मधेस यसरी फस्दैछ तिव्र दलालीकरणमा, किन हुँदैन विरोध ?
Advertise Here Book Now
तीनमहिनादेखि मधेसमा जारी आन्दोलन र डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले चाडबाडको समयमा पनि पाउन सम्म सास्ती पाए । राज्य संयन्त्रहरु सुतेका देखिन्छन् भने मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले न्युनतम मानवीय संवेदना पनि गुमाइसकेको छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई मधेस केन्द्रित केही दलले निर्लज्जतापूर्वक हामीले नाकाबन्दी गरेको हो भन्दापनि राज्य निरिह बनेर कुनै ‘एक्सन प्लान’ बनाउँन सकिरहेको छैन ।
आज नेपाली जनता किन यति धेरै प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु भन्दा पहिले हामीले कस्तो दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माण गरेका रहेछौं र नेपाली जनताको पसिनामाथि कसरी राजनीतिकदल र नेताहरुले राजनीति गरिरहेका रहेछन भनेर खोज्नुपर्ने दिन आएको छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीले श्रम र पसिनासँग जीवन साटेका रहेछौं, हाम्रा नेताहरुले हामीलाई नै भर्याङ बनाएर पद, प्रतिष्ठा चुमिरहेका छन् ।
देश अहिले जुन प्रकारको चरम पीडाबाट गुज्रिरहेको छ, नेपाली जनता स्वाभिमानका लागि चुपचाप पीडाहरु सहेर बसिरहेका छन् । शब्द सहज छन्, लेख्न सहज छ तर जनताले अहिले भोगिरहेको पीडा शब्दमा बयान गरिसाध्य छैन । शब्दको वाणले जनताको पीडाको गहिराई भेट्न सक्दैन ।
नेपालमाथि भारतको कति ठाडो र नांगो हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा यसपटक हरेक नेपालीहरुले राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए, देशलाई नेतृत्व गर्छौ भन्नेहरुले यसलाई मनन गरेका छन् कि छैनन् त्यो भोलि उनीहरुले अपनाउने आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिको मोडलले बताउनेछ ।
अहिलेको नाकाबन्दी मधेस आन्दोलनलाई देखाउने दाँत बनाए पनि भारतका केही निहीत स्वार्थकाकारण यो भइरहेको छ । पहिलो त नेपालको राजनीति जहिले पनि आफ्नो छत्र छायाँमा राख्नु, नेपालमा आफू अनुकुलको दलाल शक्तिनिर्माण गर्नु, नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउनु आदि इत्यादी ।
के मधेसवादी दलकै शक्तिले यतिलामो समयसम्म मधेस ठप्प पार्न सम्भव छ ? मधेस आन्दोलनमा के सबै मधेसी जनताको साथ र समर्थन छ ? मधेसले अहिले सम्म सबै गुमाएको मात्रै र अन्य क्षेत्र र समुदायले प्राप्ती मात्रै गरेका हुन् ? मधेस भन्दा हिमालका जनता र कर्णाली उत्पीडित छैनन् ?
