देशको बर्तामान समस्या र सामाधानको उपाय
Advertise Here Book Now
नोट : यो लेखलाई कृप्या पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा प्रसारन गरि दिनहुन अनुरोध छ ।
ऑनलाइन सिरहा डटकम सुरेन्द्र यादव श्रीपुर, १ सुनसरी /आज हाम्रो देशको वर्तामान अवस्थालाई हेर्ने हो भने, देश एकदमै बिषम प्रस्थीतिबाट गुर्जिरहेको छ । दिन प्रति दिन देशको हालत जरजर बन्दै गइरहेको स्थिति छ । मुलुकको आधा भन्दा बढि जनसंख्या बसोवास गरिरहेको सिगौ तराई–मधेस आक्रान्त भएर आक्रोसले आगो बलि रहेको अवस्था छ भने सरकार प्रमुख देखि मिडिया सम्म सबै मित्रराष्ट्र र आफनै देशको समुदायलाई आरोप प्रति आरोप लगाउन तथा गालि गलोच गर्नमा ब्यस्त रहेको देखिन्छ । यो समस्या आउनुको कारण के हो ? र यस्तो समस्या किन उब्जीयो ? यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भने कुरामा केही राजनैतिक बिश्लेसक देखि हाम्रा देशका महान नैताहरु पनि वास्तबिकतालाई लुकाउन खोजिएको देखिन्छ । र यसै कारण मुलुक झन झन द्धन्दमा फस्दै गइरहेको अवस्था छ । म यो लेख मार्फत कसै प्रति झुकाव नराखेर सत्यतथ्यलाई नेपाली दाजुभई र दिदिबहनी समक्ष राख्न चाहन्छु । आजभन्दा सात बर्ष अगाडि हामीसबै न्ेपाली मिलेर तानासाहि राजतन्त्रको बिरुद्ध
आन्दोलन ग¥यौं र त्यसमा हाम्रा १९ जना नेपाली सपुतहरु सहिद भएपछि राजतन्त्रको बिधिवत् रुपमा अन्त्य भयो । तत्पश्चात् अन्तरिम संबिधान २०६३ आउदा आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम लगायतका सिमाकृत वर्गहरुका अधिकारलाई थाती राखेपछि अन्तरिम संबिधान २०६३ को बिरुद्धमा मधेसलाई बिभेद गरेको भन्दै मधेसमा ठुलो जन आन्दोलन सुरु भयो, जसमा मधेसका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्नुका साथै सडक आन्दोलनमा हजारको संख्यमा सर्वजनिक यातायात देखि निजी सवारी साधनहरु पनि जलाइएको थियो । सो आन्दोलनको २३ दिनको अवधि पश्चात् तत्कालिन राष्ट्रि प्रमुखको हैसियतमा रहेको
स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारलेृ मधेसको माग जायज ठहर गरि आन्दोलनका अगुवा संग २२ बुदै र ८ बुदै सम्झौता गरि पुन ः अन्तरिम संबिधानलाई सन्सोधन गरियो । जुन
समझौतामा अहिलेका हाम्रा तीन दलका केही महामहिमहरु पनि सांक्षी बसेका थिए । तत्पश्चात् प्रथम संबिधान संभाको चुनाव भयो र त्यसमा मधेसीहरुले नयाँ राजनैतिक शक्तिहरुको जन्मदियो तर ती नयाँ शक्तिहरु सत्ता र भत्ता पचाउनमा मात्र ब्यस्त रहे र देशलाई नयाँ संबिधान दिन नसकेपछि फेरी एक पटक मुलुक संक्रमणकाल मै रहि संबिधान संभा २ को निर्वाचन भयो जसमा हिमाल देखि तराई सम्मका जनताले नयाँ शक्तिलाई बिस्थापित गरेर फेरी पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिए । यसमा मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायतका जनताले ठुलै अपेक्षा राखेका थिए । जब नयाँ संबिधानको लेखन प्रक्रिया सुरु भयो त्यसमा मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायत अन्य सबै