प्रचण्डलाई भोट हाल्दैनौं : उपेन्द्र यादव
Advertise Here Book Now
श्रावण १८, २०७३- संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले कांग्रेस र माओवादीसँग हुन लागेको सम्झौतामा धोका भएकाले भोलिको प्रधानमन्त्री चुनावमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट नहाल्ने बताएका छन् ।
आज साँझसम्म संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएपछि यादवले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै विना सम्झौता भोट खसाल्नुको कुनै अर्थ नहुने बताएका हुन् । ‘बिहानसम्म सबै ठिकठाक थियो, सम्झौताको अन्तिम तयारी हुँदै थियो,’ यादवले भने, ‘खै के भो, के भो । सायद अर्को उम्मेदवार नदेखेर हो कि, कांग्रेस र माओवादी सहमतिबाट पछि हटे ।’
उनले गठबन्धनको समर्थन विना बहुमत सिद्ध गर्न ठूला दललाई कठिन पर्ने, बहुमत पुर्याए पनि त्यसले राजनीतिक समस्याको समाधान नहुने तर्क गरे । ‘हामीलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक समस्या समाधान गर्छु भनेर तीन दिनदेखि कार्यदलमा छलफल गरियो, तर अन्तिममा सहमति हुनै लाग्दा कांग्रेस र माओवादीका साथीहरु पछि हट्नुभयो,’ यादवले भने, ‘आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल हामी भोटिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुको अर्थ छैन । आज मनोनयनपत्रमा हामीले दिएको समर्थनको पनि अर्थ छैन ।’
गठबन्धनका तर्फबाट यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णले बिहान दाहालको मनोनयनमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअघि लिखित सहमतिपत्र सार्वजनिक नभए पनि नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाइमा त्यसबेला त्रिपक्षीय कार्यदलले तीनबुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो । ‘पहिलो बुँदा– मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, मुद्दा फिर्ता अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिकतामा राख्ने,’ शुक्लले भने, ‘त्यसपछि सरकारले मधेसी मोर्चाले गत कात्तिकमा पेस गरेको ११ बुदे माग, संघीय गठबन्धनले वैशाखमा बुझाएको २६ बुँदे मागका आधारमा राजनीतिक सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने । प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्डजीलाई गठबन्धन र मोर्चाले समर्थन गर्ने सहमति भएको छ ।’
भलै शुक्लले भनेको सहमतिपत्र सार्वजनिक गरिएन । अपराह्न २ बजे बस्ने गरी संसद भवनभित्रै बसेको बैठक स्थगित भयो । गठबन्धनका नेताहरु सहमति हुने भयो भनी उत्साहित थियो । ‘यो सहमतिले हाम्रा माग सम्बोधन हुनेछन् भन्ने भरोसा भएको छ,’ सदभावना महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने ।
तर, २ बजे बस्ने भनिएको बैठक माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको आग्रहमा तीन बजेलाई सारियो । त्यसअघि नै अढाई बजे मोर्चाबाहिरका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको अर्को दल फोरम लोकतान्त्रिकले दाहाललाई सघाउने निर्णय लियो । फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले दाहालको मनोनयनमा सही धस्काएर गए । त्यसपछि मोर्चा पक्षलाई कांग्रेस र माअोवादीको प्राथमिकता के हो भनी चिसो पस्यो । ‘बिहान हामीसँग गम्भीर ढंगले कुरा राखिरहेका कांग्रेस र माओवादीका साथीहरु ३ बजेको मिटिङमा आउँदा खासै वास्ता नगरी बसिरहनुभएको थियो,’ अपराह्नको बैठकपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै गठबन्धनका एक उच्च नेताले भने, ‘मधेसी–जनजातिका माग सम्बोधन गर्नेमा उहाहरु साँच्चिकै गम्भीर भएको हो कि हामीलाई उपयोग मात्रै गर्न खोज्नुभएको हो, द्विविधा भयो ।’
