मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख, लगानीको वातावरण निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति
Advertise Here Book Now
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका गतिविधि र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको र पुँजीगत खर्च वृद्धि चुनौतीका रुपमा रहेको बताएको छ ।
“नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता बृहत् जलविद्युत् परियोजना तथा सिमेन्ट काराखाना र पाँचतारे होटल निर्माणका लागि ११ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा वैदेशिक लगानी हुनुले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको स्पष्ट हुन्छ,”– अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सञ्चारकर्मी माझ भने ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाका लागि सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सात प्रतिशतले बढेको बताउँदै उनले रु एक खर्ब सात अर्बको लक्ष्य नाघेर बितेका चार महिनामा रु एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व उठेको जानकारी दिए ।
जलविद्युत्का अतिरिक्त होटल, सिमेन्ट, विमानस्थल, नयाँ विमान कम्पनीजस्ता नवीन परियोजनामा विदेशी लगानी भित्रिन थालेको तथा लगानीकर्ताले ‘मेट्रो’ र ‘मोनो रेल’ सेवामा पनि लगानी गर्न चाहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले चार महिनाको अवधिमा रु ९० अर्ब १८ करोड ८४ को वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी पनि दिए । उनले भने–“हालै भारतसँग भएको रु एक खर्बको सहुलियतपूर्ण ऋणको गणना यसमा गरिएको छैन ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि रु ५२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक महिनासम्ममा आन्तरिक ऋण परिचालन नगरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
चालु आवको मङ्सिर ४ गतेसम्ममा रु ८३ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख, पुँजीगत खर्च रु छ अर्ब ५९ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ अर्ब ६४ करोड ७६ लाखसमेत जम्मा रु ९८ अर्ब ८२ करोड १५ लाख खर्च भएको छ ।
“समग्र कर प्रणालीको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ, सिङ्गापुरसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गरिसकिएको छ”, अर्थमन्त्रीले भने ।
अघिल्लो आवको तुलनामा समग्र मूल्यवृद्धि १ प्रतिशतले बढेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले गत असोजसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ८ दशमलब ४ प्रतिशत थियो ।
गत असार मसान्तसम्मको रु छ खर्ब ६५ अर्ब ४१ करोड विदेशी मुद्राको सञ्चितिको तुलनामा २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई असोज मसान्तसम्ममा ६७९ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । उक्त सञ्चिति १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।
यही मङ्सिर ४ सम्ममा चालुतर्फ रु ८३ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख, पुँजीगत खर्च रु छ अर्ब ५९ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ अर्ब ६४ करोड ७६ लाखसमेत जम्मा रु ९८ अर्ब ८२ करोड १५ लाख खर्च भएको छ ।
सरकारले बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको, बढ्दै गएको निवृत्तिभरण खर्चलाई योगदान प्रणालीमा आधारित बनाई भविष्यमा वित्तीय भार कम गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिसकेको, तलब सुधार आयोग गठनका लागि कार्यादेश विवरण तयार गरिएको, मौजुदा भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।
साथै, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधित मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संरचनासम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । ती ऐनको संशोधनबाट मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र संस्थागत सुशासन बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
सहकारी संस्थाहरुमा सुपरिवेक्षण र नियमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऐनको मस्यौदा तयार भई गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको तथा युवालाई व्यावसायिक कार्यमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंक गाभेर राष्ट्रियस्तरको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड गठन भइसकेको र अन्य वित्तीय संस्था विलयको क्रम जारी रहेको बताउँदै मन्त्री महतले बिमा ऐनलाई संशोधन गरी रु पाँच अर्बको लगानीमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी दर्ता भई शीघ्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि चाँडै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै सकारात्मक सोचका साथ निजी क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी र सम्बद्ध निकायका सबैले इमान्दारीपूर्वक कार्य सम्पादन गरेमा देशको अर्थतन्त्रलाई उन्नतिको बाटोमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिने पनि उनले बताए ।
