मधेसको औपनिवेशीकरणः झलनाथ खनाल जी संवाद गरौं
Advertise Here Book Now
झलनाथ खनाल जी, म तपार्इलार्इ संझाउन चाहन्छुः के हो औपनिवेशीकरण ?
सामान्य अर्थमा औपनिवेशीकरण भनेको एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभुत्वमा पार्नु हो । यस्तो अवस्थामा अधिनस्थ मुलुक उपर आधिपत्य जमाउने मुलुकको शासन कायम हुन्छ । त्यहांका जनताको सार्वभौमसत्ताको हरण हुन्छ । अधिनस्थ मुलुकको राज्य प्रणाली, सरकार र अर्थतन्त्र उपर अधिपत्यकारी शासनको वर्चस्व कायम हन्छ । साधारण प्रचलनमा उपनिवेश भित्र औपनिवेशिक राज्यले अधिनस्थ राज्यबाट नाफा आर्जन गर्दछ, त्यहां आफ्नो राज्य शक्तिको विस्तार गर्दछ, अधिनस्थ क्षेत्रका मूल निवासीको जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा शोषण गरिन्छ । साथै उपनिवेशको सबैभन्दा उल्लेखनीय चरित्र भनेको अधिनस्थ राज्यका रैथाने नागरिकहरूको भेषभुषा तथा धर्मलाई र जीवन पद्धतिलाई आफ्नो राज्य अनुकूल रूपान्तरण गर्नु हो । विश्व इतिहासमा १५औं देखि २०औं शताब्दीसम्म उपनिवेशको यही चरित्र रहेको देखिन्छ ।
मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण छ वा छैन ?
“आन्तरिक औपनिवेशीकरण” भिन्नै परिस्थिति हो । यस नीतिको तहत एउटै राज्यले क्षेत्र वा जातीय जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर असमानता र विभेदलाई बढाएको हुन्छ । राज्यको शासकवर्ग सम्बद्ध नागरिकको हितका खातिर राज्यभित्रकै क्षेत्र बिशेषको नागरिकको राजनीतिक-आर्थिक र सामाजिक रूपबाट शोषण गरिएको हुन्छ । उपनिवेशमा अधिनस्थ उपरको नियन्त्रणकारी शक्ति वाहिरी राष्ट्रको हुन्छ भने, आन्तरिक उपनिवेशीकरणमा मुलुककै शासक वर्गले बहुपक्षीय शोषण गरेको हुन्छ ।
विगतको कयौं दशकको अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि मधेसलाई यथार्थमा राज्यसत्ताबाट आन्तरिक औपनिवेशीकरणको नीति अन्तरगत पारिएको छ । राणा शासनकाल देखिनै मधेसलाई दरवार तथा राणाहरूले उपनिवेशको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ । दरवारलाई रिझाउने, राणाहरूको चाकडी पुर्याउने तथा उच्च भारदारहरूलाई मधेसको उर्वरा भूमि जागीर, विर्ता, बक्सिस, नजराना, बकस, दान, दाईजो आदिको रूपमा दिईदै आईएको हो । मधेसका जग्गाहरूको औपचारिक नापी धेरै पछि मात्र भयो । यसको फायदा उठाएर शासकवर्गले साधारण अपठित मधेसीहरूलाई पुस्तैनी प्रयोगको जग्गाहरूबाट बेदखल गरेका अनेकौ उदाहरणहरू छन् ।
मधेसी पहिचान वारे समसामयिक बोध र सोचाईमा भिन्नता भएपनि नेपालको आर्थिक इतिहासले पहाड र मधेसका बीचमा स्पष्ट राजनीतिक र भौगोलिक विभाजन रहेको स्पष्ट इंगित गर्दछ । पहाड उहिले देखि नै राजनीतिक शक्ति र प्रभुत्वको केन्द्र रहिआएको छ भने तराईलाई सधैंभरि मोफसलका रूपमा राखियो । व्यवहारमा यसलाई झण्डै एउटा उपनिवेश सरहको सीमान्त प्रदेशकै रूपमा मानियो ।
यहां बुझनु पर्ने मूल बिषय के हुन भने, नेपालको सरकारी सेवामा मधेसीको न्यून उपस्थिति, मधेसमा पर्वते समुदायको अप्रवासन, राज्यको शक्ति परिचालनको निकायमा मधेसीको कम संख्या, शैक्षिक क्षेत्रमा कम उपस्थिति र मानव विकास सूचकांकका क्षेत्रमा मधेसी समुदाय तल रहनु जस्ता बिषयहरू यतिकै उत्पन्न भएका होईनन् । नेपालको विद्यमान राज्य व्यवस्थाले बिभिन्न समयमा लिएका बिभिन्न घोषित-अघोषित नीतिको कार्यान्वयन गरेर मधेसको यस्तो दुरावस्था भएको हो । यस निम्ति मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको माध्यमबाट पहाडीकरण गर्नका लागि राज्यबाट कयौं नियोजित योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरिइदै आईएको छ । संक्षेपमा यसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
एकात्म राष्ट्रवादको नीतिः बि.सं. २००७ साल अघिको शाह-राणा सहकार्यकालमा धर्म र भाषाको व्यवहारमा राज्यसत्तालाई जतिनै केन्द्रीकृत बनाईए पनि यसको संबैधानिक-कानूनी प्रबन्ध भने गरिएको थिएन । यस पछिको राज्यसत्ताले राज्यलाई एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा राष्ट्रियताहरूको राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिन सर्वप्रथम औपचारिक तवरमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा भनियो । यस संविधान मार्फत “एक भाषा मात्र औपचारिक भाषा” रहने भयो । बि.सं. २०१७ मा संसदीय व्यवस्थाको समाप्ति पछि “नेपालको संविधान २०१९” आयो । प्रारम्भमा यस संविधानमा राज्यको धर्म सम्बन्धि कुनै प्रावधान राखिएको थिएन । यस संविधानको तेश्रो संशोधनमा पुगेर मात्र मुलुकको बहुधार्मिक मौलिकतालाई समाप्त पार्न देशलाई “हिन्दूअधिराज्य” भनियो र राष्ट्रभाषामा नेपालीलाई पुनः निरन्तरता दिईयो । यसपछि ०४६ सालको आन्दोलन पश्चात आएको “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” मा पुनः राष्ट्रभाषामा नेपालीलाई निरन्तरता दिइदै, अझ “सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली” नै हुने भनी किटान समेत गरियो । संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यस संविधानमा मुलुकको विभिन्न भागमा बोलिने मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषासम्म भनियो । यसरी हामी देख्दछौं कि, मुलुकमा संविधानहरूको माध्यमबाट राज्य अग्रगामी हुनुको साटो एकात्मवादी हुदै गएको छ ।
