नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रीकरण की मधेशी मुद्दा अन्तराष्ट्रीकरण ?
Advertise Here Book Now
उपेन्द्र महतो
जहाँसम्म म बुझछु कुनै पनि समस्या अन्तराष्ट्रीकरण भयो भने त्यसको कारण पनि स्वत अन्तराष्ट्रीकरण हुन्छ। अहिले नेपाल सरकार र तिनका अघोषित प्रवक्ता मिडिया र मिडियाकर्मीहरूले नेपाल बिरूद्ध भईरहेको कथित नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रीकरण भयो भनेर ढोल पिटीरहेका छन् । म नेपाल सरकार र तिनका अघोषित प्रवक्ता मिडियाहरूलाई सोध्न चाहन्छु जब तँपाईहरूले नेपाल बिरूद्ध कथित नाकाबन्दी भयो भनेर अन्तराष्ट्रीय जगतलाई गुहार्नुभयो तब प्रतिप्रश्नमा अन्तराष्ट्रीय जगतले नाकाबन्दी किन भनेर सोध्यो होला ?
तँपाईले के जवाफ दिनुभयो ? जब मधेश आन्दोलनको कुनै तुकै छैन, सबैले संबिधानमा अधिकार पाएको छ भन्नुहुन्छ भने तँपाईहरूले संसदमा दर्ता गराएको समावेशी समानुपातिक र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावले पनि तँपाई अन्तराष्ट्रीय जगतमा नांगी सक्नु भयो ।
तँपाईलाई पनि थाह छ तर तँपाईहरू खोक्रो राष्ट्रवादको खोल ओढेर आम नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्दै हुनुहुन्छ तर कती दिन सम्म। देशले धेरै प्रदेश धान्न सक्दैन भन्ने चित्रबहादुर के सी आज उपप्रधानमन्त्रीको हुलमा उहाँको उपप्रधानमन्त्री देशले कसरी धान्दैछ भन्न सकिरहेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले नेपालमाथिको नाकाबन्दी तत्काल हटाउन भारतलाई आग्रह गरेको कुरा नेपाल सरकारका अघोषित प्रवक्ता मिडीयाहरूले लेख्न भ्याए तर त्यही संयुक्त राष्ट्रसंघले एक हप्ता अघी प्रष्ट रूपले मधेशी को माँग संबिधान संसोधन गरी सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दिएको हिदायत लेख्न भ्याएन। साथै रिपोर्टमा, नेपालमा मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ र यसको लागी स्वतन्त्र छानबीन आयोग गठन गरी छानबीन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकार लाई भनिएको छ।
“अदालतको फैसला मान्नु” – यो संयुक्त राष्ट्रसंघ को टिप्पणी ‘नेपाल सरकार’ को लागी धेरै नै लजास्पद कुरा हो। तर कुनै सरकारका अघोषित प्रवक्ता राष्ट्रीय मिडीयामा यो समाचाले स्थान पाएन। कुनै पनि मिडिय सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे सरकार सचेत रहन्छ तर बिडम्बना छ हाम्रो देशमा यहाँ भनाउँदा राष्ट्रीय मिडीया र मिडीयाकर्मीहरूले अघोषित बिभेदकारी सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ। सरकारको गलत नितीलाई पनि गलत तरिकाले जनता सामु प्रस्तुत गरेर भ्रमको खेती गरिरहेको छ।
आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीको आफ्नै देशमा विरोध प्रदर्शन देखि लिएर दिनहुँ पुत्ला दहन भइरहँदा देख्दैन भनाउँदा राष्ट्रीय मिडीयाहरू तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिदेशमा केहि व्यक्तिले प्ले कार्ड देखाएको समाचार बनाउन भ्याउँछन्। भारतीय मिडियाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरेको साभार गरेर छाप्छन तर त्यस मिडीयाबाट केही सिक्दैनन् की मिडीया भनेको निस्पक्ष हुन्छ, सरकारलाई घचघचाउँछ नकी सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले जहाँ जहाँ गुहार्दै अहिलेको समस्या सुनाउँदैछ स्वत: त्यसको कारक तत्व मधेश र मधेशीको सवाल पनि अन्तराष्ट्रीयकरण भएको छ।
नेपालमा रहेका सबै अन्तराष्ट्रीय नियोगहरूलाई मधेशको मुद्दा जानकारी हुनुका साथै जेनेभामा सदभावना पार्टीका सहमहासचिव देवेन्द्र यादव र अधिवक्ता दिपेन्द्र झाको प्रस्तुतीले पनि मधेश र मधेशीको सवाल पनि अन्तराष्ट्रीयकरण गर्न थप सहयोग पुगेको छ। यो समाचार हुलाकीमा प्रकाशित छ।
लेखक: सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा यूवा नेता हुन।
जहाँसम्म म बुझछु कुनै पनि समस्या अन्तराष्ट्रीकरण भयो भने त्यसको कारण पनि स्वत अन्तराष्ट्रीकरण हुन्छ। अहिले नेपाल सरकार र तिनका अघोषित प्रवक्ता मिडिया र मिडियाकर्मीहरूले नेपाल बिरूद्ध भईरहेको कथित नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रीकरण भयो भनेर ढोल पिटीरहेका छन् । म नेपाल सरकार र तिनका अघोषित प्रवक्ता मिडियाहरूलाई सोध्न चाहन्छु जब तँपाईहरूले नेपाल बिरूद्ध कथित नाकाबन्दी भयो भनेर अन्तराष्ट्रीय जगतलाई गुहार्नुभयो तब प्रतिप्रश्नमा अन्तराष्ट्रीय जगतले नाकाबन्दी किन भनेर सोध्यो होला ?
