ऑनलाइन सिरहा डटकम  पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि तराई मधेस जलिरहँदा पनि सरकार, नेता र पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज समेत मस्तले सुतिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। छन्। 'समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतिहरु' शीर्षकमा उनले आइतबार काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा भट्टराईले देशको आधा जनसंख्या आक्रान्त बनेका बेला देशको राजधानी काठमाडौं निदाइरहेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले मधेस आन्दोलनप्रति काठमाडौंको प्रतिक्रियालाई प्रसिद्ध भनाई 'रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ' सँग तुलना गरे।

पढ्नुहोस् अन्तरक्रिया निम्ति भट्टराईले प्रस्तुत गरेका प्रारम्भिक बुँदाको पूर्णपाठः
समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरु

१. भनिन्छ – रोम जलिरहेको थियो, राजा निरो दरबारको बार्दलीबाट बाँसुरी बजाइरहेका थिए। त्यो दास युगका क्रुर र संवेदनाहीन शासकहरुको कुरा हो। आज हामी २१ औं शताब्दीको खुला लोकतन्त्र र अति–विकसित सूचना–प्रविधिको युगमा छौं। हामी आफ्नो देशभित्रका कुनाकाप्चाका घटना मात्रै होइन छरछिमेक र विश्वभरका घटनाहरु क्षणभरमै डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरुबाट थाहा पाउँछौं। तीबारे प्रतिक्रिया दिन्छौं, पोजिसन लिन्छौं।

तर विडम्बना ! अढाइ महिनादेखिको तराई–मधेस ‘बन्द’ ले देशको आधा जनसंख्या आक्रान्त छ। डेढ महिनादेखिको दक्षिणी छिमेकी भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पूरै देश अस्तव्यस्त छ। गत बैशाख १२ को महाविनाशकारी भूकम्पको ६ महिनासम्म सामान्य ओत र दैनिक अत्यावश्यक बस्तुको समेत उचित व्यवस्थाको अभावमा जाडो याम सुरु हुँदै गर्दा लाखौं जनता उच्च जोखिमको अवस्थामा छन्। यी सबैको कूल योग स्वरुप दशौं खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएर देश दशकौं पछाडि धकेलिने अवस्थामा छ। तर जनताको नजरमा सरकार, नेता र पार्टीहरु मात्र होइन नागरिक समाज समेत मस्तले सुतिरहेका छन्; देशको राजधानी काठमाडौं निदाइरहेछ। के हामी निदाएकै हौं ? वा निदाएझैं गरेका हौं ? वा के हो ? अब के गर्ने त ? त्यसैको जवाफ दिन/खोज्न हामी यहाँ उपस्थित छौं।

२. २०७२ असोज ३ गते नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु प्रक्रियाको हिसाबले एक महान् ऐतिहासिक घटना थियो। सात दशकदेखिको विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त यो उपलब्धी देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका जनताका निम्ति ठूलो खुशी र उत्सवको विषय हुनुपर्दथ्यो। तर संविधान जारी हुने दिन देशको एउटा हिस्साले दीपावली मनायो भने अर्को हिस्सा (मुख्यत: तराई–मधेस) ले ब्ल्याक–आउट गर्‍यो।

यो एउटा राजनीतिक सम्झौताको संविधान हुनाले यसमा सबैको सबै कुरामा पूर्ण सहमति कायम हुन सक्दैनथ्यो। वैधानिक प्रक्रियाको हिसाबले आवश्यक दुई–तिहाई बहुमत भन्दा बढीले संविधान पारित गरिएको थियो। यसरी एउटा औपचारिक लोकतन्त्रको कोणबाट हेर्दा संविधानको विरोध जायज थिएन। परन्तु अर्को कोणबाट हेर्दा यो संविधानसभा र संविधान नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मात्र उपज भन्दा पनि मुख्यतया: माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायत विभिन्न क्रान्ति र आन्दोलनसँग तत्कालीन सत्ताले गरेका सहमति र सम्झौताहरुको परिणाम थियो। त्यसैले विगतका सहमति र सम्झौता अनुरुप नभएका वा ती विपरित राखिएका संविधानका प्रावधान मान्न पूर्व क्रान्तिकारी/आन्दोलनकारी पक्ष वाध्य थिएन।

