देश मुठभेडतिर जाने संकेत
Advertise Here Book Now

coverकाठमाडौं, ६ पुस
संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । विवादित विषयमा सहमतिभन्दा प्रमुख दलहरू मुठभेडतिर गएका छन् । शनिबार छलफलमा बसेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता ‘फेरि बैठक नबस्ने’ गरी उठेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच छिटो सहमति हुनुपर्ने र छिटो सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइपछि एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग सहमतिको प्रस्ताव मागेको थियो । दुई दलको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाओवादीलाई सडकको मोर्चाबन्दी छोड्न र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा शीर्ष नेताबीच छलफलका क्रममा कांग्रेस–एमालेले पेलेर जान खोजेको भन्दै एमाओवादी नेताहरू बाहिरिएका थिए । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले भने छलफल सुरु गर्दागर्दै निस्केकाले एमाओवादीको संविधान नबनाउने नियत देखिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘हामीले संविधान निर्माणको वार्तालाई निर्णायक चरणमा लैजाउँ भनेर कुरा राख्न सुरु गर्दागर्दै उहाँहरू हामीलाई पेलेर जान खोजेको भन्दै वार्तालाई बाइकट गरेर निस्कनुभयो,’ एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमाओवादी आनका तान फरक छ, ऊ संविधान जारी गर्ने मुड र मनस्थितिमा देखिएन ।’
बैठकबाट निस्केपछि एमाओवादी नेताहरूले भने कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइको बलमा आफूहरूलाई धम्की दिएको र उनीहरूले देश मुठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका थिए । ‘आफ्ना कुरा लाद्न धम्की दिएर चल्छ भन्ने नठान्नुस् भनेका छौँ,’ बैठकबाट बाहिरिँदै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको नाममा देशलाई मुठभेडतिर लैजाने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
के–के भयो वार्तामा ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बैठकमा कुराकानी सुरु गर्दा कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरू तथा एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी थिइन् । कोइरालाले कुरा राख्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल पुगेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए । त्यस्तै एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले दलहरूबीच छिटो सहमति हुनुपर्ने र छिटो सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमतिका नाममा अनन्त कालसम्म अल्झिरहन आफूहरू तयार नभएको र निर्णायक रूपमा छलफल गरेर टुंग्याउने गरी आफूहरू वार्तामा आएको बताएका थिए ।
ओलीले संविधान निर्माण असफल पार्नेगरी सडकमा विभिन्न नाममा आन्दोलन थालिएको आरोप लगाउँदै रोक्न एमाओवादीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘प्रक्रियामा जानै नहुने, सहमति गर्नै नसक्ने ? संविधान नबनाउने ? सात वर्ष यही विषयमा फनफनी घुमेर बिताएको होइन ? अझै पनि देशलाई कति अड्काइरहने ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान बनाउन सडकमा फेरि कस्मेटिक घसेर तमासा सुरु गर्नुभएको छ, त्यसले संविधान बनाउँछ ? संविधान बनाउने भए मोर्चासोर्चा विघटन गरेर आउनुस् ।’
संविधानका विवादित विषयमा कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट धारणा राख्दै पहाड र तराईलाई छुट्याउने गरी र जातिपातिका नाममा प्रदेश बन्न नसक्ने पनि ओलीले बताएका थिए । ‘राज्य पुनर्संरचना भनेको स्रोत–साधन जनतासम्म पुर्‍याउने समग्र योजना हो कि तराई, पहाड, हिमाललाई बेग्लै पेटी बनाएर जातीय साम्प्रदायिकताको रचना गर्ने हो ?’ ओलीले भने, ‘स्पष्ट हुनुस् तराई र पहाड अलग हुँदैन । जातपातका राज्य हुँदैनन् ।’
