सरकार अर्को राष्ट्रघात गर्दै : नाकाबन्दीसंग फास्ट ट्रयाक साट्ने तयारी
Advertise Here Book Now
नेपालको आर्थिक विकासमा निकै महत्वपूर्ण र महत्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा भारतले सुरुदेखि नै आँखा गाड्दैआएकोमा अहिले नाकाबन्दी खुलाउन सो आयोजना भारतलाई सुम्पने तयारी अघि बढेको छ ।
नेपालबाट भारतले लाभ लिनका लागि कुनै न कुनै वितण्डा मच्चाउँदै आउने गरेकोमा पछिल्लोपटक फास्ट ट्रयाकमा आँखा गाढेको हो । मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत बन्ने निजगढ जोड्यो यो मार्गपछि सो विमानस्थलपछि भारतकै हातमा जाने चिन्ता अहिलेदेखि नै उठेको छ ।
यसअघि पनि यो मार्ग भारतलाई दिने तयारी भौतिक निर्माण मन्त्री बिमलेन्द्र निधिको तयारी भैरहेको थियो । उनले भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने तयारी गर्दा यसको व्यापक बिरोध भएको थियो ।
पछिल्लो समय भारतले गरेको नाकाबन्दी खोल्ने अस्त्रका रुपमा सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक तयारीका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विभागीय मन्त्री र प्रमुख तीन दलको बैठक सुरु भएको समाचार छ ।
नेपाल सरकारको लगानीमा बन्ने यो मार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिंदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने छ । अहिलेकै प्रक्रियामा उक्त कम्पनीलाई आयोजना दिन नहुने सार्वजनिक रुपमा विरोध भइरहँदा प्रमुख तीन दलको सहमतिमा निर्णय गर्न लागिएको बताइएको छ ।
यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पटकपटक छलफल चलाई आयोजना नेपालले नै बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । अहिले भारतलाई दिने तयारी भएपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले फास्ट ट्र्याक राष्ट्रहितमै बन्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ ।
सरकारका अन्य मन्त्रीले विरोध गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान, ९० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र न्युनतम सवारी ग्यारेन्टी गरेर उक्त आयोजना दिने तयारी गरेको छ । यसरी दिँदा २५ वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जुन नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटबराबर हो ।
भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्छ ।
आयोजना निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गई २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जानकारीअनुसार अहिले नागढुंगा र फर्पिङबाट गरी दैनिक ८ हजार ६ सय ६८ सवारी आवागमन हुन्छ । यसैका आधारमा प्रस्तावित सवारी कुनै हालतमा नपुग्ने हुँदा सोझै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्मरणीय के छ भने फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिए नाकाबन्दी खोलिदिने भारतीय पक्षको प्रस्तावकै विषयमा बालुवाटारमा छलफल भइरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतले बताएको छ ।
भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैआएको छ , २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि टनकपुर र महाकाली सन्धि गर्न सफल भारतले २०६२।०६२ को आन्दोलनपछि माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ जस्ता आयोजना हात पारेको थियो ।