किनकि भन्ने गरिन्छ – ‘क्रान्ति/आन्दोलनको प्राधिकार कुनै वैधानिक संसद्को प्राधिकार भन्दा माथि हुन्छ।’ फेरि आन्दोलनकारी पक्षले संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिना पहिलेदेखि यसको जानकारी दिएर बन्द/हड्ताल लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो। यो स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले मुख्य विवादका विषयमा पुन: अर्को सहमति/सम्झौता कायम गरेर संविधान जारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन गरिएन। ५७ वटा विषय (शासकीय स्वरुप, प्रदेशको सीमांकन आदि) मा फरक मत राखेर संविधान पारित गर्न सहमत भएको एमाओवादी पक्षले हतारमा एउटा कित्तामा टाँसिनु सट्टा यस सन्दर्भमा जिम्मेवार र प्रभावकारी मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, जुन भएन। यो नै तत्काल सुल्झाउनुपर्ने देशको प्रमुख आन्तरिक समस्या हो।
३. बस्तुसंगत ढंगले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रश्न तत्काल सबभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण प्रश्न हो। केही समययता ‘पहाडी’ र ‘मधेसी’ बीचको दूरी र अविश्वास जुन खतरनाक ढंगले बढ्दै गएको छ त्यसको बस्तुनिष्ठ चिरफार गरेर तुरुन्त सही निदान खोज्नैपर्दछ। सर्वप्रथम, ‘पहाड’ र ‘तराई–मधेस’ बीचको सिर्जित भेदको पर्दा च्यात्नुपर्छ। अन्तरविरोध कहिल्यै पनि भूगोलको बीचमा होइन त्यहाँ रहने मान्छेहरुको सामाजिक सम्बन्धको बीचमा हुन्छ। नेपाल मूलत: तीनवटा जातीय/भाषिक समूह, अर्थात् खस–आर्य, भोट–बर्मेली परिवारका आदिवासी–जनजाति र मैदानी आर्य तथा अष्ट्रो–ड्रभिड मूलका मधेशी/थारु, ले बनेको ‘त्रिखुट्टे ओदान’ जस्तो हो। जसको जनसंख्या प्रत्येकको एक–तिहाई हाराहारीमा रहेको छ।

यी तीन खुट्टामध्ये एउटा मात्र पनि कमजोर वा अपांग बन्यो भने देशको एकता र अखण्डता कमजोर बन्दछ। परन्तु एकीकृत नेपाल बनेयताको दुई–अढाई सय वर्षमा एउटा समूह खस–आर्य मात्रै निरन्तर राज्यसत्तामा हावी रहेको र अन्य दुई समूह आदिवासी–जनजाति र मधेशी/थारु त्यसबाट वञ्चितीकरण र उत्पीडनमा रहँदै आएको ऐतिहासिक कटु यथार्थ हो। त्यसमाथि पनि एउटा समुदायले आफूलाई मात्र ‘नेपाली’ ठान्ने र अरु दुई समूहलाई ‘अनेपाली’ ठान्ने प्रवृत्ति नै समस्याको चूरो हो। यसैको अन्त्य गर्न पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दा उठेको हो। जसलाई वैज्ञानिक ढंगले र इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर मात्रै यो समस्याको दीगो समाधान हुनेछ। यो गुदी कुरा बिर्सेर वा बुझ पचाएर वर्तमान समस्याको अरु समाधान खोज्नु टाउको दुखेको औषधी खुट्टामा लगाउनु जस्तै निरर्थक हो।