वर्गका नेताहरुले समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि उठाएकै हो । तर संबिधान जस्तो महत्वपुर्ण देशको मुल कानुनको लेखन प्रक्रियामा कसैको कुरा सुन्न नचाहने तीन दलले ह्यीप जारि गरेपछि कार्वाहीमा पर्ने डरले अन्तिम समयमा तीनै दलका मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायतका नैताहरुले आफना पार्टीका महामहिमहरुको इच्छा अनुसार आत्म सम्र्पण गरि खुरु खुरु प्रत्येक दस्तावेजमा सहि गरेर संबिधान जारी गर्ने ढोका खोलि दिए ।
संबिधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्र प्रमुख जस्तो ब्यक्तिले पनि आफनो मनको कुरा केही बोल्न नपाउने गरि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरेको कुरा मात्र स्बिधान जारी गर्ने बेलामा बोलन पाउने कडिकडाउका साथ संबिधान जारी गरियो । संबिधान जारी भएपछि एकातिर दिपावली मनाइरहेको अवस्था देखियो भने अर्को तिर तराई –मधेसमा झन आक्रोसको राको बल्न थालियो । गाउँ–गाउँबाट लाखौको संख्यामा जनता सडकमा एक कक्ठा भएर संबिधान जलाउन थाल्यो । मैले मधेसका अग्रज र बुद्धिजीबीहरुसंग छmलफल गरेें । संबिधान जारी भएपछि किन यो आक्रोश झन झन बढदै गइरहेको छ । सबैको प्रतिकृयामा एउटै अबाज थियो । कि
२०६२÷६३ को जनदान्दोलनमा १९ जना सहिद्ध भएपछि राजतन्त्रलाई फालेर ल्याएको गणतन्त्र यदि सबैलाई स्वीकार छ भने मधेस आन्दोलनमा ५४ जना सहिद भएर प्राप्त गरेको अधिकार किन आज पुनः खोसीएको छ ? हाम्रा सहिदहरुको बलिदान र मधेसको भावनालाई किन बुझन सकेन यी तिन दलले । हामीले बिश्वास
गरेर यिनीहरुलार्ई तराई–मधेसबाट जिताएर पठाएका थियौँ । हामीलाई बिश्वास थियो कि यो नेपालमा जसरी गणतन्त्रको अवका दिनमा कसैले अन्त गर्न सकदैन । त्यसरी नै मधेसले प्राप्त गरिसकेको अधिकारलाई पनि कसैले पल्टाउन सकदैन । तर जसमाथी हामी बिश्वास ग¥यौ त्यसैले आज हामी सँग बिश्वास घात् गरेका छन् । फेरी एक चोटि हाम्रा ५४ जना सहिदको बलिदानी र मधेसको भावनालाई यी तीनदलले लत्याएका छन । आज बिभिन्न टिभि च्यानलहरुमा केही राजनैतिक बिष्लेशकहरुले त्यति बेला भएको सम्झौता अहिले लागु गर्दा उचित हुुदैन भन्छन् । यो कस्तो अन्यायपुर्ण बिश्लेषन गरिरहेको छ । मैले फेरी सोधेँ यसको उपाय के हुन सक्छ ? जसले गर्दा मुलुक निकास पाउन सक्छ । उनीहरुले जवाफ दिदै भने तीन दल इमानदार भएर बिगतको सम्झौताहरुलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन ग¥यो भने हाम्रा मधेसी सहिदहरुको बलीदान र मधेसमको भावनाको कदर भएको ठहर हुन्छ । तर यो कस्तो बिडम्बना हो । जुन अधिकार आज भन्दा ६ बर्ष पहिला ५४ जना संहिद भएर प्राप्त गरेका थियौँे । आज फेरी त्यहि अधिकारको लागि आन्दोलनमा ४६ जना सपुतहरुलाई हामीले गुमाइ सकेका छौ । यस्तो अन्याय संसारको कुनै पनि मुलुकमा भएको सुन्नमा आएको छैन । हाम्रो आनदोलन गर्ने कुनै रहर होइन । तर जव भावना र स्वाभिमानमा कसैले ठेस पु¥याउछ अनि दुःख लाग्छ । कुनै नेपाली दाजु भाइले दःुख पाउन भने हाम्रो चाहना होइन । तर अधिकारबाट बञ्चित भएर पनि बस्न सकिदैन । अब यस्तो घटना क्रमबाट प्रस्ट हुन्छ कि बास्तवमा नै तिनदलले इमान्दारीका साथ मधेसले प्राप्त गरिसकेका अधिकार कार्यान्व्यनमा ल्याउनै पर्छ । मित्र राष्ट्रलाई आरोप लगाउन र गाली गलोच गरि मात्र बसी रहयो भने मुलुक निकासको बाटोमा जान सकिदैन त्यस कारण २०६४ सालमा मधेसले प्राप्त गरिसकेको अधिकार
