मधेशमा पुलिसगीरिको नयाँ तर खतरनाक योजना
Advertise Here Book Now
महोत्तरीको भिठामोडस्थित दशगजा(नेपाल–भारत सीमा)पारी भारतीय सशस्त्र प्रहरी बल(एसएसबी) तथा बिहार पुलिसको चेकजाँच छ । सीमानाभन्दा अन्दाजी ५० मिटर उत्तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको राजश्व, भन्सार तथा सशस्त्र प्रहरीको चेकजाँच रहेकोमा हालैका दिनमा सशस्त्र प्रहरी दशगजा नजिकै चेकजाँच गर्न थालेको छ । अहिलेलाई त्यो अस्थायी देखिएपनि दिर्घकालिन योजना अन्तर्गत नै रहेको छ ।
महोत्तरीमा मात्र नभई तराई मधेशसँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमाना अर्थात दशगजाको सुरक्षाका लागि हो कि जस्तो देखिएपनि भारतीय एसएसबीजस्तै ओहरदोहर गर्नेसँग भएको मालसामान चेकजाँच गर्नु सशस्त्रले मुख्य काम बनाएको छ । अब सीमा ओहरदोहर गर्नेले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको राजश्व तथा भन्सारको चेकजाँच पार गर्नुपर्ने भएको छ ।
मैले उठान गर्न खोजेको समस्या यो भन्दा केही फरक छ । हालैका दिनमा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीजस्तै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने तथा थुनुवामा राख्न सक्ने अधिकार दिन सक्ने बिषयको चर्चा छ वा भनौ कानूनमा संशोधनको तयारी भइरहेको छ । यो बिषय अहिले बाहिर आएपनि यसबारे गृहकार्य पूरानै भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसका मूल कारणमा तस्करबाट बरामद भएका सामानको कमिशन, ‘लाइन मिलान’, रिसइबी, समानान्तर पुलिसगीरिसहितका छन् ।
बाहिर चर्चामा आएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभन्दा तस्करीको बाटो मिलान गर्दा सशस्त्र प्रहरीले एक तिहाई मात्रै पाउने गर्छन् । नेपाल प्रहरीले सशस्त्रको अनुमति बिना लाइन दिंदा मालसामान पक्राउ गरिदिने, सशस्त्रले लाइन दिंदा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरिदिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई नदिंदा त्यहाँबाट बाटो छेकिने घटनाहरु बाहिर नआएका होइन ।
तराई मधेशको समाजमा खासगरि कुनै अपराध हुँदा केही ठाउँमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नेपाल प्रहरीको रोहबर अथवा निर्देशनमा कथित भद्रभलादमीहरु ‘पंचायत’ बसेर कानूनी दायराबाट अभियुक्त तथा अपराधीलाई उन्मुक्तिको निर्णय गर्छन् । त्यसबाट हुने आयको केही प्रतिशत बाँडफाँड हुनेगर्दछ । यस्तो पंचायतमा सशस्त्र प्रहरीलाई नजान निर्देशन भएपनि त्यसबाट अछुतो रह्न सकेको छैन् । अधिकारकर्मीहरुले गरेको अध्ययनबाट यस क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउनुमा यहाँका सुरक्षा निकाय दोषरहित छैनन् ।
तराई मधेशमा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको ताण्डवलाई नजिकैबाट अध्ययन गरेर सशस्त्र प्रहरी पनि सोही बाटोमा हिड्न लालायित छ । हुनतः तराई मधेशका गाउँ शहरमा जिल्ला, अंचल र क्षेत्रसम्मका घुमुवा(सूचना सँगै अन्य कुरा संकलन गर्ने सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण) सक्रिय रहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाली सेनाले पनि घुमुवा परिचालन गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीले प्रदान गरिरहेकै सेवामा सुधारको आशा गरिरहेका तराई मधेशका जनताले समानान्तर पुलिसगीरि अर्थात सशस्त्र प्रहरीको सामना कसरी गर्ने होला त्यो मुख्य चुनौतीको बिषय बन्न सक्छ ।
