असन्तुष्ट चार दलको बाटो (फोरम अध्यक्ष उपेन्द्रसँग अरू मधेसी दलहरूको डर)
Advertise Here Book Now
कुनै बहाना देखाएर आफूहरू राष्ट्रिय सरकारको नाममा सत्तामा गए मधेसको राजनीतिक जमिन उपेन्द्रले कब्जा गर्देलान् र
अर्को विद्रोहले आफूहरूलाई बढार्ला भन्ने ती दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ ।
ऑनलाइन सिरहा डटकम असाढ २ / १६ बुँदे सहमतिसँगै एमाओवादी, मधेसी र जनजातिको ३०
दलीय विपक्षी मोर्चा तोडिएलगत्तै विश्लेषक चन्द्रकिशोरले ट्विट गरे,
‘आजसम्म एउटै ओछ्यानमा सुतेर पनि एमाओवादी र मधेसीहरू अलग–अलग सपना
देखिरहेका थिए ।’दोस्रो संविधानसभापछि कांग्रेस र एमालेले संविधानका मूल मुद्दामा सहमति गर्दै सरकार बनाए । एमाओवादी र मधेसी–जनजाति पार्टी विपक्षमा बसे । त्यसयता अघिल्लो सोमबारसम्म सँगै यात्रारत एमाओवादी मधेसी गठबन्धनले एकथरीबाट ‘असैद्धान्तिक र अपवित्र गठबन्धन’ को संज्ञासमेत पाइरह्यो । ‘परिवर्तनका एजेन्डा’ बोकेर एउटै डुंगामा सवार ‘पहिचानवादी’ पार्टीहरू किन दुई किनारामा ओर्लिन पुगे त ?
चन्द्रकिशोरले भनेझैं अलग सपनाहरूले उनीहरूलाई अलग बाटोमा ढिलोछिटो छुट्याउनु नै थियो । राजनीतिक अवरोध र प्राकृतिक विनाशसँगै एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका सपनाले संशोधित हुने ‘अवसर’ पाए । बाँकी ठूलासाना दललाई छाडेर यी दल ‘सहमति’ को बाटोमा हिँडेका छन् । एमाओवादी र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले त्यसलाई महाभूकम्पको क्षतिलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेका छन् । माघ ८ वरिपरि अल्झेका मुद्दाहरूमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले ‘हदैसम्म लचकता’ देखाउँदै सीमांकन र नामांकनबिनाका ८ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् ।
त्यही भएर एमाले र एमाओवादीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने र त्यससँगै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा यी मधेसी दलहरू भने विपक्षमा थिए । स्मरणीय छ, उक्त राष्ट्रिय सहमतिको भनिएको सरकारका लागि गत माघ ५ गते हुने भनिएको सहमतिको सेरोफेरोमा फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जोड गरेका थिए । सोमबार घोषित संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसलाई सत्ता स्वार्थबाट उत्प्रेरित प्रस्ताव भनिसकेका छन् । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले त त्यसलाई ‘राष्ट्रिय सरकारका नाममा माथिदेखि तलसम्म भागबन्डा’ को संज्ञा नै दिए ।
‘कुर्सी नपाई जनताको सेवा नै गर्न नसकिने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छन् उनीहरू,’ महतोले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरूको अलिकति समझदारी भइदिएको भए, संसद्ले भूकम्पपछि राखेको बैठकमा पारित संकल्प प्रस्तावको भावनाअनुरूप माथिदेखि तलैसम्म राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्न प्रतिबद्ध हुन्थे ।’ महतोको यस्तो भनाइमा फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद योगेन्द्र चौधरी जसरी पनि निहुँ खोज्ने प्रवृत्ति देख्छन् । भन्छन्, ‘उहाँहरू जसरी पनि प्रतिपक्षमा बस्ने मुडमा हुनुहुन्छ । अब सरकारको मात्रै होइन, प्रतिपक्षभित्र समेत आजसम्मको भूमिकामाथि समीक्षा हुनुपर्छ ।’
बहुदलीय प्रजातन्त्रका दिनदेखि गणतन्त्रसम्मै पटक–पटक अनेक गठबन्धन बनाएर मन्त्री खाइसकेका राजेन्द्र महतो, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलगायत केही नेता किन अहिले सरकारमा जान इच्छुक देखिँदैनन् त ? किन एकपछि अर्को असहमति जनाउँदै खालि प्रतिपक्षी कुरा गरिरहन्छन् ? यसको अन्तर्यमा रोचक तथ्य फेला पर्छ– समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अरू मधेसी दलहरूको डर ।
