ऑनलाइन सिरहा डटकम कार्तिक १५ /मुलुकभर सुकुम्बासीको संख्या कति छ ? यसबारे न त सरकारसँग डाटा छ, न त सम्बन्धित निकाय समक्ष । सुकुम्बासीका नाममा सडक किनार, खोला किनार तथा जंगलको छेउमा बसोबास गर्दै आएकाहरुले ठुला ठुला महत खडा गरीसकेका छन् । तराईका कतिपय ठाउँमा स्थानीय राजनीतिक संरक्षकमा जंगल र सरकारी खाली जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । ती क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणसँग सरकारी तथ्याङकमा भएको बन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घटेको छ । तर सरकारी डाटा बदलीएको छैन । राजनीसितक संक्रमणकालीन अबस्था भन्दै स्थानीय स्तरमा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी जग्गा वितरण गर्दै आएका छन् । यो समस्या पहाडि जिल्लाको तुलनामा तराई क्षेत्रमा भयाभह रहेको छ । तराईका जंगल र सरकारी जग्गाहरु सुकुम्बासीका नाममा अत्याधिक मात्रामा हडप्ने गरिएको छ । हरेक सरकार आउँदा सरकारैपिच्छे सुकुम्बासी आयोगको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी परिवर्तन हुने नेतृत्व भूमिसुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालय पाएको दलले आफ्नो दलको नेता कार्यकर्तालाई सुम्पने गरेको छ । हरेक आयोग परिवर्तन हुँदा पटकैपिच्छे लागत संकलनका नाममा सरकारी मोटो रकम दुरुपयोग समेत हुँदै आउको छ । सुकुम्बासी आयोग अहिलेको सरकारसहित १३ पटक गठन भइसकेको छ । तर मुलुकको सुकुम्बासी समस्या भने दिनदिनै बढेको छ । शहरी इलाकामा सडक र खोलाको किनारमा सुकुम्बासी समस्या बढेको छ भने तराईमा जंगल र सरकारी अन्य जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती रहँदै आएको छ ।  

१२ वटा आयोगका निर्णय फेरि उल्टीदै  
सुकुम्बासी आयोग अहिलेको सरकारसहित १३ पटक गठन भइसकेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा आयोगको नेतृत्व र काम परिवर्तन हुन्छ । जस कारण सरकारले व्यबस्थीत योजना ल्याउन सकेको छैन । हालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गत असारमा गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले मुलुकभरका सुकुम्बासी परिवारको लागत फेरि संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पहिलेका सबै कामलाई पुन हेर्ने भनेको छ । आयोगले असोज अन्तिम साताबाट सुकुम्बासी परिवारको नयाँ लागत लिन सुरु गरिने बताइएको भएपछि अहिलेसम्म सो कार्य सुरु भएको छैन । ०४६ साल पछि सरकारले यसबारे १२ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ । यसअघि ०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा गठित ऋषिराज लुम्साली र पछि कांग्रेस सरकारको पालामा गठित शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको कार्यदल केही प्रभावकारी देखिएको थियो । 
यसपटकको सरकारले एमालेका नेता शारदाप्रसाद सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाएर १३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । सुवेदीले यस अघिका आयोगले संकलन गरेको लागत तथा निर्णयलाई निष्क्रिय तुल्याउँदै समस्या समाधानका लागि नयाँ लागत संकलन गरिने बताएका छन् । यसअघि एमाओवादी नेता भक्ति लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ४२ जिल्लामा जिल्ला कार्यालय गठन गरी सुकुम्बासी परिवारको लागत संकलन गरेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार ४ लाख २२ हजार परिवारको निवेदन परेकोमा प्रमाणीकरण गरेर ४ लाख ५ हजार कायम गरेको थियो । प्रमाणीकरण गरेका परिवारलाई जग्गा उपलब्ध नगराउँदै आयोगको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण नगर्दा लामिछाने आयोग विघटन भयो । अघिल्लो आयोगले गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिँदा विवाद आउन सक्ने जनाउँदै आयोग अध्यक्ष सुवेदीले नयाँ लागत संकलन गरिन लागेको जानकारी गराए । 

Was this article helpful?

Thanks! Your feedback helps us improve onlinesiraha.com