दाहालको मनोनयनमा सहभागी नभए पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि सरकारमा आउन इच्छुक देखिएको छ । संसदको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको २ सय ७ र आफ्नो दलको ८० मतमा ती दुईसहित साना दल दाहालका पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर त्यसको शर्त–बन्धनमा माओवादी पर्न नचाहेको देखिन्छ । संसदमा मधेसी मोर्चा र गठबन्धन आबद्ध दलको ४२ सिट छ ।
सातबुँदेको अन्तर्कथा
त्रिदलीय कार्यदलले आइतबारबाट काम थालेको थियो । सोमबार रातिसम्म केही मुद्दाहरुमा दलहरु सहमति नजिक पुगे पनि सीमांकन, न्यायालयको तहगत स्वरुप र राज्यको भाषा नीतिमा कुनै सहमति जुट्न नसक्दा बैठक बिनानिष्कर्ष हुन पुगेको संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि मंगलबार बिहान साढे ९ बजे सुरु कार्यदल स्तरकै बैठकमा आन्दोलनकारी पक्षले सारेका एजेन्डामा बुँदागत छलफल हुन पुग्यो । बैठकले तीनबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पार्यो ।
त्यसलाई बिस्तारमा व्याख्या गर्न आन्दोलनकारी पक्षले बुदा विभाजन गरी प्रस्ट पार्न माग गर्यो । त्यसपछि त्यसैलाई सात बुदामा बिस्तार गरी व्याख्या गरियो । सातबुँदेको पहिलो बुँदामा, आपसी सहमतिका आधारमा प्रदेश सीमांकन, महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सरलतापूर्वक पाउने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभाको बनोट र समानुपातिक समावेशिता विषय सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी संविधानका सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बनाउने । यसका लागि आगामी सरकारको गठनपश्चात् संवाद गरी संविधान संशोधन विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । यो माग आन्दोलनकारी पक्षको सबैभन्दा मुख्य माग रहँदै आएको छ ।
दोस्रो बुँदामा, सहिद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार थियो । यसमा माओवादी र कांग्रेसले असार अन्तिम साता गरेको सातबुँदे सहमतिमै प्रतिबद्धता दिइसकेका थिए । तेस्रोमा आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा, चौथो बुँदामा आन्दोलनका क्रममा मधेसमा घटेका घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै पाँचौं बुँदामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, छैटौं बुँदामा दाहालका पक्षमा मोर्चा र गठबन्धनले मतदान गर्ने, सातौं बुदामा निर्वाचित सरकारले वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो । यो सातबुँदे दस्ताबेजमा हस्ताक्षर हुन भने बाकी थियो ।
अपराह्न ३ बजे । संसदमा सबैभन्दा पहिलो संघीय गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादव पुगे । त्यसपछि सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल अनि कांग्रेसबाट महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक पुगे । बैठकमा सहभागीको संख्या बढेपछि तीनै पक्षबाट प्रतिनिधिमात्रै बैठकमा गए । सहमतिको खाकामा साझा समझदारी नजुटेपछि बैठक डेढ घण्टा चलेर स्थगित भयो । महराले प्रस्ताव राखे, ‘प्रचण्डजी र देउवाजीलाई नै बोलाएर यसबारे अन्तिम निर्णय लिऔं ।’
खासमा, कार्यदल बैठकमा गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादवसमेतको सहभागितामा सातबुदे मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने । त्यसपछि मात्रै दाहाल र देउवालाई संसद भवन बोलाउने तयारी कार्यदलको थियो । तर मस्यौदामै सहमति नजुटेपछि तीन दिनको प्रयत्न अन्तत: खेर गयो ।
बुधबार बिहान राजनीतिक सहमति नभए तीनपक्षीय सहमति अलपत्र पर्ने पक्कापक्की भएको छ । स्रोत;ईकान्तिपुर