एक भाषा नीति ः अहिले नेपाली भनी प्रचलनमा रहेको भाषा ‘खस कुरा’ को रूपमा कर्णाली प्रदेश भएर गोर्खाको दरवारसम्म पुग्दा ‘गोर्खा भाषा’ मात्र थियो । यो बि.सं.२००७ साल ताका पनि गोर्खा भाषा नै कहलिन्थ्यो । बि.सं.२०१६ सालमा खस भाषाको विस्तार तथा प्रचारको लागि खोलिएको संस्थाको नाम “गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति” नै थियो । यद्यपि, नेपालमा बि.सं.२०१३ सालबाट एकभाषाको नीतिलाई योजनावद्ध रूपमा अगाडि ल्याईयो । यसै वेला गठन भएको राष्ट्रिय शिक्षा समितिले नेपाली भाषालाई मात्र शिक्षाको माध्यम बनाउने निर्णय लियो । बि.सं.२०१४ मा तत्कालिन डा.के.आई.सिंह सरकारले शिक्षक पेशामा कार्यरतहरूलाई ६ महिना भित्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अनिवार्यता गर्यो । यसको नियोजित उद्देश्य थियोः शिक्षा सेवामा रहेका मधेसीमूलका मानिसलाई हतोत्साहित गर्नु ।
बि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट गठित शिक्षा आयोगले बर्षदिन भित्रैमा प्रतिवेदन दिएर शिक्षाको सबै तहमा नेपाली भाषालाई मात्र शिक्षाको माध्यम बनाउने सिफारिश गर्यो, जुन तत्काल लागू भयो । बि.सं.२०२८ मा देशभरबाट हिन्दी, नेवारी, मैथिली आदि पढाउने शिक्षकहरूको दरबन्दी समाप्त गरियो । बि.सं.२०३८ सालमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतबाट अध्ययन पुरागरी नेपालमा पढन चाहने विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अंकमा १० प्रतिशत अंक घटाएर मात्र भर्ना लिईने निर्णयलियो । यसबाट मधेसी विद्यार्थीहरू मात्र प्रभावित भए । बि.सं.२०४६ मा अन्तिम पंचायती सरकारले सरकारी सेवामा पदोन्नतिका लागि पेश गरिने स्नातकोत्तर तहको हिन्दी, मैथिली र नेवारी आदिको मान्यतालाई समाप्त गर्यो । फेरी तत्काल नै लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूमा नेपाली बिषयलाई अनिवार्य बनाईयो । यसको प्रभाव स्वरूप भारतबाट पढेर आउने मधेसक्षेत्रका विद्यार्थीहरूको लागि अघोषित रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश प्रतिबन्धित भयो ।
बि.सं.२०४८ को संसदमा मुलुकका बिभिन्न क्षेत्र तथा भाषिक समुदायबाट निर्वाचित भई आएका सांसदहरूले आ-आफ्ना मातृभाषाहरूमा बोल्न पाउने मांग संसदमा राखे । वि.सं. २०४९, अषाढ २३ मा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गरिरहेको उपसभामुख महन्थ ठाकुरले संसदमा बहसका दौरान राष्ट्रिय भाषाहरूको प्रयोग हुन सक्ने रुलिंग दिएका थिए । यस विपरित फेरी बि.सं. २०५३ सालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा संशोधन गरेर संसदमा नेपाली भाषालाई मात्र प्रयोग गर्न पाउने र लवेदा शुरुवालको राष्ट्रिय पोसाक लाएर मात्र संसद भित्र प्रवेश गर्न पाउने प्रतिबन्धात्मक कानूनी व्यवस्था भयो ।
जनगणनाको चालबाजीः नेपालमा मधेसीहरूको यथार्थ संख्यालाई न्यून देखाउनका लागि मधेसी समुदायको जातीय, भाषिक तथा अन्य वास्तविक अवस्थाहरूको सहि चित्रण गरिंदैन । यसको उदाहरण स्वरूप सन् २००१ को जनगणनामा मुसलमानहरूको कूल जनसंख्या ४.२७ प्रतिशत भनिएकोमा सोहि जनगणनामा उर्दु बोल्नेहरूको प्रतिशत ०.७७ मात्र राखिएकोलाई लिन सकिन्छ । यसै प्रकारले सन् २००१ को जनगणनामा नेपालमा हिन्दी बोल्नेहरूको प्रतिशत मात्र ०.४७ देखाइएको छ । नेपालमा उर्दु बोल्नेको संख्या भन्दा पनि हिन्दी बोल्नेको संख्यालाई कम देखाउनुलाई सही तथ्यांक भनि पत्याउन सकिने स्थिति छैन ।
जनगणनाको चालबाजीः नेपालमा मधेसीहरूको यथार्थ संख्यालाई न्यून देखाउनका लागि मधेसी समुदायको जातीय, भाषिक तथा अन्य वास्तविक अवस्थाहरूको सहि चित्रण गरिंदैन । यसको उदाहरण स्वरूप सन् २००१ को जनगणनामा मुसलमानहरूको कूल जनसंख्या ४.२७ प्रतिशत भनिएकोमा सोहि जनगणनामा उर्दु बोल्नेहरूको प्रतिशत ०.७७ मात्र राखिएकोलाई लिन सकिन्छ । यसै प्रकारले सन् २००१ को जनगणनामा नेपालमा हिन्दी बोल्नेहरूको प्रतिशत मात्र ०.४७ देखाइएको छ । नेपालमा उर्दु बोल्नेको संख्या भन्दा पनि हिन्दी बोल्नेको संख्यालाई कम देखाउनुलाई सही तथ्यांक भनि पत्याउन सकिने स्थिति छैन ।
सन् १९६१ भन्दा पहिलेका (पंचायती व्यवस्था लागू हुनुपूर्व) तथ्यांकमा हिन्दीलाई मधेसका सबै भाषाहरूमा प्रथम देखाइएको थियो । सन् १९६१ को सरकारी जनगणनाको तथ्यांकमा मधेसको अर्को एक प्रमुख भाषा अवधी बोल्नेहरूको संख्या ४,४७,०९० रहेको थियो, जबकि सन् २००१ को जनगणनामा अवधी बोल्नेहरूको संख्या ५,६०,७४४ मात्र भनिएको छ । सन् १९६१ मा नेपालको कूलजनसंख्या पुगनपुग १ करोड थियो र आज नेपालको जनसंख्या २,२७,३६,९३४ पुगेको छ । यसैगरी सन् १९७१ को जनगणनामा मैथिली बोल्नेहरूको संख्या ५० लाख देखाईएको थियो । त्यतिखेर पनि मैथिलीलाई दोश्रो भाषाको स्थान प्राप्त थियो । मैथिली आजपनि दोश्रो भाषाकै स्थानमा छ, तर मैथिली बोल्नेहरूको संख्या सन् २००२ को जनगणनामा २७,९७,५८२ मात्र देखाईएको छ । मधेस प्रति जनसंख्या चालवाजीको यो एक उल्लेखनीय उदाहरण हो । जबकि, नेपाली बोल्नेहरूको संख्यालाई हरेक जनगणनामा बढाईदै लगिएको छ । वि.सं. २००८ मा ४९%, वि.सं. २०१८ मा ५१%, वि.सं. २०२८ मा ५४% र वि.सं. २०३८ मा मातृभाषा नेपाली बोल्नेहरूको संख्यालाई ५८% पुर्याईयो । तर मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि वि.सं. २०४८ को जनगणनामा नेपाली मातृभाषा हुनेहरूको संख्या घटेर ५०.३१% मा झर्यो । नेपालको मधेसक्षेत्रमा सरकारको जनसंख्या चालवाजीको बिश्लेषण गर्ने हो भने आश्चर्य लाग्दों परिणाम देखा पर्दछ । नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पश्चिम पहाड, पूर्वी पहाड, भित्री मधेस, मधेस र उपत्यका गरी विभाजित गरेर हेर्दा मधेसका जिल्लाहरूमा समग्रमा नेपाली मातृभाषा बोल्नेहरूको स्थिति क्रमशः वि.सं. २००८ मा ४%, वि.सं. २०१८ मा ६%, वि.सं. २०२८ मा १४%, वि.सं. २०३८ मा आएर यसलाई ३०% हाराहारीमा बढाउदै लगिएको देखिन्छ । यसरी नेपाली बोल्नेहरूको संख्यालाई क्रमशः बढाएर गैर नेपाली मधेसी मातृभाषा बोल्नेहरूको संख्यालाई क्रमशः घटाउदै लगिएको छ ।
