पहिचान,पहुच र पावर बिनाको संबिधान मान्य हुदैन
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम कातिक २३ /
शिवशंकर यादव बनिनिया(२, धनुषा
संबिधान भनेको कुनै पनि देशको मूल कानुन हो जसले सम्पूर्ण देशबाशीको हक, अधिकार र स्वन्त्रतालाई संरक्षण गर्दछ, सबैको अधिकार र अबसरहरुमा समान पहुचको सुनिस्चितता गर्दछ । संबिधानलाई समय सापेक्ष र सम्पूर्ण जनताको लागि स्वीकार योग्य बनाउन आवश्यक परिबर्तन गर्नुपर्दछ । यस्तै परिबर्तनको बाटोमा गुज्रिरहेको नेपालको संबिधान सभा अहिले कस्तो खालको संबिधान बनाउने भन्ने कुरा सबैको चासोको बिषय बनेको छ । प्रायः सबै दलहरु संघियतासहितको संबिधान बनाउने कुरा आआफ्नो घोषणा पत्रमा लेखे पनि कतिवटा संघ र सिमांकनमा मतभेद देखिन्छ ।
संबिधान लेखन न त सोचे जतिको सजिलो न त विश्वाश गरे जतिको स्विकार्य हुन्छ। सम्पूणर््ँ जनताको भावना, चाह्न, र आवश्यकतालाई बुझी सर्ब स्विकार्य संबिधान लेख्नु जटिल र समयलाग्दो प्रकिर्य हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा, केही अती आवश्यक कुराहरु छन जस्लाई नसमेटी संबिधान बनाउनु भनेको,बालुवले बनएको घरमा बसी हुरीबाट बा“च्न खोज्नु जस्तै हो। पहिलो त पहिचान त्यसपछी पहुच र पावर।
पहिचानः
साधारण अर्थमा पहिचान भनेको संसारको सामु आफुलाई कसरी चिनाउनु भने हो । अझै गहिरो रुपमा भन्दाखेरि आफ्नो भेषभूषा,जात,संस्कृति, र राष्ट्रियताले राष्ट्र तथा अन्तरास्ट्रियस्तरमा आफुलाई चिनाउनु नै पहिचान हो । एमाओबादीले एकल जातीय पहिचान दिलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन भने का“ग्रेसले बहुजातीय पहिचान, साचै भन्ने हो भने यिनी दुवैले दिलाउन खोजेका पहिचान असम्भब नै छ । नेपालमा १०० भन्दा बढी जातजातिहरुको बशोबश छन भने ९२ भन्दा बढी बोलचालका भाषाहरु छन । एमाओबादी वा का“ग्रेस ले भने जस्तै पहिचान दिनलाई या त नेपाललाई १०० भन्दा प्रदेश बनाउनु पर्यो या त प्रदेशबिना कै राष्ट्र । तसर्थ पहिचान भन्ने कुरालाई भूगोल, समुदाय र संस्कृतिको आधारमा ब्याख्या गरि पहिचानको सुनिस्चितता गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
एकल पहिचान होस या बहुपहिचान, सम्पूर्ण समुदाय, जात र वर्गले आफ्नो भाषा, संस्कृति र भेषभूषासहितको एक नेपाली भनेर चिनाउने गरि पहिचान पाउनु पर्दछ । ढाका टोपी र दौरा सरुवाल लगाउने, नेपाली बोल्ने नाक थेप्चो परेकाहरु मात्रै नेपाली हैन, मधेशको गर्मीमा छाला कालो पारेका, धोती कुर्ता लगाउनेहरु पनि नेपाली नै हुन, काठमाडौ“मा फरारी गाडी गुडाउने मात्रै नेपाली हैन हिउमा चौरी गाई चढ्ने,र कर्णालीको उकालो उरालोमा घन्टौ पैदल हिड्ने पनि नेपाली नै हुन्। । सबैको पहिचान राष्ट्रिय पहिचानसंग जोड्नु जरुरि छ । नेपाल भनेको मधेशी, पहाडी र हिमाली सबैको भेषभूषा र संस्कृतिको संगालो हो र यी सबै नेपालीको पहिचान हो ।
