मधेशीको माग सम्वोधन नभए कुनै शक्तिले निर्वाचन गराउन सक्दैन यादव
Advertisment

अभिमनु कुमार पटेल रौतहट ५ चैत ।
मधेशीको मुदालाई सरकारले समयमा सम्बोधन गरेन भने देशको कुनैपनि शक्तिको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन सक्दैन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन ।शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल रौतहट शाखाद्धारा आया्जित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले गणतन्त्र मुलभुत समावेशी मुदालाई संवोधन गर्न यो  संविधान असफल रहेको छ ।रौतहट शाखाका अध्यक्ष अभिमनु कुमार पटेलको अध्यक्षतामा ओयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता यादवले यो संविधानलाई निर्वाचन भन्दाबढी आवश्यक संविधान संशोधन गरी मधेश लगायत नेपालमा बस्ने विभिन्न सिमांकृत समुदायको मुदालाई संवोधन गरी संविधानमा मजबुतीको साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र देशको राष्ट्रिय पहिचानका मान्यतालाई अस्पष्ट रुपमा वेवस्थित गर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष यादवले बताएका हुन ।
जुन संविधान भित्र रहेका त्रुटिलाई समयमै संकलन गरी सुधार गर्ने काम छाडेर मधेशी बिच लडाउने षडयन्त्र रचेका हुन अहिलेको सरकार र यो भन्दा अगाडीको सरकार बिच खासगरी तिन दलका नेताका सोच र चिनतन गलत भएको कारणले मुल्क धेरै कठिनाई अन्धकार तिर गइरहेको अवसथा देखा परेका यादवले बताए ।जुन अवैधानिक तरिकाले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको नै सबभन्दा घोर आपती जनक कुरा रहेको छ । काठमाडौँको सरकारको मधेश वा कुनै प्रान्तको निर्वाचन गराउने अधिकार नरहेको संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायका निर्वाचन गराउने अधिकार प्रदेशी तहका हुन । तिन दलले निर्वाचनलाई घोषणा गरी संघीयता माथि खल्ल र सखाप पार्न एउटा षडयन्त्र रहेको यादवले बताएका छन ।
यहाँ जुन संरचना बनाएको छ त्यो सैरचना घोर आपती जनक रहेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निर्वाचन नाउँमा मधेशमा फेरी दमन र शोषण गर्न कदम चालेको छ । संविधानमा लेखिएको छ कि स्थानीय तह हुन्छ जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका साथ साथ विशेष क्षेत्र स्वायत क्षेत्र एवं संगठित क्षेत्र तर त्यो क्षेत्रको संरचनालाई अगाडी नबढाई बाईपास गरी आफनो मनमानी तरिकाले बनाउन पनि हालको संविधानको मातहदमा नरही फेरी आफनो मनोपोली गरीरहेका छन । जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषण गरेर अगाडी बढदा मजबुती हुने बताए । अहिले हुन लागेको निर्वाचन संघीयताको भावना विपरीत अपुर्ण संरचना रहेको जुन संविधान हामी मानेको छैनौ त्यो संविधान विपरीत रहेता पनि काँग्रेस , एमाले र माओवादीका विधानमा संघीयता गणतन्त्र नरहेको मधेश आन्दोलनले अहिले ल्याएको यादवले बताएका छन ।
माओवादीले गणतन्त्रको कुरा उठाउदा पनि त्याहा संघीयता नभएको जातिय सुशाषणका कुरा देखा परेका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा रहेको छ त्यो विधेयक अर्थहिन जसले नमेधशीको मुदा न अन्य जनजातिको मुदालाई संम्बोधन गर्न नसकिने रहेको छ । सरकार माथी रहेका विश्वास समाप्त भई सकेको पटक पटक मधेशीको मागसँग प्रतिद्धता जाहिर मात्र गरेकोले अब हुने सम्झौतामा लिखित रुपमा हुनुपर्छ । मधेशमा मात्र बन्द नगरी पुरै देशमा आन्दोलन गर्ने अहिले बिधार्थीहरुको परीक्ष भएकोले आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी नबढाएको यादवले बताउनु भयो ।

Was this article helpful?

Yes
No
Thanks! Your feedback helps us improve onlinesiraha.com

प्रतिकृया दिनुहोस्