभा नै विघटन भइसक्छ ? यो प्रश्न अब विचारणीय बन्नुपर्छ।