भौगोलिक स्थिती हेर्दा नेपाललाई कम्तिमा ४ बढीमा ७ वटा प्रदेशमा भिभाजन गर्न सकिन्छ । मधेश एक प्रदेश बनाउने हो भने एक प्रदेश हिमाल र पहाडमा २ वटा सम्म प्रदेश राख्न सकिन्छ । हैन भने मधेशमा २ ,पहाडमा ३ र हिमालमा २ वटासम्म गर्दा उछित देखिन्छ । जसका लागि पहिचानको साथै आर्थिक बिकाश, सम्भावित सामथ्र्य र अन्तर्सम्बन्ध जस्ता कुराहरुलाई बाडफाडको आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
पहुचः
यहा पहुच शब्दले आर्थिक बिकाश, रोजगार, राजनीति, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग र समुदायको समानजनक पहुच भन्ने बुझिन्छ । राम्रो शिक्षा, रोजगार, कार्यालयसम्बन्धि कामको लागि काठमाडौ“ नै जानु पर्ने काठमाडौ“कृत प्रणालीलाई हटाउनु आजको आवश्यकता र जनताको चाहना छ। सघिय संरचना गर्दा यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नु जरुरि देखिन्छ । साथै आर्थिक बिकाश र रोजगारको लागि सम्भावित सामथ्र्यको पहिचान गरि सिमांकन गर्नु पनि त्यतिकै जरुरि देखिन्छ । अर्का कुरा, प्रदेशहरुबीच आपसी सम्बन्ध निर्धारण गर्नु पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । पहाडभित्रका प्रदेशहरुलाई इनर्जी (बिधुत)को भण्डार, मधेशभित्रकोलाई अन्न र कलकारखानको भण्डार त्यस्तै हिमाली प्रदेशहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बिकाश गरि आपसी सम्बन्ध निर्धन गर्न सकिन्छ ।
पावर (अधिकार)ः
अधिकार भन्नाले आफ्नो समुदाय र राज्य बिकाशको लागि निर्णय लिने अधिकार हो । अधिकारबिना पहिचान र प्रदेशको कुनै अर्थ हुदैन । सम्पूर्ण प्रदेशमा आत्मनिर्णयको अधिकार भए मात्रै संघियताको सहि उपयोग समग्र जनताले गर्न पाउछ । सम्पूर्ण प्रदेशले आफ्नो सम्पति र आयको कसरि सदुपयोग गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार राज्यसंग हुनुपर्छ । जुनै पनि निर्णयको लागि काठमाडौ“ कै ढोका धान्नु पर्ने प्रणालीलाई हटाई स्थानीयस्तरमा नै निर्णय गर्न सकिने प्रणालीको बिकाश गर्नु पर्दछ । जसको लागि अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनु अपरिहार्य छ । केन्द्रिकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्न पहिलो त समग्र राज्य (प्रदेश)स्तरमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भने दोस्रो कुरा देशको हरेक अंगमा सबै समुदायको समानजनक सहभागीता हुनु जरुरि छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरणले अधिकारको उपयोग गर्न सजिलो हुन्छ भने समानजनक सहभागिताले उक्त अधिकारको संरक्षण गर्न मदत मिल्छ । जहा“सम्म राष्ट्र टुक्रिने कुराको डर छ यसका लागि राज्य मिल्ने वा टुक्रिने निर्णय आपसी सम्बन्धको आधारमा केन्द्र र राज्यले संयुक्त रुपमा गर्ने गरि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ प्रदेशको सिमा र संख्या निर्धारण गर्दा पहिचान, पहुच र पावरलाई मुख्य आधार बनाई समग्र समुदाय, वर्ग, जातको पहिचानका साथसाथै आर्थिक बिकाश, सामथ्र्य र आपसी सम्बन्ध हुनेगरी अनेकतामा एकता लाउन सक्नु नै आजको समयको माग र चुनौती हो ।