यसको पछिल्लो उदाहरण, संयुक्त, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक रहेका राजेन्द्र महतोले अरू दललाई सोध्दै नसोधी आफ्नो सद्भावना पार्टीका तर्फबाट बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गरे । संविधानसभा छाड्न सक्ने चेतावनी दिए ।
सद्भावना स्रोतका अनुसार छुट्टै पत्रकार सम्मेलन राख्नुको अर्थ, आफ्नो दललाई समाजवादी फोरम र तमलोपाभन्दा भिन्न देखाउने चाहनामात्रै थियो ।
कुनै बहाना देखाएर आफूहरू राष्ट्रिय सरकारको नाममा सत्तामा गए मधेसको राजनीतिक जमिन उपेन्द्रले कब्जा गर्देलान् र अर्को विद्रोहले आफूहरूलाई बढार्ला भन्ने ती दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ । यसको अर्को कारण छ, पहिलो संविधानसभाले चौथो दलको रूपमा स्थापित उपेन्द्र दोस्रो सभा चुनावमा ठूलो अन्तरले खुम्चिएदेखि नै निरन्तर आन्दोलनको पैरवी गरिरहेका छन् । उनलाई गुमेको वर्चस्व जसरी पनि फर्काउनु छ । त्यो फर्काउन आन्दोलनबाहेक अरू उपाय देखेका छैनन् । सिट र प्रभाव दुवै हिसाबले शक्तिशाली गच्छदारलाई निरन्तर आक्रमण गर्दै उनले दिने अभिव्यक्तिको पृष्ठभागमा यही कारण छ, मधेसमा एकछत्र चलाउने । संसदीय गणितमा उपेन्द्र अब गच्छदारभन्दा एक सिट बढीको अवस्थामा छन्, समाजवादीको पाँच जोड्दा १५ सिटसहित ।
उता सद्भावना, तमलोपाका नेताहरू उपेन्द्रलाई एकलौटी गर्न दिने पक्षमा छैनन् । उपेन्द्र ‘रातारात’ राजनीतिको केन्द्रमा पुगेकोमा सबैभन्दा बढी पछुतो यिनै दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई छ । ‘पहाडी पार्टी’ सँग एकता गरी ‘मधेसवाद’ बाट उनी विचलित भएको टिप्पणी उनीहरूले गरिसकेका छन् । उपेन्द्रको पहाडी पार्टीसँग एकता भएकामा सद्भावना र तमलोपा दुवै पक्षका नेता आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने आँकलन गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले मोर्चाको छुट्टै नाम छैन । बरु यसलाई असन्तुष्ट चार दल भनेर चिन्न थालिएको छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएलगत्तै उत्पन्न असन्तुष्टिलाई आफूहरूले क्यास गर्न पाएको भए उपेन्द्रको राजनीतिक जन्म नै नहुने समान बुझाइमा सद्भावना र तमलोपाका नेताहरू छन् । त्यसैले चाहे राजेन्द्र महतो हुन् या हृदयेश त्रिपाठी, कोभन्दा को कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । महतो र त्रिपाठी दुवै संविधानसभामा छैनन् । यसै सन्दर्भमा उपेन्द्रले भने सोमबार संघीय समाजवादीसँग एकता गर्दै दललाई अरूभन्दा शक्तिशाली देखाएका हुन् ।
यति हुँदाहुँदै असन्तुष्ट चार दलको ‘सपना’मा भने तात्कालिक समानता छ । सत्तारूढ दलसहित एमाओवादीसमेतको विरोध गर्दै संघीय प्रदेशको नामांकन, सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नुपर्ने मागले उनीहरूलाई परस्परमा मोर्चाबन्दी कायमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा डोर्याकएको हो । मधेसमा असन्तुष्टहरूको ठूलो तप्काले प्रतिपक्षी स्वर अझै मन पराउँछ भन्ने बुझेका उनीहरूमध्ये एकले अर्को पार्टीका लागि त्यो जमिन छाड्न तयार छैनन् । यो बुझेका साना मधेसी दल भने उनीहरूका लागि ‘आफू लडिदिन तयार नभएको’ बताउँछन् । यो सानो गठबन्धनसँग फोरम गणतान्त्रिकका राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अनिल झा, रामसपाका शरत्सिंह भण्डारीलगायत नेताहरू आउन हिच्किचाएका छन् ।
