कांग्रेस, एमालेले पेश गरेको संघीयताको खाकामा जनजातिको आपत्ति
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम , २० कात्तिक । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले जनजातिले जातीय राज्य मागेको नभइ जातीय पहिचानको आधारमा राज्य मागेको बताए ।
आन्दोलनका अध्यक्षद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा वक्तब्य जारी गर्दै आदिवासी जनजातिले खोजेको संघीयताका विषयमा ब्यापक भ्रमहरु फैल्याउने काम भइरहेको भन्दै संविधान बनाउने अन्तिम घडीमा आदिवासी जनजातिले प्राप्त भएका अधिकारलाई खोस्ने र फर्काउने काम भएको बताए ।
‘‘हिजो हामीलाई उत्पीडन, शोषण र दमनमा राखेका आज हाम्रा अधिकार खोज्न बाध्य भएका हौं’ अध्यक्ष तुलाधरले भने । प्रेस वक्तब्यमा कांग्रेस, एमाले लगायतले संघीयता, निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापिकाको संरचना सम्बन्धमा पेस गरेको प्रस्तावमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा ती पार्टीहरूले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतका जाति एवं समुदायहरूले सदियौंदेखि झेल्दै आइरहेका उत्पीडन, शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय, विभेद तथा असमानतालाई र उनीहरूले आफ्नो हक–अधिकार, समान अवसरहरू प्राप्त गर्न, पहिचान स्थापित गर्न र उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि गरेका संघर्षहरू तथा राज्यले तिनीहरूसंग विभिन्न समयमा गरेका सहमति तथा सम्झौताहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ’ बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा ती पार्टीहरूले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतका जाति एवं समुदायहरूले सदियौंदेखि झेल्दै आइरहेका उत्पीडन, शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय, विभेद तथा असमानतालाई र उनीहरूले आफ्नो हक–अधिकार, समान अवसरहरू प्राप्त गर्न, पहिचान स्थापित गर्न र उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि गरेका संघर्षहरू तथा राज्यले तिनीहरूसंग विभिन्न समयमा गरेका सहमति तथा सम्झौताहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ’ बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पत्रकार भेटघाटमा पर्शुराम तामाङ, सुरेश आलेमगर लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
(वक्तब्यको पूर्ण विवरण)
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल
केन्द्रीय संयोजन समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति
मितिस् २०७१र७र२०र५
वक्तव्य
वक्तव्य
नेपालमा नयाा संविधान निर्माण प्रक्रियाका दौरानमा संविधानका अन्तर्वस्तुहरूबारे घनीभूत बहस र विवादहरू चलिरहादा नेपाली कंग्रेस र एमालेलगायत केही पार्टीहरूले केही दिनअघि संघीयता, निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापिकाको संरचनासम्बन्धमा संयुक्त रूपमा जुन प्रस्तावपेश गरेका छन्, त्यसबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा ती पार्टीहरूले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिलालगायतका जाति एवं समुदायहरूले सदियौंदेखि झेल्दै आइरहेका उत्पीडन, शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय, विभेद तथाअसमानतालाई र उनीहरूले आफ्नो हक–अधिकार, समानअवसरहरू प्राप्तगर्न, पहिचान स्थापितगर्न र उत्पीडनबाट मुक्तिप्राप्तगर्नका लागि गरेका संघर्षहरू तथा राज्यले तिनीहरूसाग विभिन्न समयमा गरेका सहमतितथा सम्झौताहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको र मुलुकको अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौतालगायतका दस्तावेजहरूतथा राज्यपुनर्संरचनातथा राज्यशक्ति बााडफााड समिति र राज्यपुनर्संरचनाआयोगद्वारा सिफारिश गरिएकाआधारहरूलाई पनिबिर्सेको प्रष्ट हुन्छ । तिनीहरू स्पष्टतस् अतीततिर फर्केका छन् ।
उक्त प्रस्तावमा नेपालमा ७ प्रदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ र तिनीहरूको नामाकरण भौगोलिक आधारमा मात्र गरिएको छ । त्यसमा उत्पीडित जातिहरूको पहिचान एवं अधिकारबारे केही व्यवस्था छैन भने समावेशिता र समानुपातिकप्रतिनिधित्वलाई परित्याग गरिएको छ । तिनीहरूले के बुझेनन् भने यो देशमापहिचानतथाअधिकार उत्पीडित जनतालेमाागेका हुन्, न किभूगोल, नदीनाला र पहाड–पर्वतले । फेरिअर्को कुरा , नेपालमाप्रशासनिकएकाइहरूको गठन भौगोलिकआधारमा त अहिलेसम्म नै गरिंदै आएको छ तर के उत्पीडित जातितथा समुदायहरूको उत्पीडनको अन्त्य र समस्याहरूको समाधानभएको छ त रुआदिवासी जनजातिहरू जातीयआधारमा नै उत्पीडनमा परेका हुनाले उनीहरूको समस्या समाधानकालागि संवैधानिकएवं कानूनीव्यवस्थाहरू जातीयआधारमा नै गरिनु पर्दछ।
कंग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरूको उक्तप्रतिगामीतथापश्चगामी प्रस्तावले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिलाका समस्याहरूलाई समाधाननगर्ने र जनताका परिवर्तनकाआकांक्षाहरूलाई सम्बोधननगर्ने त निश्चितै छ, बरू त्यसले देशलाई मुठभेडको दिशातिर लैजाने संभावना छ । उक्त प्रस्ताव नेपालमाराज्यसत्ताका सबै अंगहरूमाजातीयएकाधिकारवादलाई पूर्ववत् निरन्तरतादिने कुनियतले ल्याइएको छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल उक्त प्रस्तावको घोर विरोध गदै त्यसलाई पूर्णतस् अस्वीकार गर्दछ र भावी संविधानमासंघीय एकाइहरूको नामाकरण एकलजातीयपहिचानकाआधारमाहुनुपर्ने, अग्राधिकार, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, पूर्ण समानुपातिकनिर्वाचन प्रणाली, राज्यसत्ताका सबै अंगहरूमाजातीयएवं लैंगिक जनसंख्याकाआधारमा समावेशिता र समानुपातिकप्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहुनुपर्ने र जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई संम्बोधनगर्नै पर्ने माागगर्दछ र त्यस्तो संविधाननिर्माण गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित, न्यायप्रेमीतथा समानताप्रेमी जनसमुदायलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गर्दछ ।