संबिधान भनेको कुनै पनि देशको मूल कानुन हो जसले सम्पूर्ण देशबाशीको हक, अधिकार र स्वन्त्रतालाई संरक्षण गर्दछ, सबैको अधिकार र अबसरहरुमा समान पहुचको सुनिस्चितता गर्दछ । संबिधानलाई समय सापेक्ष र सम्पूर्ण जनताको लागि स्वीकार योग्य बनाउन आवश्यक परिबर्तन गर्नुपर्दछ । यस्तै परिबर्तनको बाटोमा गुज्रिरहेको नेपालको संबिधान सभा अहिले कस्तो खालको संबिधान बनाउने भन्ने कुरा सबैको चासोको बिषय बनेको छ । प्रायः सबै दलहरु संघियतासहितको संबिधान बनाउने कुरा आआफ्नो घोषणा पत्रमा लेखे पनि कतिवटा संघ र सिमांकनमा मतभेद देखिन्छ ।
संबिधान लेखन न त सोचे जतिको सजिलो न त विश्वाश गरे जतिको स्विकार्य हुन्छ। सम्पूणर््ँ जनताको भावना, चाह्न, र आवश्यकतालाई बुझी सर्ब स्विकार्य संबिधान लेख्नु जटिल र समयलाग्दो प्रकिर्य हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्दा, केही अती आवश्यक कुराहरु छन जस्लाई नसमेटी संबिधान बनाउनु भनेको,बालुवले बनएको घरमा बसी हुरीबाट बा“च्न खोज्नु जस्तै हो। पहिलो त पहिचान त्यसपछी पहुच र पावर।
पहिचानः
साधारण अर्थमा पहिचान भनेको संसारको सामु आफुलाई कसरी चिनाउनु भने हो । अझै गहिरो रुपमा भन्दाखेरि आफ्नो भेषभूषा,जात,संस्कृति, र राष्ट्रियताले राष्ट्र तथा अन्तरास्ट्रियस्तरमा आफुलाई चिनाउनु नै पहिचान हो । एमाओबादीले एकल जातीय पहिचान दिलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन भने का“ग्रेसले बहुजातीय पहिचान, साचै भन्ने हो भने यिनी दुवैले दिलाउन खोजेका पहिचान असम्भब नै छ । नेपालमा १०० भन्दा बढी जातजातिहरुको बशोबश छन भने ९२ भन्दा बढी बोलचालका भाषाहरु छन । एमाओबादी वा का“ग्रेस ले भने जस्तै पहिचान दिनलाई या त नेपाललाई १०० भन्दा प्रदेश बनाउनु पर्यो या त प्रदेशबिना कै राष्ट्र । तसर्थ पहिचान भन्ने कुरालाई भूगोल, समुदाय र संस्कृतिको आधारमा ब्याख्या गरि पहिचानको सुनिस्चितता गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
एकल पहिचान होस या बहुपहिचान, सम्पूर्ण समुदाय, जात र वर्गले आफ्नो भाषा, संस्कृति र भेषभूषासहितको एक नेपाली भनेर चिनाउने गरि पहिचान पाउनु पर्दछ । ढाका टोपी र दौरा सरुवाल लगाउने, नेपाली बोल्ने नाक थेप्चो परेकाहरु मात्रै नेपाली हैन, मधेशको गर्मीमा छाला कालो पारेका, धोती कुर्ता लगाउनेहरु पनि नेपाली नै हुन, काठमाडौ“मा फरारी गाडी गुडाउने मात्रै नेपाली हैन हिउमा चौरी गाई चढ्ने,र कर्णालीको उकालो उरालोमा घन्टौ पैदल हिड्ने पनि नेपाली नै हुन्। । सबैको पहिचान राष्ट्रिय पहिचानसंग जोड्नु जरुरि छ । नेपाल भनेको मधेशी, पहाडी र हिमाली सबैको भेषभूषा र संस्कृतिको संगालो हो र यी सबै नेपालीको पहिचान हो ।