मधेश आन्दोलनपछि बुझेर वा नबुझेर सरकारले दुई वटा काम गरेको छ । यसको श्रेय मधेशवादी दलहरुले पनि लिनैपर्छ । पहिलो मधेशमा सुरक्षा चक्रव्यूह तथा दोस्रो चिल्लो खाएर चिप्लो कुरा गर्दै मधेशलाई मरुभूमि र कालोपत्रे बिहीन बनाउनु हो । नेपाल सरकार दुबै योजनामा सफल छ । मधेशी जनता नेताहरुलाई गाली गर्दै दिन बिताउन बाध्य छन् र मधेश आन्दोलनका कारण भएको हराभरा खेत र चिल्लो सडक पनि गुमाएको अनुभव गर्न थालेका हुन् ।
आफ्नै खेतवारीमा उब्जाएको खाद्यान्न र काठ स्वदेशभित्रै लाँदा गाउँ बिकास समितिको सिफारिस लिनुपर्ने तथा ठाउँ ठाउँमा नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरीको चेकजाँच गराउनु पर्ने बाध्यता छँदैछ । त्यही सचिव खोज्न कयौं दिनसम्म सदरमुकाम अथवा शहर बजार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो तरल अबस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिइए यसको दूरुपयोग पनि हुनसक्ने खतरा त्यतिकै छ ।
सुरक्षा घेराबन्दमा रहेको तराई मधेशलाई चक्रव्यूहमुक्त गर्न मधेशवादी दल र ठुला दलका मधेशी अनुहारका नेताहरु अहिलेको अबस्थामा सक्षम छैनन् । तर यहाँ चलाइएको पुलिसगीरिलाई व्यवस्थित गर्न केही मागहरु गर्न सक्ने अबस्था छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एकीकरण गरि तीनवटा संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो सुरक्षा र अपराधबिरुद्ध चेतनाको बिकास गर्ने समुदाय सेवा प्रहरी, दोस्रो अपराधीलाई अदालतसम्म पु¥याउने थुनुवा अधिकारसहितको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रहरी तथा तेस्रो अदालतको कामकारवाहीका लागि अभियुक्त उपस्थित गराउनेदेखि फैसला कार्यान्वयन गराउने न्यायिक प्रहरी हुनुपर्दछ ।
तराई मधेशमा मुख्य समस्या भनेको तीनवटा ‘स’ छ । पहिलो सामाजिक अपराध, दोस्रो सीमाबाट हुने तस्करी तथा तेस्रो ‘सेटिङ्ग’ छ । ‘सेटिङ्ग’ ले सामाजिक र सीमा अपराधलाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ । यसमा सुरक्षा र प्रशासनिक निकायवाहेक नागरिक समाज, रानीतिकर्मी, पेशाकर्मीलगायत हिस्सेदार हुनेगर्छन ।
समूदाय सेवा प्रहरीलाई बिभिन्न उपसमूहमा बाँडेर जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । तर शंकास्पद व्यक्ति वा अपराधीलाई पक्राउ गरिए लगत्तै दोस्रो संगठनलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेछ । अहिले अभियुक्त पक्राउ गर्ने वा छोड्ने दुबै संगठनबीच हानथाप भइरह्ने, कुनै पनि सफलता प्राप्त गरिए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले श्रेय लिन एउटै बिषयलाई फरकफरक तरीकाले प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ ।
तराई मधेशका जिल्लामा शान्ति स्थापना गर्न चाहे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समायोजन गरि छुट्टै प्रहरी संगठनहरुको निर्माण नगरिए दीर्घकालिन असरको मार खेप्न तयार रह्नुपर्नेछ । जसको एकल नेतृत्व रहोस् । अन्यथा समानान्तर पुलिसगीरिको सबैभन्दा बढी मार समथल भूभागका जनताले चुकाउनु पर्नेछ । यस क्षेत्रमा हुने नयाँ बिद्रोहको जननीको मुख्य कारण माथि प्रस्तुत बिषय नै हुनेछ ।
