‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा’, देश पशुपतिनाथको जिम्ममा छाड्ने मात्र विकल्प बांकी- डा. भट्टराई
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम काठमाडौ २ मंसिर । संवैधानिक तथा राजनीति सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री सहमति निर्माणमा प्रमुख बाधक रहेको बताउनु भएको छ । सोमबार दिनभर सिंहदरबारमा भएको छलफल र सम्वाद समितिमा कांग्रेस र एमालेले ४३ जना सभासदको हस्ताक्षर सहित पुरानै प्रस्ताव पेश गरेको प्रचार गरेपछि सभापति भट्टराई आजित भएर आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बाटो हगुवाको उपमा दिनुभएको छ ।
सोमबार राती आफ्नो फेस बुक स्टाटसमा भट्राईले लेख्नु भएको छ । जो अगुवा उही बाटो ह। भने झैं देशमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु वीच समझदारी कायम गरेर समयमा संविधान निर्माण गर्न र शान्तिप्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन अग्रणि भूमिका निभाउनु पर्ने देशको प्रधानमन्त्री नै कहिले विदेशी कुटनीतिज्ञहरु थुपारेर आन्तरिक राजनीतिक विवादको छारो उडाउने त कहिले आफंै संवाद समितिका सभापति विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्ने भए पछि यो देशलाई पशुपतिनाथको कृपामा छोड्नु वाहेक के विकल्प रह्यो र ? पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो पदीय मर्यादाको समेत ख्यान नगरेर विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई बोलाएर उनीहरको अघि देशको सार्वभौमसत्ताको समेत मान मर्दन गरिरहेको व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सवै पक्षसंग सहमति जुटाउन प्रयास गर्नुको सट्टा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएर देशमा गम्भीर द्धन्द्धको घाउ बल्झाउन लागेको स्पष्टै छ । दुनियामा कहींपनि प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित संस्थाले प्रतिपक्षी दलहरुका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएर हिंड्दैन । विदेशी नियोगका सहसचिव तहका कर्मचारी भेला गरेर प्रतिपक्षले गर्दा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर रुने काम पनि गर्दैन ।
तर नेपालमा सतीले सरापेको देश भने झै जे पनि गर्ने छुट सत्तापक्षले पाएको छ । केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रोल्पा भ्रमणमा जांदा दर्जनौ पटक फोन गरेर राजधानी बोलाउने प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड काठमाडौ आएलगत्तै हस्ताक्षर अभियान चलाएर तमासा देखाएका छन् । के प्रधानमन्त्रीको यस्तो रबैयाले संविधान बन्छ कि बन्न लागेको संविधान पनि अलपत्र पर्दछ ? ०४८सालदेखि ०५९ सालसम्म अकण्ट देश कांग्रेस र एमालेको हातमा थियो । त्यतिबेला उनीहरुको यस्तै बहुलठ्ठीपनले देशलाई कहां पुर्याए । मानिसको टाउकाको मोल तोक्ने र त्यसलाई पनि कानुन अनुसार मिलेको भन्ने यी दुई दलले देशलाई कहां पुर्याएका थिए ? अहिले सबैले विचार गर्नु पर्ने कुरा पनि यही हो । अहिलेको कांग्रेस र एमालेको व्यवहार देशलाई पुन युद्धमा धकेलेर युद्ध सामग्रीमा कमिशन खाने दिशामा बाहेक अर्को कुनै दिशामा केन्द्रित छैन । विभिन्न वार्तापछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडैले निकै आक्रोशित देखिन्छन् । पौडेल नै गृहमन्त्री भएका बेलामा देशमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएको टर्याक रेकर्ड उनले सम्झनु उचित हुनेछ । य
भट्टराईको निजी सचिवालयको समाचार यस्तो छ
भट्टराईको मध्यमार्गी प्रस्ताव
भट्टराईको मध्यमार्गी प्रस्ताव