भौगोलिक स्थिती हेर्दा नेपाललाई कम्तिमा ४ बढीमा ७ वटा प्रदेशमा भिभाजन गर्न सकिन्छ । मधेश एक प्रदेश बनाउने हो भने एक प्रदेश हिमाल र पहाडमा २ वटा सम्म प्रदेश राख्न सकिन्छ । हैन भने मधेशमा २ ,पहाडमा ३ र हिमालमा २ वटासम्म गर्दा उछित देखिन्छ । जसका लागि पहिचानको साथै आर्थिक बिकाश, सम्भावित सामथ्र्य र अन्तर्सम्बन्ध जस्ता कुराहरुलाई बाडफाडको आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
पहुचः
यहा पहुच शब्दले आर्थिक बिकाश, रोजगार, राजनीति, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग र समुदायको समानजनक पहुच भन्ने बुझिन्छ । राम्रो शिक्षा, रोजगार, कार्यालयसम्बन्धि कामको लागि काठमाडौ“ नै जानु पर्ने काठमाडौ“कृत प्रणालीलाई हटाउनु आजको आवश्यकता र जनताको चाहना छ। सघिय संरचना गर्दा यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नु जरुरि देखिन्छ । साथै आर्थिक बिकाश र रोजगारको लागि सम्भावित सामथ्र्यको पहिचान गरि सिमांकन गर्नु पनि त्यतिकै जरुरि देखिन्छ । अर्का कुरा, प्रदेशहरुबीच आपसी सम्बन्ध निर्धारण गर्नु पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । पहाडभित्रका प्रदेशहरुलाई इनर्जी (बिधुत)को भण्डार, मधेशभित्रकोलाई अन्न र कलकारखानको भण्डार त्यस्तै हिमाली प्रदेशहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा बिकाश गरि आपसी सम्बन्ध निर्धन गर्न सकिन्छ ।
पावर (अधिकार)ः
अधिकार भन्नाले आफ्नो समुदाय र राज्य बिकाशको लागि निर्णय लिने अधिकार हो । अधिकारबिना पहिचान र प्रदेशको कुनै अर्थ हुदैन । सम्पूर्ण प्रदेशमा आत्मनिर्णयको अधिकार भए मात्रै संघियताको सहि उपयोग समग्र जनताले गर्न पाउछ । सम्पूर्ण प्रदेशले आफ्नो सम्पति र आयको कसरि सदुपयोग गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार राज्यसंग हुनुपर्छ । जुनै पनि निर्णयको लागि काठमाडौ“ कै ढोका धान्नु पर्ने प्रणालीलाई हटाई स्थानीयस्तरमा नै निर्णय गर्न सकिने प्रणालीको बिकाश गर्नु पर्दछ । जसको लागि अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुनु अपरिहार्य छ । केन्द्रिकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्न पहिलो त समग्र राज्य (प्रदेश)स्तरमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भने दोस्रो कुरा देशको हरेक अंगमा सबै समुदायको समानजनक सहभागीता हुनु जरुरि छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरणले अधिकारको उपयोग गर्न सजिलो हुन्छ भने समानजनक सहभागिताले उक्त अधिकारको संरक्षण गर्न मदत मिल्छ । जहा“सम्म राष्ट्र टुक्रिने कुराको डर छ यसका लागि राज्य मिल्ने वा टुक्रिने निर्णय आपसी सम्बन्धको आधारमा केन्द्र र राज्यले संयुक्त रुपमा गर्ने गरि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ प्रदेशको सिमा र संख्या निर्धारण गर्दा पहिचान, पहुच र पावरलाई मुख्य आधार बनाई समग्र समुदाय, वर्ग, जातको पहिचानका साथसाथै आर्थिक बिकाश, सामथ्र्य र आपसी सम्बन्ध हुनेगरी अनेकतामा एकता लाउन सक्नु नै आजको समयको माग र चुनौती हो ।
