वेपत्ता आयोगले सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्छ : डा. विष्णु पाठक
Advertise Here Book Now
झण्डै ८ वर्ष ढिला गरी गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले गठन भएपछि फटाफट काम गरेर न्याय दिलाउने पीडितको अपेक्षा थियो । तर आयोगहरु गठन भएको ९ महिना पुग्दा पनि आयोगले सरकार प्रति गुनासो गर्न छोडेको छैन । प्रस्तुत छ यसैसन्दर्भमा बोमलाल गिरीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठिन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकसँग गरेको कुराकानीः
निक्कै लामो प्रयास र अपेक्षा पछि दुईवटा अयोग बनेको पनि ९ महिना पुग्नै लाग्यो । आयोगले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धी के हुन् ?
निक्कै लामो प्रयास र अपेक्षा पछि दुईवटा अयोग बनेको पनि ९ महिना पुग्नै लाग्यो । आयोगले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धी के हुन् ?
दुबै आयोगका ऐन बनेका छन् । विभिन्न प्रकृतिका काम भए पनि दुबै आयोगका केही काम समान छन् र सँगै अघि बढिरहेका छन् । वेपत्ता आयोगले कार्यगत सर्तहरु बनाएको छ, आचार संहिता, आवश्यक बजेटको योजना बनाएको छ । विभिन्न देशले यी काम कसरी गरेका छन् भनेर अध्ययन गरेको छ । नियमावली बनाएर चार महिना अघि नै सरकारलाई दिएको छ । ७० जना कर्मचारी स्वीकृत भएका छन् । यसरी हेर्दा काम गर्ने प्रकृयामा छौं । तर काम गर्दा नियमाावलीलाई आधार मान्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारबाट नियमावली स्वीकृत भएको छैन । त्यो नहुँदासम्म पीडितको तर्फबाट निवेदन आब्हान गर्न समेत सकेका छैनौं ।
यी कुराहरु सुन्दा आयोगहरु अहिले पनि पृष्ठभूमि नै तयार गरिरहेका छन् । ९ महिना बित्नै लाग्यो । तपाईहरुको काम गराई र समयको चाप हेर्दा तादम्यता कत्तिको मिल्छ ?
हामी आफै पनि काम गराईबाट सन्तुष्ट छैनौं । ऐनले हामीलाई दिएको म्याण्डेड २ वर्ष हो । त्यस्तै परे एक वर्ष थप्न सकिन्छ । तर ९ महिना बित्नै लाग्दा पनि हामीले जसरी काम गर्नु पथ्र्यो त्यो गर्न सकेका छैनौं । सरकारी पक्षको नीति निर्माणदेखि हरेक काममा सरकारकै भूमिका बढी हुने रहेछ । सरकारले जसरी हामीलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो त्यो नहुँदा हामी आफै त सन्तुष्ट छैनौ भने पीडित परिवार अन्य संघ संस्था सन्तुष्ट हुने कुरै छैन । त्यो हाम्रो कारणले होइन सरकारका कारण हो । सरकारले अफिस, कर्मचारी, कम्प्यूटर, प्रन्टिर, फोटोकपी हामीलाई चाहिने विशेषज्ञ लगायतमा सहयोग हुँदा सोचे जसरी कम गर्न सकेका छैनौं ।
आयोगहरुले गठन भएको भोलीपल्ट देखिनै यस्तै कुराहरु गरिरहेका हुन् । तर ९ महिनासम्म पनि तीनै कुरा उठाईरहँदा के सरकार यो प्रति गम्भीर नभएकै हो त ?