राज्य एकीकरणलाई उपनिवेशको अर्थमा बुझाएर देशलाई बिखण्डन गर्ने सोचाइ देखिएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न नदिने ओलीको चेतावनी थियो । ‘नेपालको राज्य एकीकरण के उपनिवेश थियो ? भारतमा सम्राट् अशोकले एकीकरण गरे त्यो उपनिवेश भएन, जर्मनमा विस्मार्कले गरे त्यो उपनिवेश भएन, प्राचीन चीनमा पनि साना–साना टुक्रे राज्य थिए,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘अब नेपालमा राज्य एकीकरण गल्ती थियो भनेर, त्यसबाट मुक्त होऔँ भनेर उत्तेजना फैलाउने ?’ ओलीले संघीयतामा अनावश्यक बखेडा नझिके शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा सहमति गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने धारणा राखेका थिए ।
ओलीले कांग्रेस–एमालेका तर्फबाट धारणा राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १२ बुँदे सम्झौता र मधेसी दलहरूसँग गरेको सम्झौता कांग्रेस–एमालेले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका थए । ‘१२ बुँदे सम्झौता, मधेस आन्दोलनमा भएका सम्झौता सबै अस्वीकार गर्नुहुन्छ ?’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘फेरि ०४७ कै संविधानमा फर्कन खोजेको हो ?’
प्रचण्डको भनाइको प्रतिवाद गर्दै ओलीले १२ बुँदे सम्झौतालाई मौसमी व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले १२ बुँदेलाई मान्दैनौँ कहिले भनेका छौँ ? दुईतिहाइ नभएर संविधान बनेन भन्दै अघिल्लो संविधानसभा विघटन गरेको तपाईंहरूले होइन ?’ ओलीले भने, ‘त्यसवेला १२ बुँदे चाहिएन, आज संविधान बनाउन दुईतिहाइ छ, अनि १२ बुँद चाहियो ?’
ओलीले दुई दलका तर्फबाट धारणा राखिरहेकै वेला एमाओवादी नेताहरू आफूलाई पेल्न खोजेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । करिब ३० मिनेट चलेको बैठकमा अधिकांश समय ओलीले नै बोलेको स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेस–एमालेको तयारी
प्रमुख तीन दलबीच शनिबारको बैठक बस्नुअघि शुक्रबार साँझ कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरूले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने, तर सहमति भन्दै समय नगुजार्ने निर्णय गरेका थिए ।
दुवै दलले एमाओवादीले तीन महिनासम्म प्रक्रिया अड्काएको र फेरि पनि सहमतिका नाममा ८ माघमा संविधान जारी गर्नै नदिने रणनीति बनाएको आशंका गरेका थिए । उनीहरूले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने, तर एमाओवादीको रणनीतिप्रति सजग हुने निष्कर्ष पनि निकालेका थिए ।
कांग्रेस–एमालेले तराई र पहाडलाई अलग्याउने प्रयास देशविरोधी र बिखण्डनकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बटमलाइन बनाएका छन् । ‘कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने र पहाडसँग अलग गर्ने कसको योजना बोकेर एमाओवादी आएको हो,’ एमाले वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘यो नेपाल आमाको गर्धन छिनाल्ने षड्यन्त्र हो, हामी आफ्नो गर्धन छिनाल्न तयार छौँ, तर नेपाल आमाको गर्धन छिनाल्न दिनेछैनौँ ।’
शनिबारको बैठकमा एमाओवादी आफैँले धम्की दिएर बैठकबाट निस्केको र आफूहरू सहमतिकै पक्षमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘हामी सहमतिकै पक्षमा छौँ, तर हामीले भनेर मात्रै हुँदैन,’ एमाले वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘अन्तिमसम्म पनि सहमतिको सम्भावनालाई नकारेका छैनौँ, तर सहमतिका नाममा प्रक्रियामा जान पनि रोकिँदैन ।’
के गर्लान् सभाध्यक्ष ?
सत्तारुढ दलहरूले सोचेजस्तो प्रक्रियामा जान संविधानसभा नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ जुन सभाध्यक्षबाट मात्र सम्भव छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ दलहरूबीच सहमति नै होस् भन्ने मनस्थितिमा छन् । ‘विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति हुनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, नेताजीहरूले मसँग दुई घन्टामै टुंग्याउँछौँ भन्नुभएको हो, तर अहिलेसम्म मिलेको छैन,’ नेम्वाङले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।
-राजनीतिक ब्युरो/नयाँ पत्रिका

Was this article helpful?

Yes
No
Thanks! Your feedback helps us improve onlinesiraha.com

प्रतिकृया दिनुहोस्