मधेसले संविधानमा जसरी कुनै अधिकार पाएन भनेर भनिएको छ । त्यो भन्दा पनि दशकौदेखि उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग र मुस्लिम समुदायले अधिकार पाएका छैनन् । मधेसको मुख्य समस्या नागरिकता हो । संविधानले नागरिकताबारे सबैभन्दा लचक व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता यदी मधेसी समुदायकै भएको कारणले कसैले पाएको छैन भने कानुनी उपचारको बाटो प्रशस्त छ । नागरिकता पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर अधिकारसँगै कर्तव्य र दायित्वपनि सँगसँगै आउँछ ।
राज्यले बंशज वा अंगिकृत नागरिकता दिन सक्छ । तर आफ्नै नागरिकले आफ्नो अधिकारको नाममा सिंगो देशलाई नै आक्रान्त बनाउँछ, जाति–जातिबीच विभेद, वैमनश्यता, राष्ट्रिय संकट सिर्जना गराउँछ भने उसको नागरिकता खोस्न पाउँने कि नपाउँने ? यसको उत्तर खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।
देश यति धेरै आक्रान्त हुँदा र सबैभन्दा समस्या मधेसमै खडा भइसक्दा पनि विरोध भने भइरहेको छैन । यसका पछि मुख्य तीन कारणहरु छन् ।
पहिलो, अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मधेसमै परेको छ र त्यहाँका वास्तविक पीडितहरु अझै पीडा सहेर पनि एक दिन राज्यले केही गर्ला भनेर पर्खिएर बसेका छन्, किनभने मधेसी जनता नै सबैभन्दा बढी देशभक्त छन् ।
सीमा क्षेत्रमा बस्ने हरेक जनताले रगतको घुड्की पिएर सीमाको रक्षा गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई सबैभन्दा बढी नेपालको मायाँ छ । तर काठमाडौंको चस्माबाट हेर्नेहरुले उनीहरुको मन हैन रङ हेरिरहेका छन् ।
दोस्रो अहिलेको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले त्यहाँका दलाल वर्गमा सबैभन्दा ठूलो फाइदा पुगेको छ । नेपालमा भएको इन्धन अभावमा सीमापारीबाट इन्धन ल्याउने र तेब्बर चौबर मूल्य लिएर नेपालमा बेच्ने । चाडबाडको समयमा समेत मधेस आन्दोलन फिर्ता भएको छैन । घर जान कष्टसाथ बाटो लागेकाहरु प्रहरी स्कर्टिङ नभेट्ने वित्तिकै बिचबाटोमा अलपत्र पर्नुपर्छ, त्यहाँ राज्यले केही गर्न सक्दैन, तर रोकिएका गाडीका यात्रुहरुलाई ६, ७, ८ हजार मनपरी लिएर गन्तव्यमा पुर्याउने दलालहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । तिनीहरुलाई कुनै आन्दोलनकारीको रोकावट छैन । यसले अर्को दलालीकरण फस्टाइरहेको छ ।
तेस्रो तथा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मधेसमा दिन प्रतिदिन नेपाल विरोधी भावना फैलाउन प्रश्रय मिलिरहेको छ । यो सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो । केही समयअघि मधेसी आन्दोलनकारीहरुले ‘हमारा भारत महान् हैं’ भन्ने ब्यानर निकाल्ने हिम्मत यसै जुटाएका हैनन । यसले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता माथि प्रहार गरिरहेको छ । यो भारत प्रति गरिएको घोषित दलाली र नेपालको स्वाधीनता माथि धावा बोलिएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
Advertisement
अन्त्यमा, जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन जनसँख्याकै आधारमा संघीय राज्य खडा गरियोस । मधेसका ठेकेदार, जमिन्दारहरुलाई होइन, त्यहाँका वास्तविक पीडित, सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित नगरियोस्, दशकौदेखि अन्धकारको जीवन बाँचिरहेका कर्णालीबासी, राज्यको न्यानो ओतको प्रतिक्षामा पुस्तौ बिताएका हिमालबासी, मेचे, डोम, मुसहर, बाँतर, दुसाध, चमार, हलखोर, तत्मा, धोवी, गन्दर्ध, वादी, राउटे, चेपाङ आदीलाई राज्यका हरेक निकायमा समान्न जनक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्, अनी बन्छ समतामुलक समाज ।
याे एक्काइसाै शताब्दी हाे । राजनीतिका देखाउने र चपाउने दाँत जनताले राम्ररी चिनिसकेका छन् । तसर्थ अब जातीय हाेइन वर्गीय उत्पीडनका अाधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा जान हिम्मत गराैं । होइन सत्ताका लागि जतिपटक फुट्न पनि र जुट्न पनि सक्ने, हरेक पटक नयाँ सरकार बन्दा मन्त्री खाने, पद नपाउने वित्तिकै उत्पीडित वर्गमा पर्ने र देशलार्इ नै अस्तव्यस्त बनाउने संस्कारको अत्य नै नयाँ समुन्नत र समतामुलक समाज निर्माणको सुरुवात हुनेछ । नेपाल सन्देश बाट साभार ।
