उपेन्द्र यादव भन्छन्ः मधेसीलाई नेपाली नागरिक नै ठानिदैन
Advertise Here Book Now
माघ १६ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हाल संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलितलगायत उत्पीडित समुदायको माग समेट्न नसकेको जिकिर गरे । संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनरत उत्पीडित समुदायको माग नै समेट्न नसकेकाले परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तर, यही अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव पारित भए आपूmहरुको आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । ‘हामीले संशोधनको कुरा उठाए पनि अन्तिम विकल्प भनेको संविधान पुनर्लेखन नै हो,’ संघीय गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका यादवले भने, ‘संविधानमा यतिधेरै त्रुटि, कमिकमजोरी छन् कि त्यसलाई जति नै सामान्य संशोधन गरे पनि पार लाग्दैन ।त्रुटिले भरिएको संविधान टालटुल गरेर नहुने उनको भनाइ थियो । उनले विभेदकारी संविधान कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै यादवले एकल जातीय राज्य सत्ताले जतिसुकै छलकपट रचे पनि उत्पीडित समुदायको माग र एजेन्डासँग कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पारे । ‘बलजफ्ती संविधान जारी गर्दैगर्दा सशस्त्र प्रहरी लगाएर नश्लीय राज्य सत्ताले मधेशमा नरसंहार गर्यो । दुई चारजना नेताहरु बालुवाटारमा बसेर बनाएको संविधान मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिलाको लागि हुँदैहोइन,’ आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘ब्ल्याक आउट’ पुस्तक विमोचन गर्दै यादवले भने, ‘उनीहरुले आफ्नै हितका लागि संविधान बनाएका हुन्, उत्पीडित समुदायको लागि होइन ।
मधेसको मूल समस्या आन्तरिक उपनिवेश
अध्यक्ष यादवले मधेसको मूल समस्या नै आन्तरिक उपनिवेश भएको बताए । उपनिवेशको अन्त्य नै सबै समस्याको निकास भएको उनको कथन छ । ‘गोर्खा साम्राज्यको विस्तारमा उपनिवेश बनाइएका केही भागहरु र इष्ट इन्डिया कम्पनीले राणा शासकहरुलाई दिएको भागहरु छन्, मधेस त्यहीँ भूभाग हो,’ यादवले भने, ‘शासक वर्गले मधेसलाई अहिले पनि एउटा उपनिवेशकै रुपमा राखेका छन् । जसलाई हामीले आन्तरिक उपनिवेश भन्ने गरेका छौं । यसकारण मूल समस्याको जड भनेकै आन्तरिक उपनिवेश हो ।
मधेसी समुदायलाई अहिले पनि नेपाली ठानिदैन
शासक वर्गले अहिले पनि मधेसी समुदायलाई नेपाली नागरिकको रुपमा ग्रहण नगरेको यादवले टिप्पणी गरे । औपचारिकतामा फरक कुरा देखिए पनि व्यवहारमा मधेससँग समानता र सम्मान नदेखिएले उनले बताए । ‘देखावटी रुपमा त राणा र पञ्चायत कालमै एकाध मधेसीलाई सचिव, मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्थ्यो तर, वास्तवमा राज्यसत्ताले मधेसी समुदायलाई आफू सरहको कहिल्यै स्वीकारेन, स्वीकारेको छैन,’ यादवले भने, ‘राज्यसत्ता र यहाँको एउटा खास समुदायमा रहेको विभेदकारी मानसिकता हावी रहेसम्म देशले कहिल्यै पनि शान्ति, स्थायित्व, सम्मान र सम्बृद्धि प्राप्त गर्नै सक्दैन ।
