चित्रलेखाका भदाहाको नियुक्ति सदर, अधिकृतबाट घटुवा गरेर सुब्बा
Advertise Here Book Now
कार्यकारिणी परिषद्ले यो नियुक्तिमा देखिएको कानुनी बाधा फुकाउने सहमति
ऑनलाइन सिरहा डटकम कार्तिक १४ शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका भदाहाको नियुक्ति सदर गरिएको छ। शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै धारणा बनाउन शुक्रबार बसेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको बैठकले चित्रलेखाका भदाहा अञ्जन यादवको नियुक्ति सदर गरेको हो।
'आइन्दा यस्तो ठाडो नियुक्ति नगर्ने' शर्तमा बैठक सकिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, कर्मचारी संघले आधिकारीक जवाफ दिन मानेको छैन।
स्रोतका अनुसार मन्त्री भदाहा यादवलाई अधिकृतबाट घटुवा गरेर सुब्बा पदमा बहाल गर्ने गरी नियुक्ति सदर गरिएको हो। यसअघि यादवलाई अधिकृत तहको कर्मचारी पदमा नियुक्ति गरिएको थियो।
'अब उप्रान्त ठाडो नियुक्ति नगर्ने शर्तमा यादवको नियुक्ति सदर गरिएको छ, अधिकृत हैन सुब्बा पदमा रहने गरी,' स्रोतले सेतोपाटीलाई भन्यो, 'उपकुलपति शिरीश रिजालसमेतले सुब्बा पदमा राख्न सहमति दिएपछि नियुक्तिलाई यथावत् राख्ने निर्णय भयो।'
उपकुलपति शिरीश रिजालले शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा शुक्रबारदेखि हाजिर हुनेगरी यादवलाई अधिकृत तहमा नियुक्ति गरेका थिए। विश्वविद्यालयको गोठगाउँस्थित मेडिकल कलेजमा अधिकृत पदमा उनलाई नियुक्ति गरिएको थियो। गैरकानुनी तरिकाले नियुक्ति गरेको भन्दै कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको थियो।
शुक्रबार हाजिर हुने भनिए पनि नियुक्ति विवादमा आएपछि यादव कार्यालय गएनन्। कर्मचारी संघसमेतले मञ्जुरी दिएकाले गोठगाउँस्थित मेडिकल कलेजले उनलाई हाजिर गराउन सकिने जनाएको छ।
आइतबारसम्ममा चिठ्ठी तयार पारेर यादव हाजिर हुन गोठगाउँ जाने तयारीमा छन्। 'कर्मचारी संघले नियुक्ति सदर गरेकाले अब हामीले हाजिर गराउने हो,' मेडिकल कलेज प्रशासन विभाग प्रमुख गिरिराज कोइरालाले सेतोपाटीलाई भने।
उपकुलपति रिजालले यादवलाई सुब्बा पदमै नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन्। 'उहाँलाई अधिकृतमा हैन, सुब्बा पदमा नियुक्ति गरिएको हो,' रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
विश्वविद्यालयमा कर्मचारी सेवा आयोग, सिनेट (सभा) बैठक वा कार्यकारिणी परिषद्बाट मात्र नियुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यकारिणी परिषद्ले निर्णय गरे पनि सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन खुलाइ प्रतिस्पर्धाबाट छान्नुपर्ने नियम पनि छ। यो नियुक्ति सिधै मन्त्रीको दबाबमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत गरिएको हो।
६ महिनाका लागि दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत रहने गरी उनलाई नियुक्ति गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। पछि कार्यकारिणी परिषद्ले यो नियुक्तिमा देखिएको कानुनी बाधा फुकाउने सहमति पनि भएको स्रोतले जनाएको छ।