नेपालमा सन् १९९१ र सन् २००१ का बीच खासगरी मधेसका केही जातीहरूको जनसंख्यामा ऋणात्मक अन्तर देखा परेको छ । मधेसी समूहका यादव, मुसहर, ब्रम्हण, मल्लाह, राजबंशी, सुडी, खत्बे, धोबी, कुम्हार, दनुवार, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, राजभार र सिख जात जातिमा ह्रासको ठूलो प्रवृति देखिएको छ । मधेसका जात जातिहरूमा ब्रम्हण-१७.४%, धोबी-४.१%, कलवार-२८.७%, कायस्थ-१३.९%, कुम्हार-२४.४%, राजभर-२७.४%, राजपुत-१३.०% र सिखमा-६७.१% को दरबाट ह्रास आएको छ ।
मधेसमा आप्रवासनः मुलुकको जनसंख्याको बृद्धिदरको अनुपातमा निकै बढी दरमा मधेसमा जनसंख्याको बृद्धि भैरहेको छ । मुलुककै इतिहासमा भएको पहिलो जनगणना सन् १९११ मा नेपालको कूल जनसंख्या ५,६३८,७४९ थियो । यो संख्या सन् २००१ मा २३,१५१,४२३ पुगेको छ । यस ९० बर्षको अवधीमा औसत जनसंख्या बृद्धिदर २.००% रहेको छ । तर सन् २००१ को जनसंख्या बृद्धिदर २.२५% रहेको छ । सन् १९११ मा प्रतिवर्ग कि.मी. ४० जना भन्दाकम रहेको जनघनत्व सन् २००१ मा १५७ भन्दा बढी हुन पुगेको छ । (मुलुकको कूल क्षेत्रफल १४७,१८१ वर्ग कि.मी. भनिएको आधारमा) यस अवधीमा सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप मधेसमा परेको कुरामा कुनै विवाद छैन् ।
सन् १९५२ र ५४ को जनगणनामा मुलुकका सबै पहाडी जिल्लाहरूको कूलजनसंख्या ५३४९९८८ (६४.८%) थियो । यसै गरी सम्पूर्ण मधेसका जिल्लाहरूको कूलजनसंख्या २९०६६३७ (३५.२%) थियो । सन् २००१ को जनगणनामा मुलुकका सबै पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या ११९३८९७० (५१.६%) पुगेको छ भने सम्पूर्ण मधेसका जिल्लाहरूको कूलजनसंख्या ११२१२४५३ (४८.४%) हुन गएको छ । यस अनुसार विकास क्षेत्रको आधारमा मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्यालाई विचार गर्दा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १४.२%, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १७.२%, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमामा ७.६%, मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ५.३% र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ४.३% मधेसको जनसंख्या छ ।
पहाडबाट मधेसका जिल्लाहरूमा आन्तरिक बसाई सराईको कारणबाट जनसंख्या बृद्धिदर क्रमशः उच्च हुदै गएको छ । सन् १९६१-७१ को दशकमा समग्र पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या बृद्धिदर १.८५% को तुलनामा मधेसमा भएको जनसंख्याको बृद्धिदर २.३९% थियो । सन् १९७१-८१ को दशकमा पूर्ववत् १.६१% जनसंख्या बृद्धिदरको तुलनामा ४.११%, सन् १९८१-९१ को दशकमा पूर्ववत् १.५२% बृद्धिदरको तुलनामा २.७५% र सन् १९९१-००१ मा पूर्ववत् १.९१% बृद्धिदरको तुलनामा २.६२% को बृद्धिदर देखिएको छ । विकास क्षेत्रको आधारमा पूर्वाञ्चलको मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या बृद्धिदर २.१६%, मध्यमाञ्चलको मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या बृद्धिदर २.६०%, पश्चिमाञ्चलको मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या बृद्धिदर २.७६%, मध्य पश्चिमाञ्चलको मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या बृद्धिदर २.८०% र सुदूर पश्चिमाञ्चलको मधेसका जिल्लाहरूको जनसंख्या बृद्धिदर सबैभन्दा बढी ३.८६% रहेको छ ।
मधेसको न्यून विधायिकी प्रतिनिधित्वः मुलुकमा बिभिन्न समयमा लागू गरिएको निर्वाचन पद्धति तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रक्रियाले राष्ट्रिय विधायिकामा मधेसको प्रतिनिधित्व निरन्तर कम रह्यो । बि.सं. २०५६ सालको पछिल्लो प्रतिनिघिसभाको सदस्यहरूको तथ्यांक हेर्दा मधेस क्षेत्रको कूल ८० स्थान मध्ये ४१ स्थानमा मात्र मधेसी मूलका मानिसहरू प्रतिनिधि सभामा पुग्न सकेका थिए । बांकी ३९ स्थानमा मधेसका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट पहाडी मूलका मानिसहरू कै प्रतिनिधित्व रहेको थियो । त्यस अवधीमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका कूल ६० सदस्यमध्येमा जम्मा ६ जना मधेसी मूलका थिए ।
अव्यवहारिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा नियोजित निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका कारणले मधेसीहरूको विधायीकामा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्व थिएन । यसको उदाहरणमा वि.सं. २०४८ सालको संविधानको धारा ४५(२) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियोः “प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा ती जिल्लाहरूको जनसंख्या र सदस्य संख्याको बीचको अनुपात यथासंभव समान हुनेगरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सदस्यसंख्या निर्धारित गरी सो संख्या बरावर निर्वाचन क्षेत्र कायमगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना सदस्यको निर्वाचन गरिनेछ ।” यस धाराको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको भए तत्कालिन प्रतिनिधिसभामा मधेसको प्रतिनिधित्व बढने थियो । तर यस धाराको कार्यान्वयन गरिएन ।