सद्भावना अध्यक्ष अनिल झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले विपक्षीका पछाडि अब किन लागिरहने ? सत्तारूढले त हामीलाई गनेका थिएनन् नै, उनीहरूले पो कहिले गनेका थिए ?’ त्यसैले विपक्षी चार दलको पछि लागिरहनुपर्ने आवश्यकता आफूले नदेखेको झाले बताए । उता गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोरले भने, ‘१६ बुँदे सहमति वस्तुगत परिस्थितिले तयार पारेको अवस्था हो, हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ ।’ यसरी चार असन्तुष्ट दलहरूका लागि प्रतिपक्षी मैदान खुला र सजिलो भएको छ । तर, यसको नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रश्न अबको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न हो ।
महन्थको नेतृत्वमाथि प्रश्न
मधेसी असन्तुष्टहरूलाई थाहा छ, उपेन्द्र यादव यो हिस्साको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । संघीय समाजवादीसँग उनको एकता यसैको शृंखलाका रूपमा आएको छ । तर, ठूला दलको सोह्रबुँदेपछिका दिनहरूमा भने तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर दृश्यमा छन् । १६ बुँदे जारी हुनेबित्तिकै असन्तुष्ट ‘२८ दलका तर्फबाट’ उनैले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । अर्कातिर यादवले समेत छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरे ।
महन्थको सक्रियताका लागि उनको बुढ्यौली प्रमुख बाधा हो । अर्कोतर्फ जातीय प्रभावमा आधारित मधेसको राजनीतिमा उनले प्रतिनिधित्व गर्ने जातीय र वर्गीय हिस्सासमेत सानो छ । महन्थ मात्रै होइन, तमलोपाका अधिकांश नेता मधेसको कुलीन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई लाग्दैन, उनीहरू ठाकुरजीको नेतृत्वमा आउँछन् ।’
उपेन्द्रलाई बहुसंख्यक यादवहरूको सहानुभूति छ । ‘सुडी’ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने राजेन्द्र महतो अर्का प्रभावशाली नेता हुन्, जो ३० दलीय विपक्षी मोर्चा छँदाताक पछिल्लो अवधि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक थिए । असन्तुष्ट गठबन्धन नेतृत्वका अर्का दाबेदार उनी हुन्, तर उनको विश्वसनीयतामाथि उनकै दलभित्र र बाहिरसमेत प्रश्न उठिरहन्छन् ।
अर्कातिर मोर्चाको नेतृत्व चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत बदलिइरहने भएकाले उनको पालो सकिँदै छ । नयाँ बन्ने ध्रुवीकरणको नेता बन्ने अवसर कसले पाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा फोरम नेपाल र संघीय समाजवादीको एकताको गुह्य लुकेको छ । जवाफ प्रस्टै छ, फोरम–समाजवादी एकतापछि असन्तुष्टमध्ये सबभन्दा ठूलो पार्टीका नेता उपेन्द्र हुँदै छन् ।
गच्छदार मधेस राजनीतिको एउटा ध्रुवमा उभिएका छन् । उनीसँग संविधानसभामा १४ सिट छ । मधेसको ठूलो हिस्सा थारू समुदायको सहानभूति पनि उनैलाई देखिन्छ । मधेस राजनीतिका तीन हिस्साका नेतामध्ये एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने परिस्थितिमा अब यो मोर्चा के हुन्छ त ? फोरम लोकतान्त्रिकका चौधरीले भने, ‘मधेसी राजनीतिको संस्कृति नै यस्तै हो, मिल्न पनि नसक्ने, छुट्न पनि नसक्ने ।’
यस्तोमा चन्द्रकिशोरको ट्विट सान्दर्भिक छ । असन्तुष्ट चार दलहरूको सपना एउटै छ । तर, उनीहरूले छुट्टाछुट्टै ओछ्यान लगाएका छन् । ‘समुद्रमा मिसिइसक्दा त नदीले धेरैबेरसम्म आफ्नै धार र रंग देखाउँछ, यो त राजनीति हो,’ समाजवादी फोरमका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘असन्तुष्ट चार दलका नेतामा कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने लडाइँ छ । हामी यसमा पर्न चाहँदैनौं ।’

