जनमोर्चा नेपालद्वारा नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा (एमाले)को प्रस्तावको विरोध
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम २ मङ्सिर । जनमोर्चा नेपालले नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा (एमाले)ले संविधानसभाको संवाद समितिमा पेस गरेको सात प्रदेशको खाकाले कालान्तरमा देश विखण्डन उन्मुख हुनसक्ने र देशको भौगोलिक तथा सामथ्र्य र ऐतिहासिक–सांस्कृतिक गौरवमा आँच आउने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।
आज जारी एक विज्ञप्तिमा सो पार्टीका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले राज्य पुनःसंरचना गर्दा सामथ्र्य, भौगोलिकता र अनुकूलताको आधारमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच नआउने गरी हाम्रा दुवै छिमेकीसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धसमेत अक्षुण्ण रहने गरी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
काँग्रेस–एमालेले विसं २०६३ को जनआन्दोलनको भावना विपरीत समानुपातिक पद्धतिलाई इन्कार गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लाने निर्णय गरेकोमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो– “विसं २००७ देखि पटकपटकको अभ्यासबाट असफलसिद्ध पश्चिमी पुँजीवादी संसदीय पद्धतिमा मात्र अड्ने, तर समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने उनीहरुको दृष्टिकोणले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक आयामलाई कुठाराघात गरेको छ जसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, नेपाल जस्तो मूलुकमा पूर्णतः समानुपातिक पद्धति नै लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।”
सो पार्टीले नेपाल सरकार लगानी बोर्ड र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबीच उपल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता भए लगत्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पिडिए गर्ने सहमति बनेकोमा विरोध गरेको छ ।
उपल्लो कर्णाली जस्तै राष्ट्रघातको जगमा उभिएको यो सम्झौताले देशको विद्युत् सङ्कट समाधान नगर्ने महासचिव भण्डारीको भनाइ थियो ।
संसद्लाई छलेर राष्ट्रघात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कुनै सम्झौता गर्दा राष्ट्रहितकै पक्षमा भएपनि राजनीतिक दलहरु तथा सरोकारवाला पक्षहरुको राष्ट्रिय सहमतिले मात्र गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