सर्वप्रथम २०४८ सालमा अघिल्लो जनगणनाको आधारमा जिल्लाहरूमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या निर्धारण गरियो । त्यसपछि वि.सं. २०५८ मा अर्को जनगणना भयो । यस जनगणनाको आधारमा वि.सं. २०५९ सालको कार्तिकमा हुने भनिएको निर्वाचनमा संविधानतः निर्वाचन क्षेत्रको हेरफेर हुनु पथ्र्यो । तर समग्र मुलुकको पर्रि्रेक्ष्यमा यस धारालाई कार्यान्वयन गरिएन । पहाडी मूलका मानिसहरूको बाहुल्य हुने र पहाडीहरूकै प्रतिनिधित्व बढाउने गरी केही जिल्लाहरूमा मात्र संविधानको उक्त धारालाई कार्यान्वयन गरियो । मधेसका जिल्लाहरूको हकमा कार्यान्वयन गरिएन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा विभेदकारी कुरो त के भयो भने, स्वयं तत्कालिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा यस बिषयलाई टुंगो लगाउन एक मूलसमिति बन्यो । यस मूलसमितिले तत्कालिन संसदमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वदलीय उपसमिति बनायो ।
यस उपसमितिले आफ्नो राय दियोः “संविधानमा उक्त व्यवस्था भएपनि अगामी २५ बर्षसम्मकालागि संविधानको यस धारालाई कार्यान्वयन गरिनु हुदैन ।” उपसमितिको यस रायलाई मूलसमिति तथा सरकारले स्वीकार गरेको थियो, जुन पूर्णरूपेण गैरसंवैधानिक र संविधानको उपव्याख्या थियो । यसको स्पष्ट अभिप्राय थियोः संसदमा मधेसको प्रतिनिधित्व नबढोस् ।
नागरिकताबाट बहिष्करणः नागरिकता नै मधेसीहरूका मूल समस्या होइनन् । तर योजनावद्ध रूपमा यसलाई एक लम्बित र जटील समस्या बनाइयो । नेपालमा नागरिकताको समस्या भन्नु नै मूलरूपमा मधेसीहरूको समस्या हो । बर्षौसम्म नागरिकता ऐनहरू तथा त्यसमा गरिएका संशोधनहरूले गर्दा लाखौं वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गरियो ।
नेपालमा कुनै पनि राज्यप्रदत्त सेवा तथा अवसरहरूको प्राप्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यवहारमा आजसम्म पनि अनिवार्य बनाइएको छ । यसको अभावमा संवैधानिक, कानूनी हक तथा प्रतिनिधित्व र मतदानको अधिकार संभव छैन । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिको मुख्य आधारनै जग्गाको स्वामित्व हो । मुलुकको कूलजनसंख्यामा दलितहरू १२.९% रहेका छन् । मधेसका २० वटा जिल्लाका कूलजनसंख्यामा मधेसी मूलका दलितहरू ९.४८% रहेका छन् । उपर्युक्त अनुसार मधेसका २० वटा जिल्लामा पहाडी मूलका दलितहरू ४.०६% रहेका छन् । नेपालका कूल दलित जनसंख्या मध्ये मधेसी दलितमा ४३.९८% पहाडी दलित मध्ये १५.३२% दलितहरू पूर्णरूपेण भूमिहिन छन् । यसैगरी मधेसका जनजातिहरूमा संथाल, झांगड ५८.४६%, राजबंशी, धिमाल, गनगाई, ताजपुरीया, मेचे ४५.७८%, धानुक ३४.०४ % र थारू २२.८३ % पूर्णरूपले भुमिहिन छन् । यसरी भूमिहिन देखिएका बहुसंख्यक मधेसी दलित तथा जनजातिहरू नागरिकताको प्राप्तिबाट बञ्चित रहें ।
नेपालमा सर्वप्रथम नागरिकता ऐन २००९ लागू गरियो । यस अघिसम्म मुलुकी ऐन तथा विभिन्न सवाल एवं सनदहरूद्वारा नेपाली र विदेशीको फरक गरिएको थियो । उक्त नयां कानून लागू भएपनि तत्काल राज्यका तर्फबाट नागरिकताको प्रमाण पत्र भने जारी गरिएन । यसबाट त्यतिञ्जेलको समस्या यथावत रहन गयो । त्यस पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आयो । यसमा नागरिकताको विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएन । वि.सं. २०१९ सालमा पंचायती व्यवस्था लागू गरिए पछिको संविधानमा पहिलो पटक नागरिकताको अध्याय तोकेर नागरिकताको प्राप्ति र समाप्ति कानूनद्वारा मात्र हुनसक्ने व्यवस्था गर्यो । यस अनुसार उक्त संविधान प्रारम्भ हुंदाका बखतमा नेपालमा स्थायी बासस्थान भएको, नेपालमा जन्मेको, जसको आमा बाबुमा एक जना नेपालमा जन्मेको, नेपालको कानून र रीत बमोजिम नेपालको नागरिकका साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नी मानिस जस्ता मात्र नागरिकताको हकदार हुने प्रावधान राखियो । यसै गरी सोही कानूनमा अरू कुराका अतिरिक्त केही शर्तहरू पनि राखियो । यस अनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्नु पर्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको हुनु पर्ने ।
नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा वि.स. २००९ को नागरिकता ऐनमा समावेश गरिएको थिएन । वि.सं २०१९ मा पूरै नेपालको साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून थियो झन् मधेसका अधिकांश मानिसहरू नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्दैन थिए । त्यस बखतका नेपालमा यस्तो ऐन लागू गर्नुको मनशाय नै मधेसीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्नु थियो । यो दफा विदेशीको हकमा लागू गरिनु पर्नेमा व्यवहारतः मधेसीहरू माथि लागू गरियो ।