हामीले ८ वर्ष पछि आयोग गठन हुँदा हाम्रो अफिस होला, कर्मचारी, अन्य सबै तयारी होला भनेर सोचेका थियौं । त्यही अनुसारको जोस र जाँगर थियो । तर ६ महिनासम्म हामी सिंहदरवारको एउटा कोठामा कोच्चिएर बस्यौं । सरकारले पूर्वाधारमा केही पनि सहयोग गरेन । त्यसमा पनि विभेद भयो । सत्य निरुपण आयोगका लागि कार्यालय, कर्मचारी, सचिव, पैसा सबैको तयारी थियो । तर वेपत्ता आयोगलाई सहयोग भएन । कामको प्रकृतिले गर्दा पनि होला, त्यति सहयोग भएन । अघिल्लो सरकारले त झन सहयोग गर्दै गरेन ।
राज्य र गैर राज्य पक्षबाट व्यक्ति वेपत्ता पारिएको छ । भोली अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा ती व्यक्तिहरु कारवाहीमा पर्न सक्ने भएकाले पनि होला त्यो सहयोग नगरेको । नेपाली कांग्रेसले सत्य निरुपण अयोगलाई माओवादीबाट कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता गराउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दियो । ६९ जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानबाट आएको तथ्यांका अनुसार १५०६ जना वेपक्ता पारिएकोमा आफ्ना ९० प्रतिशत कार्यकर्ता राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारेकोले एमाओवादी गम्भीर देखिन्छ । त्यहि जटिलताका कारण हिजोको सरकारले वेपत्ताभन्दा सत्य निरुण आयोगलाई प्राथमिकता थियो । त्यसमा पनि सरकारको ढुकुटी संरक्षण गरेर बसेका पूर्व अर्थमनत्री डा. रामशरण महताको पूरै नकारात्मक भूमिका रह्यो । आयोगलाई सहयोग गर्ने काममा ।
सार्वजनक सुनुवाईका लागि डिजिटल भिडियो कन्फरेन्स, वेपक्ता पारिएका व्यक्तिको चिहान उत्खननका लागि फर्निसिङ ल्याव, विदेशी विशेषज्ञ जस्ता कुराको सहयोगमा त तत्कालिन मन्त्रीले सुन्नै मानेनन् । हिजोको सरकार र त्यसमा पनि अर्थमन्त्री महत निक्कै बायस भएका कारण कुनै पनि इन्फ्राइस्ट्रक्चर अहिले पनि तयार भएको छैन । यति लामो समयसम्म नियमावली समेत पारित नभएपछि काम कसरी गर्ने ? गत साल अफिस सञ्चालनका लागि २७ करोड मागेका थियौं तर सरकारले ५ करोड मात्र दिएको छ । सरकराले चाहेको छ जागिर मात्र खाउन् । जसले गर्दा हामीले जे गर्न चाहेका थियौं, त्यो गर्नै पाएका छैनौं ।
आयोगको सरकार प्रति गुनासो मात्र सुनिन्छ । सरकारले के गरोस् भन्ने चाहन्छ आयोग ?
हामीलाई आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ कर्मचारी चाहिन्छ । यहाँबाट सरकारले दिन नसके बाहिरबाट लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । फिल्ड जानलाई पर्याप्त धनराशी चाहिन्छ त्यसको व्यवस्था हुनुपर्यो । गाडी लगायत अरु प्राविधिक कुराहरु त मैले पहिले नै भनिसके । त्यो हुन सकेन भने यी आयोगहरु हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै हुन्छन् । तर हिजोको भन्दा अहिलेको सरकार अलि फरक प्रकृतिको भएकाले अलि बढी आशावादी छौं ।
९ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले सानासाना र प्राविधिक कुराको मात्र माग गरिरहेको छ । पीडितले महसुस गर्ने गरी महत्वपूर्ण काममा कहिले हात हाल्नुहुन्छ ?
नियमावली नबनेकाले हाम्रा हातखुट्टा बाँधिएका छन् । यो अवस्थामा हामी काम गर्न सक्दैनौं । दोस्रो कुरा निवेदन आब्हान गर्दा वित्तिकै फिल्डमा जानुपर्छ । त्यसका लागि खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निवेदन संकलन पछि हुने प्रारम्भिक अनुसन्धान पछि पीडितको तर्फबाट डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारी केन्द्रबाटै जानुपर्छ । कतिपय ठाउँमा उत्खनन पनि गर्नुपर्छ । ती पूर्वाधारहरु हामीसँग केही पनि नभएको र अधिकार पनि नभएकाले अवको सरकारले पनि सहयोग गरेन भने हामी केही गर्न पनि सक्दैनौं । हामी अल्मलिने मात्र छौं ।
आयोगले मागेको २७ करोडमध्ये ५ करोड मात्र निकासा गरेको भन्नुभयो । त्यो पैसाले तत्काल के के गर्न सकिन्छ ?
त्यो रकमले जागिर खाने मात्र काम हुन्छ । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले तलव खाने बाहेक केही गर्न सकिन्न ।
पीडितले यी आयोगहरु हाम्रै लागि बनेका थिए भनेर महसुस गर्ने गरी काम कहिले देखिन्छ ?
काम त हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं । तर जवसम्म पीडितको तर्फबाट निवेदन आब्हान गरेर परिवारसम्म पुग्न सक्दैनौं त्यति बेलासम्म पीडित केन्द्रीत आयोगहरु हुन सक्दैनन् । मैले फिल्डमा गएर हेर्दा पीडितहरु त्यति आशावादी भएको देखेको छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नियमावली स्वीकृत हुनुपर्छ ।
काम गर्ने वातावरणका लागि सरकारलाई दवाव दिन अव के गर्नुहुन्छ त ?
यदि हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनेन, बजेत व्यवस्थापन गरिएन, श्रोत र साधन भएन र विशेषज्ञ उपलब्ध गराइएन भने हामी यो आयोगमा धेरै बस्नेवाला छैनौं । सरकारलाई दवाव दिनका लागि गोविन्द केसी जस्तै आमरण अनुसन बस्ने अवस्था हामीलाई पनि आउन सक्छ । त्यसको लागि व्यक्तिगत रुपमा म कटिवद्ध पनि छु । त्यति गर्दा पनि काम गर्ने वातावरण भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