त्यसैले तत्काल लामो समयदेखि राज्यशक्तिको केन्द्रमा हुनुको नाताले काठमाडौंले नै विशेष जिम्मेवारीबोध गरेर तराई–मधेस लगायत सबै उत्पीडित जाति र समुदायका आकांक्षा र माग सम्बोधन गर्ने अग्रसरता लिनु पर्दछ। साथै सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ कि काठमाडौंको सभ्यता भन्दा कपिलबस्तु र मिथिलाको सभ्यता धेरै पुरानो हो र हिमाल–पहाड र तराई–मधेस आदिकालदेखिकै उत्तिकै ‘नेपाली’ हुन्। अर्कोतिर, तराई–मधेसले पनि आफ्नो ‘नेपालीय’मा गर्व गर्दै पहाड वा काठमाडौंबाट टाढिने वा अलग्गिने होइन कि काठमाडौं र समग्र नेपालको नेतृत्व लिने जिम्मेवारीबोध र साहस गर्नुपर्छ। अन्तत: खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेशी–थारु, यी तीन मुख्य ‘क्लस्टर’को सामूहिक पहिचान नै ‘नेपाल’ हो र उनीहरुबीचको समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक सम्बन्धमा नै नेपाली राष्ट्रिय एकता र दीगो शान्ति सुनिश्चित छ भन्ने तथ्य सबै पक्षले आत्मसात गर्नैपर्दछ।

४. झण्डै डेढ महिनादेखि तराई–मधेस आन्दोलनले पैदा गरेको अवरोधको निहुँमा दक्षिणी छिमेकी भारतले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक बस्तुहरुको आवागमनमा जुन अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ त्यसले नेपालको आन्तरिक समस्या र बाह्य समस्यालाई एकै ठाउँमा घालमेल पारेर देशमा अत्यन्त गम्भीर र विष्फोटक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रथमत: जुनसुकै कारण वा बहानामा भए पनि एउटा भू–परिवेष्ठित मुलुकले पाउनुपर्ने अकुण्ठित पारवहन अधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण हो र प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीले एक स्वरले त्यसको विरोध गर्नैपर्दछ। राष्ट्रिय हितको विषयमा राजनीतिक दल र नागरिकहरुको बीचमा जतिसुकै आपसी मतभेद र कटुता भए पनि एउटै साझा धारणा बन्नुपर्दछ, जुन अहिले हुन नसक्नु दु:खद् विषय रहेको छ।

दोस्रो कुरा, तराई–मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई एउटै डालोमा हालेर समस्या सुल्झाउनु सट्टा बल्झाउने जुन काम सत्ताधारी दलहरुबाट भइरहेको छ त्यो अत्यन्त गलत र हानिकारक छ। तराई–मधेस र थरुहटको आन्दोलन गत श्रावणको अन्त्यदेखि हुँदै आइरहेको थियो भने त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगर्दा त्यसको बहानामा असोजको सुरुदेखि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी थपिएको कटु सत्यलाई कसैले पनि लुकाउन सक्दैन र हुँदैन। त्यसैले ती दुई भिन्न कुरालाई अलग्याएर आन्तरिक समस्या सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता र सम्झौताको तरिकाले हल गर्ने र भारतसँगको समस्या छुट्टै कुटनीतिक ढंगले हल गर्ने विधि वर्तमान सत्तापक्षले अपनाउनुपर्छ।

मधेस र थारुवान/थरुहटको समस्या समाधान भएपछि पनि भारतीय अघोषित नाकाबन्दी कायम रह्यो भने ऊ स्वत: नांगिने स्पष्ट छ। तेस्रो कुरा, केही समय यता पहाडमा भारतविरोधी र तराई–मधेसमा चीनविरोधी भावना जसरी भट्काइँदैछ वा भट्किँदैछ त्यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको द्वन्दको अखडा बनाएर हाम्रो राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डतालाई रणनीतिक रुपमा गम्भीर क्षति पुग्नसक्छ। छिमेकी भारत र चीन जस्ता दुई उदीयमान विश्वशक्तिहरुसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर नै नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबै नेपालीले आत्मसात ग