‘प्रतिवेदन पठाउने क्रममा दुईथरी प्रतिध्रुवमा, फरक किनारमा उभिएका विचारहरु आए । कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रस्तुत जुन अवधारणा छ त्यसलाई एउटा प्रस्तावको रुपमा जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाइयोस् भन्ने माग एकापट्टि रह्यो भने अर्कोपट्टि यो संविधानसभाको नियमावलीअनुसार त्यसरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नै छैन त्यसैले त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने विचार आयो’, आफूले दलहरुका बीचमा अन्तरबस्तुमा नभएपछि कमसेकम प्रक्रियामा भए पनि सहमति कायम गर्न भगिरथ प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘यसरी दुईटा कित्तामा बाँडिदा स्थिति असहज भएको हुनाले मैले सभापतिको नाताले प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई राखेर बीचको विकल्प सुझाएँ । त्यो भनेको विभिन्न विषयमा बहस छलफलहरु भए तर सहमति हुन सकेन भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन राख्ने, सहमतिका क्रममा विभिन्न दलहरुबाट विभिन्न अवधारणाहरु प्रस्तुत भएका छन् र त्यसलाई अनुसूचीको रुपमा यसैसाथ संलग्न गरिएको छ भनेर प्रस्तुत गरौं भनेर मैले सुझाएँ ।’
सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि बसेको संवाद समितिको बैठक भट्टराईले केही बेर स्थिगित गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा दुबै पक्षलाई मान्य हुनसक्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै सभापति भट्टराईले संवाद समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
‘तर यो विषयमा त्यहाँ छलफल मात्र हुँदै थियो अकस्मात नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत समितिका ४३ जनाको हस्ताक्षर रहेको एउटा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो पत्रमा उहाँहरुले प्रस्तुत गरेको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई सभापतिले अनिवार्यरुपमा संविधानसभामा पठाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ’, सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘यदि त्यो कुरालाई त्यसरी अकस्मात ढंगले प्रस्तुत गरेर दवाव सिर्जना गर्ने हो भने सभापतिले निष्पक्ष ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुँदैन । जिम्मेवारीपूवक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै सभापतिकै भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरी जुन एउटा पत्र प्रस्तुत गरिएको छ यसको वृहत राजनीतिक, कानुनी असर के हुन्छ, परिणाम के हुन्छ यसको समग्र अध्ययन नगरिकन मैले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक सुचारु राख्नु उपयुक्त हुँदैनथियो त्यसैले यी सबै पक्षमा जानकार, विज्ञहरुसँग, कानुनविद्हरुसँग सरसल्लाह गरेर आगामी कदम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुग्ने सोचका साथ बैठकलाई स्थगित गरेको छु ।’
‘यो राजनीतिक बेइमानी हो’
कांग्रेस–एमालेको यो कार्य राजनीतिक बेइमानी भएको सभापति भट्टराईले बताउनुभयो । ‘राजनीतिक रुपमा पनि यति बेइमानी गरिएको छ कि आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेको थिएँ, त्यसबारेमा छलफल हुँदै थियो, त्यतिबेला उहाँहरुले केही पनि जानकारी गराउनुभएन, त्यतिबेलै उहाँहरुले यस्तो गर्दैछौं भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसो नगरिकन अकस्मात ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो, यो एउटा राजनीतिक नैतिकता पनि भएन र यसले वातावरणलाई धेरै असहज बनाएको मैले अनुभुत गरेको छु, स्थिति अब धेरै गम्भीर बनेको छ ।’
‘परिस्थिति निकै गम्भीर बनेको छ । यसमा फेरि पनि यस्तो चूनौतीपूर्ण घडिमा विवेकसंगत ढंगले काम गरेर निकास निकाल्नुपर्छ’, सभापति भट्टराईले पुनस् जोड दिनुभयो – ‘म अहिले पनि १२ बुँदे समझदारीदेखि यताका सहयात्रीहरुका बीचमा सहमति र सम्झौताबाट नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ अन्यथा देश ठूलो दुर्घटनामा जान सक्छ, नयाँ द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।’ भट्टराईको निजी सचिवालयले जारी गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
तिबेला प्रधानमन्त्री र अर्का उधारो प्रधानमन्त्रीको आशामा घ्रिसिरहेको एमाले नेता खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलको व्यवहार देशलाई युद्धमा धकेल्ने दिशामा केन्द्रित देखिएको छ । अर्कातिर यिनका सहयात्री शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपाल दिल्ली पुगेर दूतहरुसंग याचना गरिरहेका छन् । के यो संविधान बनाउने दिशाको पहल हो ? अवश्य होइन ।
