मधेशका जिल्लामा थुनुवा र कैदी भेट्न नपाईने
Advertise Here Book Now
काठमाडौं, ६ असोज। नेपालको तराईरमधेश क्षेत्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यावसायीहरुलाई थुनुवाकैदीसँग भेटघाट गर्न नदिएकोमा एशियाली मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आज सोसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाएको रोकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई शङकाको घेरामा राखेको टिप्पणी पनि गरेको छ ।
आयोगले तत्काल थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील समेत गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुलाई दिएको यातना तथा गैरकानुनी थुनाका घटनाहरु व्यापक रुपमा बाहिर आउन थालेपछि नेपाल प्रहरीले थुनुवासँग भेट गर्नबाट रोक लगाएको पनि जनाएको छ ।
आयोगले नेपालस्थित थर्ड एलायन्सलाई उद्यृत गर्दै भनेको छ,–‘मधेशका सुनसरी, सिरहा, मोरङ, झापा, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कैलालीलगायतका अधिकांश जिल्लाहरुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवाहरुसँग भेटघाट तथा अनुगमन गर्न दिइएको छैन ।’ थुना भ्रमणमा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले रोक लगाएपछि गैरकानूनी पक्राउ, गैरकानूनी हिरासत तथा यातनाका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको आयोगको ठम्याइ छ ।नेपालमा थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाइएको रोकले थुनुवाहरुप्रति प्रहरीले गर्ने व्यवहार तथा थुनुवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्दै आएका मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई अचानक थुना भ्रमण गर्नमा रोक लगाउने कार्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९२०० को उपधारा ९२०ले दिएको “कानुन व्यवसायीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै भेट्न पाउने अधिकार” को गम्भीर उल्लङ्घन भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।केही समयअघि नेपाल प्रहरी, मानवअधिकार इकाईकी प्रहरी उपरीक्षक पुजा सिंहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाहेक अरु कुनै पनि मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङघसंस्थाका पदाधिकारी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुना भ्रमण गर्न दिइने छैन भनेर आफनो मन्तव्यमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यसअघि २५ जुन २०१६ का दिन काठमाडौमा एडभोकेसी फोरम नेपालले आयोजना गरेको यातनासम्बन्धी प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, मानवअधिकार इकाईकी प्रहरी उपरीक्षक पुजा सिंहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाहेक अरु कुनै पनि मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङघसंस्थाका पदाधिकारी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुना भ्रमण गर्न दिइने छैन भनेर आफनो मन्तव्यमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
केही सार्वजनिक ९अपराध र सजाय० ऐन, २०२७ को दफा ९२० को उपदफा ९१० अनुसार मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्ने तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिव माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको छ । यद्यपि, नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरी र मनासिव माफिकको कारण समेत नखुलाई सार्वजनिक अपराधअन्र्तगत पक्राउ गरिएका मान्छेहरुलाई गैरकानूनी तरिकाले २० दिनदेखि ३५ दिनसम्म थुनामा राख्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले गैरकानुनी तरिकाले हिरासतमा राख्ने र यातना दिने गरेका घटनाहरु बाहिर आएपछि राज्यपक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाहरुबाट बच्नका लागि मानवअधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीहरुलाई रोक लगाइएको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको आयोगको बुझाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘नेपाल प्रहरीको यस्तो कार्यशैलीले नेपालमा बढ्दै गएको मानवअधिकार उल्लङघनको अवस्थालाई स्पष्टसँगै चित्रित गर्दछ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अनुसार नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरु कानूनसरह मानिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्धताको अ
थुनुवा रहिरासत अनुगमन गर्न दिन एशियाली मानवअधिकार आयोगको अपील
आयोगले नेपालस्थित थर्ड एलायन्सलाई उद्यृत गर्दै भनेको छ,–‘मधेशका सुनसरी, सिरहा, मोरङ, झापा, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कैलालीलगायतका अधिकांश जिल्लाहरुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवाहरुसँग भेटघाट तथा अनुगमन गर्न दिइएको छैन ।’ थुना भ्रमणमा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले रोक लगाएपछि गैरकानूनी पक्राउ, गैरकानूनी हिरासत तथा यातनाका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको आयोगको ठम्याइ छ ।नेपालमा थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाइएको रोकले थुनुवाहरुप्रति प्रहरीले गर्ने व्यवहार तथा थुनुवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्दै आएका मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई अचानक थुना भ्रमण गर्नमा रोक लगाउने कार्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९२०० को उपधारा ९२०ले दिएको “कानुन व्यवसायीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै भेट्न पाउने अधिकार” को गम्भीर उल्लङ्घन भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।केही समयअघि नेपाल प्रहरी, मानवअधिकार इकाईकी प्रहरी उपरीक्षक पुजा सिंहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाहेक अरु कुनै पनि मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङघसंस्थाका पदाधिकारी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुना भ्रमण गर्न दिइने छैन भनेर आफनो मन्तव्यमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यसअघि २५ जुन २०१६ का दिन काठमाडौमा एडभोकेसी फोरम नेपालले आयोजना गरेको यातनासम्बन्धी प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, मानवअधिकार इकाईकी प्रहरी उपरीक्षक पुजा सिंहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाहेक अरु कुनै पनि मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङघसंस्थाका पदाधिकारी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुना भ्रमण गर्न दिइने छैन भनेर आफनो मन्तव्यमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
केही सार्वजनिक ९अपराध र सजाय० ऐन, २०२७ को दफा ९२० को उपदफा ९१० अनुसार मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्ने तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिव माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको छ । यद्यपि, नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरी र मनासिव माफिकको कारण समेत नखुलाई सार्वजनिक अपराधअन्र्तगत पक्राउ गरिएका मान्छेहरुलाई गैरकानूनी तरिकाले २० दिनदेखि ३५ दिनसम्म थुनामा राख्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले गैरकानुनी तरिकाले हिरासतमा राख्ने र यातना दिने गरेका घटनाहरु बाहिर आएपछि राज्यपक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाहरुबाट बच्नका लागि मानवअधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीहरुलाई रोक लगाइएको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको आयोगको बुझाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,–‘नेपाल प्रहरीको यस्तो कार्यशैलीले नेपालमा बढ्दै गएको मानवअधिकार उल्लङघनको अवस्थालाई स्पष्टसँगै चित्रित गर्दछ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अनुसार नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरु कानूनसरह मानिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्धताको अ