त्यस संविधानको धारा ८ को उपधारा २ (घ) ले तराईबासीलाई पूर्ण उपेक्षित गर्यो । नेपालमा ‘नेपाली मूलको’ तथा ‘गैर नेपाली मूलको’ र “नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति” भनि प्रष्टतः मधेसीहरू बिरूद्ध जातीय बिभेदको बिजारोपण गर्यो । सामान्य कानूनी प्रचलन अनुसार कानूनमा यस्तो भ्रमात्मक वाक्यांशको स्पष्टिकरण दिइनु पर्ने हो । तर कही कतै व्याख्या गरिएन । यसले मधेसीहरूको नागरिकताको प्राप्तिमा ठुलो जटिलता उत्पन्न भयो । यसपछि ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन-२०२० मा त्यस भ्रमात्मक वाक्यांशको व्याख्याको अधिकार नागरिकता दिने अधिकारीलाई प्रदान गरेर मधेसीहरू कानूनबाट भन्दा पनि सोझै पर्वते कर्मचारीयन्त्रको तजबिजको शिकार बनाईयो । अझ रमाइलो त के भयो भने, वि.सं. २०४७ को जनआन्दोलन पछि ऐतिहासिक भनि ल्याइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ मा नागरिकताको अध्यायमा “नेपालको संविधान-२०१९ को भाग-२, धारा-७ वा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ र अंगीकृतको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ को व्यवस्थालाई यथारूपमा राखियो । तत्कालिन कानूनमा रहेको ‘नेपाली मूलको’ ‘गैर नेपाली मूलको’ र “नेपाली उत्पत्तिका व्यक्ति” भन्ने शब्दको कानूनी व्याख्या पछिसम्म गरिएन ।
निर्दलीय पंचायती व्यवस्था कालमा नागरिकता पाउन निवेदकले सरकारी अधिकृत, पंचहरूको लिखित सिफारिस गराउनु पर्ने बाध्यता भयो । मधेसीहरूले बंशज अथवा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनको लागि नेपालमा जन्म भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भयो । जब कि त्यसबेला नेपालमा जन्म दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नै थिएन । नागरिकता नियमावली अनुसार नागरिकता जाली ठहरिएमा सिफारिस गर्नेलाई पनि जाली नागरिकता लिने कै सरह कडा सजाय दिने प्रावधानले गर्दा पनि मधेसीहरूलाई श्री ५ को सरकारका अधिकृतहरू, जसमा मधेसीहरूको संख्या नगण्य रहेका छन्-सिफारिस गर्न छोडे । यस पछिको नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ भाग-२, धारा-८ र ९ मा नागरिकता सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ लागू भएपछि पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन-२०२० बमोजिम नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरूको कानूनी स्थितिमा संविधानले कुनै परिवर्तन गरेन । त्यस संविधानको यस प्रावधानले गर्दा नागरिकता समस्या १५ बर्षको संसदीय कालमा पनि समाधान हुन सकेन ।
यस कालखण्डमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री भएको बेला सरकारले नेपाली नागरिकता नियमावली-२०४९ जारी गरी वि.सं. २०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम भएकालाई, नेपालको सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था अथवा कलकारखानामा काम गरिरहेको वा सेवागरी अवकाश प्राप्त गरेको प्रमाण, वि.सं. २०३२ सालको नागरिकता टोलीको रेकर्डमा नाम भएकाहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । साथै नेपाल नागरिकता ऐन-२०२० अन्तरगत रहेर गा.वि.स.का अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नागरिकता पाउनको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरियो । यस आधारमा नागरिकता पाउन केही सजिलो भएको थियो । तर संविधानसंग यो नागरिकता नियमावली बाझिएको भनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट यस नियमावली अन्तरगत नागरिकता वितरणमा रोक लाग्यो । मधेसका विभिन्न २० जिल्लामा सरकारले वितरण गरेको झण्डै ३२ हजार मधेसी नेपालीको नागरिकतालाई २०५८ साल श्रावण ८ गते सर्वोच्च अदालतले रद्द गर्यो ।
नेपाल नागरिकता ऐन-२०२० मा पाचौं पटक संशोधन भई छैठौं पटक संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०५६ सालमा संसदको अठारौं अधिवेशनमा प्रथम पटक पेश हुंदा प्रतिनिधि सभामा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतीले पारित भएपनि राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि उक्त संशोधन विधेयकलाई नेकपा एमालेको असहयोगका कारणले राष्ट्रिय सभाले बहुमतबाट अस्वीकार गरी पुनः प्रतिनिधिसभा मै पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद सत्तारुढ दल ने.का. ले आफ्नो बहुमतको आडमा प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित गरी उक्त विधेयक उपर लालमोहर लगाउन श्री ५ समक्ष जाहेर गरेको थियो । राजाले विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको सल्लाह मागेकोमा सर्वोच्चले उक्त विधेयकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ संग बाझिएको र संविधान सम्मत नभएको राय प्रस्तुत गरेको थियो । संसदबाट पारित गरी लालमोहरका लागि राजा समक्ष प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पछि देउवा सरकारले फिर्ता लियो । विधेयकको सबैभन्दा विवादस्पद पक्ष्ँ भनेको “वंशजको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिको पिताले नागरिकता प्रमाण पत्र नलिएको भए पनि निजको सन्तान नेपाली नागरिक हुनेछ” भन्ने रहेको थियो । पुस्तौं देखि बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित भएर मधेसीहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले झन् शोषित भए । नागरिकताको अभावमा मधेसीहरू शिक्षा, प्रशासन, राजनीति उद्योग व्यवसायको रजिष्ट्रेशन, मधेसी भूमिहीनहरू मोहियानी हकबाट, जग्गा खरिद गर्नबाट, बैंक वा कुनै वित्तिय कारोबारबाट, सम्पत्ति सम्बन्धी मूलभूत मानव अधिकारबाट बञ्चित रहनु पर्यो ।
