मधेशलाई ४ प्रदेशमा विभाजित गर्न सत्तारुढ दल एकमत
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम १७ कातिक
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान बसेको बैठकले एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दललाई पनि ६ प्रदेशको प्रस्तावमा सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार कांग्रेस-एमालेले एमाओवादी र मधेसवादी दलसँग छलफल शुरु गरेका छन् ।
मधेशको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा मिलाएर एउटा र नवलरासीदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया मिलाएर अर्को प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ । ती प्रदेशको नाम जानकी र लुम्बिनीको प्रस्ताव छ ।
सत्तारूढ़ दलले पूर्वका जिल्लाहरु झापा मोरंग र सुनसरीलाई तथा पश्चिमका कैलाली र कंचनपुरलाई पहाड़संग जोडेर प्रदेश बनाउने सहमती गरेका छन. मधेशमा २ प्रदेश बनाउने र त्यस प्रदेशमा मधेशको ५ जिल्लालाई मधेश प्रदेशबाट अलग राखिने प्रस्ताव गरिएको छ.
झापा मोरंग र सुनसरीलाई ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरमा मिलाएर सगरमाथा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
त्यसै गरि कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र दार्चुलासंग मिलाएर कर्णाली प्रदेश बनाउने प्रस्ताव छ ।
प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन पहिचान तथा सामर्थ्यका आधारमा हुनुपर्ने तर जातीयताको आधार नस्वीकार्ने बैठकमा सहमति पनि भएको छ ।
यसैगरी, शासकीय स्वरुपअन्तर्गत हालभन्दा केही सुधारिएको संसदीय प्रणाली रहनेछ । संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहने तथा केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिने छ । माथिल्लो सदनमा ७५ र तल्लो सदनमा १ सय ७५ जना रहने छन् । माथिल्लो सदनमा मूलतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधि रहने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएको छ ।
न्याय प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रमा हालकै जस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम भएको छ । केन्द्रमा सर्वाेच्च अदालत रहने छ । निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विद्यमान व्यवस्था अनुसारकै प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्ण सिटौला र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य सहभागी थिए । एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षत्रय वामदेव गौतम, भीम रावल र विद्या भण्डारी तथा नेता माधवकुमार नेपाल थिए ।
यसैगरी, राप्रपाको तर्फबाट वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापा र संसदीय दलका नेता दीपक बोहरा बैठकमा थिए ।