तथा २२ बुदै र ८ बुदै सम्झोताहरु आनाकानी र टालटुल नगरिकन संबिधान संसोधन गरि यथासिघ्र कार्यान्व्यनमा ल्याई मुलुकलाई निकास दिनु पर्ने आजको आवश्कता देखिन्छ । बर्तमान अवस्थाको समस्याको समाधान यो भन्दा उचित अरु केही हुन सकदेन ।
आन्दोलन ग¥यौं र त्यसमा हाम्रा १९ जना नेपाली सपुतहरु सहिद भएपछि राजतन्त्रको बिधिवत् रुपमा अन्त्य भयो । तत्पश्चात् अन्तरिम संबिधान २०६३ आउदा आदिवासी जनजाति, मधेसी मुस्लिम लगायतका सिमाकृत वर्गहरुका अधिकारलाई थाती राखेपछि अन्तरिम संबिधान २०६३ को बिरुद्धमा मधेसलाई बिभेद गरेको भन्दै मधेसमा ठुलो जन आन्दोलन सुरु भयो, जसमा मधेसका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्नुका साथै सडक आन्दोलनमा हजारको संख्यमा सर्वजनिक यातायात देखि निजी सवारी साधनहरु पनि जलाइएको थियो । सो आन्दोलनको २३ दिनको अवधि पश्चात् तत्कालिन राष्ट्रि प्रमुखको हैसियतमा रहेको
स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारलेृ मधेसको माग जायज ठहर गरि आन्दोलनका अगुवा संग २२ बुदै र ८ बुदै सम्झौता गरि पुन ः अन्तरिम संबिधानलाई सन्सोधन गरियो । जुन
समझौतामा अहिलेका हाम्रा तीन दलका केही महामहिमहरु पनि सांक्षी बसेका थिए । तत्पश्चात् प्रथम संबिधान संभाको चुनाव भयो र त्यसमा मधेसीहरुले नयाँ राजनैतिक शक्तिहरुको जन्मदियो तर ती नयाँ शक्तिहरु सत्ता र भत्ता पचाउनमा मात्र ब्यस्त रहे र देशलाई नयाँ संबिधान दिन नसकेपछि फेरी एक पटक मुलुक संक्रमणकाल मै रहि संबिधान संभा २ को निर्वाचन भयो जसमा हिमाल देखि तराई सम्मका जनताले नयाँ शक्तिलाई बिस्थापित गरेर फेरी पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिए । यसमा मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायतका जनताले ठुलै अपेक्षा राखेका थिए । जब नयाँ संबिधानको लेखन प्रक्रिया सुरु भयो त्यसमा मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायत अन्य सबै वर्गका नेताहरुले समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि उठाएकै हो । तर संबिधान जस्तो महत्वपुर्ण देशको मुल कानुनको लेखन प्रक्रियामा कसैको कुरा सुन्न नचाहने तीन दलले ह्यीप जारि गरेपछि कार्वाहीमा पर्ने डरले अन्तिम समयमा तीनै दलका मधेसी , आदिवासी जनजाति, दलित, र मुस्लिम लगायतका नैताहरुले आफना पार्टीका महामहिमहरुको इच्छा अनुसार आत्म सम्र्पण गरि खुरु खुरु प्रत्येक दस्तावेजमा सहि गरेर संबिधान जारी गर्ने ढोका खोलि दिए ।
संबिधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्र प्रमुख जस्तो ब्यक्तिले पनि आफनो मनको कुरा केही बोल्न नपाउने गरि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरेको कुरा मात्र स्बिधान जारी गर्ने बेलामा बोलन पाउने कडिकडाउका साथ संबिधान जारी गरियो । संबिधान जारी भएपछि एकातिर दिपावली मनाइरहेको अवस्था देखियो भने अर्को तिर तराई –मधेसमा झन आक्रोसको राको बल्न थालियो । गाउँ–गाउँबाट लाखौको संख्यामा जनता सडकमा एक कक्ठा भएर संबिधान जलाउन थाल्यो । मैले मधेसका अग्रज र बुद्धिजीबीहरुसंग छmलफल गरेें । संबिधान जारी भएपछि किन यो आक्रोश झन झन बढदै गइरहेको छ । सबैको प्रतिकृयामा एउटै अबाज थियो । कि
२०६२÷६३ को जनदान्दोलनमा १९ जना सहिद्ध भएपछि राजतन्त्रलाई फालेर ल्याएको गणतन्त्र यदि सबैलाई स्वीकार छ भने मधेस आन्दोलनमा ५४ जना सहिद भएर प्राप्त गरेको अधिकार किन आज पुनः खोसीएको छ ? हाम्रा सहिदहरुको बलिदान र मधेसको भावनालाई किन बुझन सकेन यी तिन दलले । हामीले बिश्वास
गरेर यिनीहरुलार्ई तराई–मधेसबाट जिताएर पठाएका थियौँ । हामीलाई बिश्वास थियो कि यो नेपालमा जसरी गणतन्त्रको अवका दिनमा कसैले अन्त गर्न सकदैन । त्यसरी नै मधेसले प्राप्त गरिसकेको अधिकारलाई पनि कसैले पल्टाउन सकदैन । तर जसमाथी हामी बिश्वास ग¥यौ त्यसैले आज हामी सँग बिश्वास घात् गरेका छन् । फेरी एक चोटि हाम्रा ५४ जना सहिदको बलिदानी र मधेसको भावनालाई यी तीनदलले लत्याएका छन । आज बिभिन्न टिभि च्यानलहरुमा केही राजनैतिक बिष्लेशकहरुले त्यति बेला भएको सम्झौता अहिले लागु गर्दा उचित हुुदैन भन्छन् । यो कस्तो अन्यायपुर्ण बिश्लेषन गरिरहेको छ । मैले फेरी सोधेँ यसको उपाय के हुन सक्छ ? जसले गर्दा मुलुक निकास पाउन सक्छ । उनीहरुले जवाफ दिदै भने तीन दल इमानदार भएर बिगतको सम्झौताहरुलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन ग¥यो भने हाम्रा मधेसी सहिदहरुको बलीदान र मधेसमको भावनाको कदर भएको ठहर हुन्छ । तर यो कस्तो बिडम्बना हो । जुन अधिकार आज भन्दा ६ बर्ष पहिला ५४ जना संहिद भएर प्राप्त गरेका थियौँे । आज फेरी त्यहि अधिकारको लागि आन्दोलनमा ४६ जना सपुतहरुलाई हामीले गुमाइ सकेका छौ । यस्तो अन्याय संसारको कुनै पनि मुलुकमा भएको सुन्नमा आएको छैन । हाम्रो आनदोलन गर्ने कुनै रहर होइन । तर जव भावना र स्वाभिमानमा कसैले ठेस पु¥याउछ अनि दुःख लाग्छ । कुनै नेपाली दाजु भाइले दःुख पाउन भने हाम्रो चाहना होइन । तर अधिकारबाट बञ्चित भएर पनि बस्न सकिदैन । अब यस्तो घटना क्रमबाट प्रस्ट हुन्छ कि बास्तवमा नै तिनदलले इमान्दारीका साथ मधेसले प्राप्त गरिसकेका अधिकार कार्यान्व्यनमा ल्याउनै पर्छ । मित्र राष्ट्रलाई आरोप लगाउन र गाली गलोच गरि मात्र बसी रहयो भने मुलुक निकासको बाटोमा जान सकिदैन त्यस कारण २०६४ सालमा मधेसले प्राप्त गरिसकेको अधिकार
तथा २२ बुदै र ८ बुदै सम्झोताहरु आनाकानी र टालटुल नगरिकन संबिधान संसोधन गरि यथासिघ्र कार्यान्व्यनमा ल्याई मुलुकलाई निकास दिनु पर्ने आजको आवश्कता देखिन्छ । बर्तमान अवस्थाको समस्याको समाधान यो भन्दा उचित अरु केही हुन सकदेन ।