भूमि सुधारः नेपालमा भूमि सुधार नीतिको नाममा राज्यले खास गरी मधेसका जनतासंग गर्दै आएको कपटपूर्ण व्यवहारको इतिहास निकै लामो छ । सर्वप्रथम बि.स. १९१० मा प्रथम राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुरले भूमि ब्यवस्थापनका उद्देश्यबाट समेत मुलुकी ऐन जारी गरे । अन्तिम राणा प्रधानमंत्री मोहन शम्सेरले भने पश्चिम तराईलाई लक्षित गरी अधिया बाली लगाउने किसानलाई जग्गा दिने घोषणा गरे । बि.स. २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले जस्को जोत-उस्को पोतको नारा दिए । बि.स. २००९/१० साल ताका कम्युनिष्टहरू पहाडका केही भाग र बारा तथा रौतहट जिल्लाहरूमा किसान बिद्रोह शुरु गरे । यहि पृष्ठभूमीमा बि.स. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुंगको अध्यक्षतामा शाही भूमि सुधार कमिशन गठन भयो । बि.स. २०१२ सालमा राजा महेन्द्रले १३ सूत्रीय भूमि योजनाको घोषणा गरे । बि.स. २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्को भूमि सुधार आयोग गठन गर्यो । पछि २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐन आयो । बि.सं.२०२४ सालमा पञ्चायती सरकारले सरकारले भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्यो । बि.स.२०५१ सालमा एमालेको सरकारले केशव वडालको अध्यक्षतामा फेरी भूमि सुधार आयोगको गठन गर्यो । बि.स.२०४८ देखि २०५८ सालसम्ममा बिभिन्न सरकारहरूले ७ वटा सुकुम्बासी आयोगहरू गठन गरे । बि.स.२०५८ सालमा तत्कालिन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवाले तराईमा ११ विघा, पहाडमा ३० रोपनी र उच्च पहाडी भेगमा ७५ रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने गरी नयां हदबन्दीको घोषणा गरे । भर्खरै अघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने प्रयोजनबाट फेरी भूमि सुधार आयोग गठन गरेको हो । अहिलेको एमालेको नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । आज पर्यन्त भूमि सुधारका नाममा यी जति प्रयासहरू भए ती सबै मधेस लक्षित रहेको छ । यसरी भूमिसुधार, गाउंर्फक अभियान र तराई विकासका नाममा ल्याइएका अनेकौं कार्यक्रमहरूद्वारा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणको नाममा मधेस र मधेसीका कृषियोग्य ठूलो भू-भाग खोसियो र पहाडी समुदायका मानिसहरूमा बाडियो । आजसम्मका सरकारहरूले भिन्न-भिन्न रूपमा जग्गाको हदबन्दी कायम गरेर खासगरी मधेसका मानिसहरूबाट जग्गा खोसियो र हदबन्दी भन्दा बढी संकलन भएका जग्गाहरूमा पहाडबाट आएका, भारत र बर्माबाट बिस्थापित भएका पहाडीमूलका मानिसहरूमा मात्र वितरण गरियो । एक तथ्यांकका अनुसार राणा शासनको वेला मधेसको ७,००,०८० हेक्टर जग्गा विर्तवालका नाममा पहाडी जमिन्दारहरूलाई बाडियो । यसरी नै सोही समयमा गुठीको ४० हजार हेक्टर, किपटको ७७,०९० हेक्टर र जागिरको रूपमा १,४६,३३० हेक्टर जग्गा बाडियो । यसरी बाडिएको तथा पछि कुनै पनि समयमा हदबन्दीबाट आएको कुनै पनि जग्गा मधेसका भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई दिईएको तथ्यांक छैन् ।
(वि.सं २०४० सालमा रूपन्देही जिल्लाको मधेबनी गा.वि.सं.को महिलवार बजार (भारतीय सीमाबाट १० कि.मी. उत्तरमा) जो लुम्बिनीको मुख मै पर्दछ, त्यहां तत्कालिन अंचलाधीशको आदेशमा भारतको असमबाट लखेटिएका ५ सय परिवारलाई बसाइयो । शुरूमा अस्थायी भनी ६ महिनाको लागि बसाइएको भनिएपनि पछि सबैलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिई स्थायी बसोवासमा परिणत गरियो । यसै गरी वि.सं. २०४०/४१ को अवधीमा तत्कालिन सगरमाथा अंचलाधीश र्सूय बहादुर सेन ओलीको आदेशमा भारतको असम प्रदेशबाट बिस्थापितहरूलाई सप्तरी जिल्लाको राजमार्ग उत्तरको बकधुवा गा.वि.सं.को महुलीमा लगभग ५ सय परिवारलाई बसोवास गराइयो । यिनीहरूलाई तत्कालै मतदाता सूचिमा समावेश गराई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइयो । यस्ता देशभरमा अनेकन् उदाहरण छन् ।)
फलतः आज पनि समग्र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ७.५%, पहाडी क्षेत्रको २०.६% को तुलनामा मधेसमा ३०.८% मधेसी कृषि मजदूरहरू भूमिहीन छन् । मधेसका तीन जिल्ला धनुषा, महोत्तरी र सप्तरीमा गरिएको एक स्वतन्त्र र्सर्वेक्षण अनुसार त्याहां ५१ देखि ६३% दलितहरू भूमिहीन छन् । वास्तवमा भूमि सुधार कार्यक्रमको अन्तरमनशाय नै मधेसीहरूलाई उनीहरूकै ठाउंमा अस्तित्वविहीन बनाउनु थियो ।
औलो उन्मुलन कार्यक्रमः मधेसका फराकिला भूमिभागमा आन्तरिक आप्रावासनलाई प्रोत्साहित गर्नकालागि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा यस कार्यक्रमलाई लागू गरियो र खासगरी पहाडी क्षेत्रहरूमा यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरियो । यसपछि मधेसका जिल्लाहरूमा २% भन्दा बढीको दरमा जनसंख्याको बृघि कायम हुन गयो, जुन दर निरन्तर छ ।
बितेको शताब्दीको अघिल्लो चरणमा राज्यले अपनाएको अस्पष्ट नीतिले गर्दा तराईलाई बांकी देशसंग पूर्ण रूपमा एकिकृत हुने अवस्थ बनेन । फलस्वरूप सन् १९५० र ६० को दशकमा औलो उन्मुलन भएपछि सीमान्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भएको पहाडेहरूको बसाइ सराइले औपनिवेशिकताको पुनर्उथ्थान भएको मात्र संकेत गर्यो ।
