भ्रस्टाचारी प्र.अ लाई मेयर बरबरिया द्वारा निलम्बन
Advertise Here Book Now

नरेशचन्द्र बरबरिया,फाल्गुन १४ गते ।
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादबले बिद्यालय


प्रधानाध्यापकलाई बिधालय व्यवस्थापनको एवं शैक्षिक कार्य बिपरित कार्यहरु गरेको भन्दै निलम्बन गरेका छन् । नगरकार्यपालिका बैठकले नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित श्री एस.एन.आर.मावि धवौलीका प्रधानाध्यापक श्रीप्रसाद गोहिबारलाई प्र.अ पदबाट निलम्बन गरेको हो।
विद्यालयको आय–व्यय पारदर्शी बनाउन तथा शैक्षिक प्रशासनिक कार्यलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले पटक–पटक ताकेदा गरेपछि प्रधानाध्यापक गोहिबारले अटेर गरेको र छानबीन गर्दै जाँदा विद्यालयको भवन निर्माण तथा छात्रवृतिको बजेटमा व्यापक अनियमितता गरेको देखिएपछि प्रचलित ऐन, कानूनलाई टेकेर कारबाही स्वरुप तत्काल निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन रहँदा विकास निर्माणको कार्यसँगै सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा नै हो ।

संविधान कार्यान्वयन सँगै जनप्रतिनिधि चयन भइसकेपछि स्वभाविकरुपमा जनताले बिग्रे, भत्केका सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरुमा सकारात्मक परिवर्तन खोजिरहेका छन् । ''हामी जनप्रतिनिधिले त्यसको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हो'' मेयर बरबरियाले बताए ।

यति बेला सुशासनको अभावमा जर्जर बनेको राष्ट्रको चौतर्फी उन्नतिको लागि सम्पूर्ण नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जनप्रतिनिधिसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मुख्य आवश्यक्ता छ । यस घडीमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको खुट्टा तान्ने प्रवृतिलाई नै मलजल दिनेगरी कुनैपनि गतिविधि गर्नुहुन्न । त्यस्तो गर्नेजोकोहीलाई जनताले दण्डित गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ, भन्ने समेत उहाले जनाउनु भयो।

सामुदायिक विद्यालयको मर्यादामा दाग लाग्ने गरी विद्यालयको शैक्षिक स्तर ध्वस्त पार्ने जोकोही शिक्षकलाई आँखा चिम्लेर नगरपालिकाले न तलब खुवाइरहन सक्छ न त त्यस्ता शिक्षकको लापर्वाहीलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ । जनताको श्रम र पसिनाबाट संकलन गरिएको करबाट शिक्षक, कर्मचारीको हातमुख जोडिने हो। तिनै जनताका छोराछोरीको भविष्यलाई अँधकारमा धकेल्नेलाई जनताले उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन, स्थानियको भनाइ छ ।
धवौली माविका प्रअलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रदान गरेको अधिकारको दायरा भित्रबाटै निलम्बन गरिएको हो। निज प्रअले उक्त निर्णय प्रति असन्तुष्ट भएको अवस्थामा न्यायलयमा गएर चित्त बुझाउन सक्ने कानुनी अधिकार छ । उहाँलाई विद्यालयको अहित हुनेगरी अहिले पनि कुनै कार्यमा अल्झिनुभन्दा न्यायोचित निकासको बाटो रोज्न सक्ने आधार छ, अन्त्यमा प्रमुख बरबरियाले थपे ।

Was this article helpful?

Yes
No
Thanks! Your feedback helps us improve onlinesiraha.com

प्रतिकृया दिनुहोस्