सहमति नभए अहिलेकै राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रणमा स्थिति नरहन सक्छ : भट्टराई
Advertise Here Book Now
काठमाडौं, १६ कात्तिक । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा संविधानका मुख्य विषयहरुमा सहमति कायम नभए स्थिति अहिलेकै राजनीतिक शक्तिहरुको नियन्त्रणमा नरहन पनि सक्ने बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सहमतिकै प्रयत्नमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । संवाद समितिको बैठकपछि सभापति भट्टराईले राज्यको पुन:संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नै राज्यव्यवस्था र कुनै पनि संविधानका गुदीतत्व भएकाले यी विषयमा विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमति हुनै पर्ने बताउनुभयो । ‘यी मुख्य विषयमा प्रमुख शक्तिहरु मिलेर अगाडि नबढ्ने हो भने, विवाद र बहस सुरु भयो भने दीगो शान्ति, स्थायित्व स्थापना हुन सक्दैन’, सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘विभिन्न ढंगले आन्दोलन र विग्रह सिर्जना भयो भने सधैं अहिलेकै राजनीतिक शक्तिकै हातमा स्थितिको नियन्त्रण रहिराख्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसो भयो भने विभिन्न शक्तिहरु अगाडि आउन सक्छन् र अहिलेको उपलब्धी केही पनि नरहन सक्छ ।’
सभापतिको नाताले अन्तिम समयसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उहाँको आग्रह छ । राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण विषय नै विगतका आन्दोलन र सम्झौताका मुख्य विषयबस्तु भएकाले यी विषयमा प्रमुख शक्तिहरु नै विभाजित रहे भने त्यसले देशमा दीगो शान्तिको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उहाँको भनाई थियो । ‘संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मात्रै बस्तुत: शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ । त्यसो भएको हुनाले पनि मेरो प्रयत्न सुरुदेखि अहिलेसम्म प्रमुख शक्तिहरुका बीचमा मूलभूत विषयमा सहमति रहोस भन्ने नै छ । हामी अन्तिम समयसम्म सहमतिकै प्रयत्न गर्छौं ।
संवाद समितिको बैठक भोलि
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक भोलि विहान ९:०० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । संवाद समितिले संविधानसभामा पठाउने प्रतिवेदन र संविधानका अन्तरबस्तुमा सहमति कायम गर्नका लागि आज विहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न चरणका वार्ता र छलफल भए पनि समय अभावका कारण संवाद समितिको बैठक भोलि विहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
‘संविधानसभाको नियमावलीअनुसार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सबै कुरा सहमतिद्वारा नै टुंग्याउनुपर्छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि सहमतिद्वारा नै निर्माण गर्नुपर्छ । अन्तरबस्तु र प्रतिवेदनमा टुंगो नलागेसम्म बैठक निरन्तर जारी रहन्छ’, सभापति भट्टराईले बताउनुभयो ।