एकिकृत विकास आयोजनाहरूः बि.सं. २०११ र ०१२ सालदेखि विदेशीहरूको सल्लाह अनुसार मधेसको जनसंख्यालाई विविधिकरण गर्नका लागि संस्थागत आधारमा विभिन्न एकिकृत विकास आयोजनाहरू संचालन गरियो । यस क्रममा सबैभन्दा पहिले शुरु भएको राप्ती घाटी विकास योजना अन्तरगत २०११-२०२३ को अवधीमा एक्लो चितवन जिल्लामा १० गुणाको दरले पहाडी मूलका मानिसहरूको जनसंख्या बृद्धि भयो । यस क्रममा सरकारले राप्ती, सगरमाथा एकिकृत विकास कार्यक्रम, झापा पुनर्वास आयोजना, सरलाही पुनर्वास आयोजना, नवलपरासी पुनर्वास आयोजना, ताराताल पुनर्वास आयोजना, कैलाली पुनर्वास आयोजना, कंचनपुर पुनर्वास आयोजना, राजनीतिक पिडीत वसोवास आयोजना, उच्चस्तरीय अख्तियार सम्पन्न वन सुदृढीकरण आयोगहरू, जिल्लास्तरमा सुकुम्बासी आयोगहरू जस्ता विभिन्न नाममा र केन्द्रस्तरमा पुनर्वास कम्पनीहरू खडा गरेर लगभग सम्पूर्ण मधेसभर नै अभियानको रूपमा पहाडी क्षेत्रबाट जनसंख्याको अप्रावसनलाई प्रोत्साहित गरियो ।
तराईमा वन विनासको नीतिः नेपालमा वनवाट राजस्व संकलन गर्ने गरिन्छ । विसौं शताब्दीको मध्यसम्ममा वन विभागको अस्तित्व नभए पनि विभिन्न स्थानीय तरिकाबाट वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा परिणत गरी राजस्व संकलन गर्ने गरिएको थियो । सन् १९२५ देखि व्रिटिस इन्डियाको सेवाका लागि तराईको वनवाट काठ काटेर निर्यात गर्ने काम शुरु भएको थियो । त्यतिखेर राज्यको नीति वनलाई कृषि क्षेत्रमा स्तरोन्नत गरी राजस्व असुल गर्ने रहेकोले सन् १९५० र त्यस पछि १९६०/ १९७० को दशकमा अत्यधिक मात्रामा तराईको वन विनास भयो ।
एक सरकारी तथ्यांक अनुसार वि.सं. २०२० साल देखि २०४० साल सम्ममा ५,५७,००० हेक्टर वन विनास भएको हो । (वन विकास गुरु योजनाः २०४६) वि.सं. २०३५/३६ देखि २०४७/४८ को अवधीमा तराईको समथर भू-भागको वन ६,४५,३०० हेक्टरबाट घटेर ५,४५,९०० हेक्टरमा झरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधीमा वन विनासको वाषिर्क दर १.३ प्रतिशत रहदा हालसम्म तराई तथा भित्रि मधेसको १९ लाख हेक्टर वनक्षेत्र मध्ये कति वन विनास भएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं. २०५७/५८ सम्ममा तराईको वन क्षेत्र ४ लाख ९४ हजार हेक्टरमा झरेको छ र हालको वन विनास वाषिर्क दर ०.२७% रहेको छ । यसको मुख्य कारण वन सम्बन्धि गलत नीति, राज्यसत्ता टिकाउन र राजनैतिक सोचले वन अक्रमण, वसाई सराई लाई बढावा दिनु हो । विकास कार्यमा दीर्घकालिन सोचको कमीले गर्दा पनि वनको ठुलो मात्रामा विनाश भयो । मधेसमा महेन्द्र राजमार्गको त्रुटिपूर्ण निर्धारण र निर्माणले गर्दा मेची देखि महाकालीसम्म सडकमा काम गर्नेहरू तथा पहाडबाट झरेकाले राजमार्ग छेउछाउको वन कटानमा तिव्रता ल्याई वनक्षेत्र बस्ती तथा अवादीमा परिणत भयो । वि.स. २०२० देखि २०६२ सम्म कटान भएका वनक्षेत्र तथा अत्तिक्रमित वनक्षेत्रको के भयो- यी सबै क्षेत्रमा पहाडबाट झरेका सुकुम्वासीहरू बसें । “सन् १९९०/९१ पछि सन् २०००/०१ मा आईपुग्दा तराइका २० जिल्लामा जम्मा ९ हजार ५१ हेक्टर वन घटेको छ । वन अनुसंधान तथा सर्वेक्षण विभागको १० बर्षअघिको तथ्यांक अनुसार तराईको २० जिल्लामा वन विनाश दर १.३ % थियो । हाल तराईको समथर क्षेत्रको बाषिर्क वन विनाश दर ०.२७ % देखिएको छ । वनक्षेत्र घटने दर कायमै भएपनि विनाश दर भने केही घट्दो छ । बर्दिया, कंचनपुर, सिरहा र कपिलबस्तुमा वन विनाश दर बढ्दो छ । दांग, नवलपरासी, चितवन, महोत्तरी र सरलाहीमा एक दशक भित्र वनक्षेत्र केही बढेको छ । दांगमा कूल भागको ६४.७ % वनक्षेत्र (२० जिल्लामा सबभन्दा बढी) र झापामा १२.९ % (सबभन्दा कम) वनक्षेत्र छ ।
जग्गाको सरकारी मूल्यांकन स्थिर राख्नुः सरकारले आवधिक रूपमा गर्नुपर्ने जग्गाको खरीद बिक्री प्रयोजनको मूल्यांकनलाई मधेस क्षेत्रमा दशकौंसम्म स्थिर राखेर पहाडबाट बसाई सरेर आउनेहरूलाई मधेसमा जग्गा खरीद गर्न प्रोत्साहित गरियो । बसाई सरी आउनेलाई जग्गाको खरीद मूल्य सस्तो होस् भन्नाको लागि गरिएको यो कार्य अद्यावधि कतिपय जिल्लाहरूमा कायमै छ ।
राजा र राजपरिवारको नाममा शहरको नामाकरणः खासगरी महेन्द्र राजमार्गको निर्माणको क्रममा राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको नाममा वन जंगललाई सखाप पारेर गाउ तथा शहरहरू बसाउने कार्यलाई प्रोत्साहन दिईयो । यसरी वन जंगल सखाप पारेर अतिक्रमणकारीको रूपमा बसेका सबैको नाममा जग्गा नापी गराएर स्वामित्व दिईयो ।
महेन्द्र राजमार्गको निर्माणः राजा महेन्द्रको प्रस्ताव तथा भारत सरकार तथा सोवियत रुस सरकारको सहयोग अश्वासनबाट शुरू गरिएको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग मधेस विकासको मुख्य अवरोधकको रूपमा देखा पर्यो । यस राजमार्गको निर्माण मधेसको शताब्दीऔं पुरानो मानव बसोवासको क्षेत्रबाट अलग्याएर उत्तरी मधेसको निर्जन जंगलको माझ भएर बनाउने काम शुरु भयो । यसबाट ठूलो परिणाममा वनविनाश गरियो । राजमार्गको लागि रेखांकित स्थानहरूको दुबैतिर पहाडबाट आएका मानिसहरूको बसोवास गराईयो । राजमार्ग दुवैतर्फो बसोवासमा पहाडी समुदायको मात्र बर्चस्व कायम भयो । बसोवासको यस कार्यलाई खुला रूपमा सरकारले प्रोत्साहन दियो, पछि महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गरिएको यस सडकको निर्माणबाट मधेसका प्रायः सबै पुराना व्यवसायिक केन्द्रहरू तथा बजारहरू आर्थिक मन्दीको शिकार हुन पुग्यो । यसले बसाई सराइको एक योजनावद्ध रूप नै लियो । यसैको प्रभाव स्वरूप सन् २००१ को जनगणना अनुसार मधेसमा ७१.५ प्रतिशतको दरमा आन्तरिक आप्रवासन भएको छ । फलतः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, महोत्तरी, सरलाही, रौतहट, चितवन, नवलपरासी, कपिलबस्तु, दांग, बांके, बर्दीया, कैलाली र कंचनपुर जिल्लाहरूको मानव बसोवासको संरचना नै फेरियो । खासगरी मधेसका जनजाति समूहहरू राजवंशी, गनगाइ, सतार, मेचे, कोचे, थारू, धिमाल, ताजपुरीया, झांगड आदि यस शोषणको मुख्य शिकार भए र ठूलो संख्यामा मुलुकबाटै पलायन भै भारत तिर बसाईंसराइ गरेको देखिएको छ । जसको परिमाण स्वरूप, मधेसीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावकारितालाई तराई मै पनि कम पार्यो ।