तँपाईले के जवाफ दिनुभयो ? जब मधेश आन्दोलनको कुनै तुकै छैन, सबैले संबिधानमा अधिकार पाएको छ भन्नुहुन्छ भने तँपाईहरूले संसदमा दर्ता गराएको समावेशी समानुपातिक र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रस्तावले पनि तँपाई अन्तराष्ट्रीय जगतमा नांगी सक्नु भयो ।
तँपाईलाई पनि थाह छ तर तँपाईहरू खोक्रो राष्ट्रवादको खोल ओढेर आम नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्दै हुनुहुन्छ तर कती दिन सम्म। देशले धेरै प्रदेश धान्न सक्दैन भन्ने चित्रबहादुर के सी आज उपप्रधानमन्त्रीको हुलमा उहाँको उपप्रधानमन्त्री देशले कसरी धान्दैछ भन्न सकिरहेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले नेपालमाथिको नाकाबन्दी तत्काल हटाउन भारतलाई आग्रह गरेको कुरा नेपाल सरकारका अघोषित प्रवक्ता मिडीयाहरूले लेख्न भ्याए तर त्यही संयुक्त राष्ट्रसंघले एक हप्ता अघी प्रष्ट रूपले मधेशी को माँग संबिधान संसोधन गरी सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दिएको हिदायत लेख्न भ्याएन। साथै रिपोर्टमा, नेपालमा मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ र यसको लागी स्वतन्त्र छानबीन आयोग गठन गरी छानबीन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकार लाई भनिएको छ।
“अदालतको फैसला मान्नु” – यो संयुक्त राष्ट्रसंघ को टिप्पणी ‘नेपाल सरकार’ को लागी धेरै नै लजास्पद कुरा हो। तर कुनै सरकारका अघोषित प्रवक्ता राष्ट्रीय मिडीयामा यो समाचाले स्थान पाएन। कुनै पनि मिडिय सरकारको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे सरकार सचेत रहन्छ तर बिडम्बना छ हाम्रो देशमा यहाँ भनाउँदा राष्ट्रीय मिडीया र मिडीयाकर्मीहरूले अघोषित बिभेदकारी सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ। सरकारको गलत नितीलाई पनि गलत तरिकाले जनता सामु प्रस्तुत गरेर भ्रमको खेती गरिरहेको छ।
आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीको आफ्नै देशमा विरोध प्रदर्शन देखि लिएर दिनहुँ पुत्ला दहन भइरहँदा देख्दैन भनाउँदा राष्ट्रीय मिडीयाहरू तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिदेशमा केहि व्यक्तिले प्ले कार्ड देखाएको समाचार बनाउन भ्याउँछन्। भारतीय मिडियाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरेको साभार गरेर छाप्छन तर त्यस मिडीयाबाट केही सिक्दैनन् की मिडीया भनेको निस्पक्ष हुन्छ, सरकारलाई घचघचाउँछ नकी सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले जहाँ जहाँ गुहार्दै अहिलेको समस्या सुनाउँदैछ स्वत: त्यसको कारक तत्व मधेश र मधेशीको सवाल पनि अन्तराष्ट्रीयकरण भएको छ।
नेपालमा रहेका सबै अन्तराष्ट्रीय नियोगहरूलाई मधेशको मुद्दा जानकारी हुनुका साथै जेनेभामा सदभावना पार्टीका सहमहासचिव देवेन्द्र यादव र अधिवक्ता दिपेन्द्र झाको प्रस्तुतीले पनि मधेश र मधेशीको सवाल पनि अन्तराष्ट्रीयकरण गर्न थप सहयोग पुगेको छ। यो समाचार हुलाकीमा प्रकाशित छ।
लेखक: सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा यूवा नेता हुन।


