प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारकै आलोचना, ठोस निर्णय हुन सकेन
Advertise Here Book Now
ऑनलाइन सिरहा डटकम बैशाख १८ । प्रधानमन्त्रीको आब्हानमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको संयूक्त कुनै ठोस निर्णय विना सकिएको छ । बैठकमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा आवद्ध दलका नेताहरुको भने सहभागि भएनन ।
बैठक मुख्य रुपमा संसदको बजेट अधिवेशन, सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, पुनःनिर्माणमा दलहरुको तर्फबाट स्वयमसेवक परिचालन र मधेस समस्या समाधानको विषयमा भएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामि बजेट अधिवेशनमा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेकोले त्यसमा दलहरुको सुझाव मागेका थिए । जसमा दलीय आधारमा नेताहरुले अहिले आ आफ्नो सुझाव दिईरहेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले आगामि बजेट विकास र संघीयतामुखी हुने जानकारी दिदै संविधान कार्यान्वयनको चुनौति सामना गर्न दलहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । उनले पुनःनिर्माणको काम सरकारले अघि बढाएकोले यसलाई तिब्रता दिन दलहरुले पनि स्वयम सेवक खटाउनु पर्ने भन्दै त्यसकोलागि आब्हान गरेका थिए ।
बैठकबाट बाहिरिएका काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसको समस्या समाधानकोलागि बार्ता र संबादलाई तिब्रता दिनु पर्ने सुझाव राख्दै बजेट पपुलिष्ट बनाउने नाममा राजनीतिक फाईदा उठाउने खाल्को नहुन नहुने सुझाव दिएका थिए । देउवाले काग्रेसले पुनःनिर्माणकोलागि कार्यकर्ता खटाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिदै पुनःनिर्माणमा सरकारी संयन्त्रको सुस्ततप्रति असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका थिए ।
बैठकपछि काग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रधानमन्त्रीले पुनःनिर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन स्वयमसेवक परिचालनको कुरा गरेको भन्दै त्यसमा आफूहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वमसेवकहरु परिचालन गर्न सरकारले सहमतिमा कार्यविधी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणको लागि विनियोजन गरिएको ९० अर्बको धेरै भाग खर्च हुन नसकेको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आर्कषित गर्दै संयन्त्र परिचालन गरेर खर्च गर्ने बातावरण निर्माणमा जोड दिएको बताए ।
मधेसको समस्या समाधानकोलागि सरकारको बार्ता प्रक्रियामा अग्रसरता अभाव भएकोले बार्तालाई प्रभावकारी बनाए आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले राजनीतिक समिति निर्माणमा सरकारले आफूहरुसँग छलफल नगरेको र मधेसीहरुले पनि विश्वास नगरेकोले त्यसले काम गर्न नसकेकोले अब छलफललाई तिब्रता दिए सहमतिमा त्यसको कामपनि अघि बढाउन सकिने तर्फ ध्यान आर्कषित गराएको जानकारी दिए । आर्चायले बजेट आउन लागेको अवस्थामा प्रिबजेट छलफल गराएर ल्याउनु पर्नेमा पनि सुझाव दिएको बताए ।
राप्रपा नेपालका बरिष्ठ नेता पशुपति शमसेर राणनले पुनःनिर्माण प्राधिकरण राम्ररी चल्न नसकेकोले जनताले दुख पाएकोमा अधिकांश दलहरु सहमत रहेकोले प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव दिईएको बताए ।
उनले आफूले मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु भने सुझाव दिदै पश्चिमको प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला काटेर मधेसमा दुई प्रदेश बनाएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको बताए ।
राणले नाकाबन्दी अन्त्य भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि आपूर्ति दयनीय भएको विषयमा अधिकांश दलहरुले सरकारको आलोचना गरेको जानकारी दिदै सरकारले दक्ष प्रशासन मार्फत समाधान गर्नु पर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । त्यस्तै सुनवाई समिति ४० देखि ४५ सदस्यीय बनाउने र संसद अघि नै नियमावली बनाउने विषयमा दलहरुले सुझाव दिएको र यसमा सबै सहमतिको नजिक रहेको बताए ।
उपप्रधान तथा महिला बालवालिका एवम समाजकल्याण मन्त्री सीपी मैनालीले पुनःनिर्माण प्राधिकरण असफल भएको दावी गर्दै मधेसको मुद्दामा सरकार कडाईका साथ जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