पूर्व सैनिक बस्तीः नेपाल भारत सीमाको दक्षिणी सीमान्त क्षेत्रहरूमा नियोजित रूपमा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई ल्याएर बस्ती बसाउने काम भयो । यस्ता बस्तीहरू मधेसका जोगबनी, भैरहवा, नेपालगंज जस्ता प्राःय सबै भन्सार क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छ । वि.सं. २०२४ सालमा बांके जिल्लाको वर्तमान साईगांउको बढैया देखि उत्तर स्थित थारूहरूको अति पुरानो बनकटुवाको पेडारी गांउसम्ममा एकै पटक १८ हजारको संख्यामा पूर्व सैनिक भनेर पहाडीयाहरूलाई बसाइयो । यसै गरी त्यही क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम अन्तरगत वन फडानी गरेर बागेस्वरी, राधापुर, सीतापुर जस्ता सर्वथा नामाकरण गरी नयां गांउहरू नै बसाइयो । नेपालगंज बजार देखि ५ कि.मी. पश्चिम दक्षीणमा अवस्थित राधापुर, वीरपुर र बहादुरपुर गांउहरूमा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बसोवास गराइएको छ । राजा महेन्द्र भारतको देहरादुनको भ्रमणमा गएको बेला त्यहां भारतीय सेनामा कार्यरत रहेका नेपाली सैनिकहरूका बीच नेपालको यस क्षेत्रमा उनिहरूलाई अवकाश पछि बसाउने अस्वासन दिएका थिए । यसबाट भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू निकै खुशी भएका थिए-जागीर भारतमा खाएपनि देशको सुरक्षा गर्न पाइने खबरले । यस पछि विंसं. २०२४ मा सीमा सुरक्षाका लागि भारतको सीमा नजिकै पर्ने घना जंगलमा तीनसय जना पूर्व सैनिकहरू बस्न आइपुगे । भारतीय सेनामा कार्यरत रहेकालाई दक्षिणी सीमा रक्षाका लागि पुनर्वास कार्यक्रम अन्तरगत राधापुर गांउमा तत्कालिन सरकारले बसाउंदा यो गांउ डरलाग्दो थियो । भारत, ब्रिटीस र नेपाली पूर्व सैनिकको प्रवेशसंगै जंगलको नामारण गरियो-सैनिक ।
सीमा नजिक उद्योग स्थापनामा बन्देजः सरकारी निर्णयको आधारमा भारत नेपाल सीमा क्षेत्रबाट ८ किलोमीटर उत्तरसम्म कुनैपनि प्रकारको कल कारखाना तथा उद्योग धन्दाको स्थापना गर्न नपाईने नियम बनाएर मधेसका त्यस्ता क्षेत्रहरूमा औद्योगिकीकरणलाई रोक्नुको साथै मधेसीहरूको बस्ती विस्तार तथा रोजगारीको प्राप्तिलाई हतोत्साहित गरियो ।
उपर्युक्त तथा अन्य कयौं राज्यप्रदत्त नीतिहरूको आधारमा मधेसमा सुनियोजित तबरबाट आन्तरिक औपनिवेशिकरणको प्रारम्भ भयो । मधेसलाई राज्यसत्ताले उपनिवेशको रूपमा प्रयोग गर्न शुरु गरेको यस्तो रणनीतिको निरन्तरता अहिले पनि कायम छ । खासगरी मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका १ लाख २५ हजार भुटानी शरणार्थीको फिर्तीको सन्दर्भमा राज्यले स्वीकारेको छानविनको प्रकृया शरणार्थीहरूलाई नेपाल भित्रै समाजिकरण गराउने राज्यको यहि नीति अन्तरगत भएको हो । यस प्रकृया पश्चात भुटान फर्कन नसक्ने भुटानीहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने वैध उपाय अबलम्बनको बाटो खुल्दछ । वि.सं. २०३० सालमा लुम्बिनी विकाश कोषको नाममा कपिलबस्तुको लुम्बिनीमा सबैका सबै मधेसी किसानहरूका ११ सय बिघा (३ वर्गमाइल) जग्गा अधिग्रहण गरियो यस अधिग्रहणबाट कीर्तिपुर, खम्भे, लुम्बिनी कस्बा जस्ता त्यहांका प्राचीन बस्तीहरू विस्थापित भयो । यसरी मधेसीलाई बाध्य गरी अधिग्रहण गरिएका ती जगाहरू हाल पर्यटन विकाशको नाममा पहाडीयाहरूलाई व्यक्तिगत/व्यवसायिक प्रयोगको निम्ति दिइएको छ । यसरी नेपाललाई कालान्तरमा पूर्णतः पहाडीया पहिचानको मुलुकमा रूपान्तरित गर्न लगभग पांच दशकअघि सोचिएको श्रृंखलावद्ध कार्यनीतिको आधारमा मुलुकको मधेसमा औपनिवेशीकरणको प्रवृतिलाई अगाडि बढाईएको छ । यसको तत्कालिन प्रभाव स्वरूप मधेसमा मधेसीको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून हुदैजानु, आर्थिक श्रोत र साधनमा मधेसीहरूको स्वामित्व खोसिदै जानु र भाषा-संस्कृति समेतमा अतिक्रमण भै यसको लोप हुने अवस्थाको श्रृजना हुंदैगएको छ ।
स्थिति नै मधेसलाई राज्यले आन्तरिक औपनिवेशीकरणमा पारेको तथ्ययुक्त प्रमाण हुन् । आजसम्म राज्यले बिभिन्न योजनवद्ध कार्यहरूबाट मधेसमा नै मधेसीहरूलाई अल्पसंख्यामा पार्नेकाम गरेको छ । यसले गर्दा मधेसीहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण भएको निर्विवाद छ । वास्तवमा मधेसमा लागू गरिएको माथी भनिएकै परिस्थितिनै “आन्तरिक औपनिवेशिक” चरित्र हो । आन्तरिक औपनिवेशिकताको मुख्य लक्षण नै राज्यसत्तामा प्रभावी रहेको पक्षले “शक्तिको आधारमा स्रोतको शोषण गर्नु” र “शक्ति परिचालन गर्ने निकायमा रैथाने जनताको निर्णायक भुमिका रहन नदिनु” हो । नेपालको मधेससंग मुलुकमा स्थापित राज्यले यहीं व्यवहार गर्दै आएको छ-बस्तुतः यो कार्य नै “आन्तरिक औपनिवेशिकता” हो । साभारःनिजको साइटबाट
