मधेश विरोधी चीन
Advertise Here Book Now
मधेश विरोधी चीन नेपाल भित्रको राजनीति, कर्मचारी संयन्त्र, संचार, न्याय क्षेत्र र दातृ निकायहरूमा एउटा मात्रै समुदाय (पहाडी)को वर्चस्व रहँदै आएका कारण मधेशी समुदाय हरेक क्षेत्रमा विभेदित र प्रताडित छ । समानता, समन्याय र विभेदरहित नेपाली समाजको निर्माण गर्न लागिपरेका मधेशका अधिकारकर्मी र नेताहरूका विरूद्ध चीन उभिन थालेको छ । आफूलाई नेपालको मित्र ठान्ने तर, गैरमधेशी समुदायमाथि मात्र लगानी गर्ने र मधेश विरोधी अभियानमा सक्रियता देखाउँदै आएका चिनियाँ नीति निन्दनीय छ । नेपालभित्रको साम्प्रदायिक विभेद र घरेलु राजनीतिमा चीन एकपक्षीय रूपमा पहाडे समुदायलाई मात्र सहयोग गर्दै आएको छ । चीनको नीति, नियति र कार्यशैलीलाई नियाल्दा नेपालभित्र रहेका पहाडी क्षेत्र र पहाडे समुदायलाई मात्र केन्द्र बनाएर अघि बढ्दैछ । चिनी सरकारबाट प्राप्त सहयोग, प्रशिक्षण, भ्रमण, सेवा सुविधा र सदास्यतामा मधेश र मधेशीलाई वञ्चित गराई एकपक्षीय रूपमा एउटा मात्र समुदायलाई लक्षित गरी रणनीतिगत रूपमा नेपालमा रंगभेदको राजनीति गर्दै आएको पाइन्छ । मधेशी समुदायसँग साम्प्रदायिक विभेद, रंगभेदको राजनीति र असहयोगको नीति अंगीकार गर्दै आएको चीन वास्तवमा नेपालको मित्र नभएर पहाडे समुदायको मात्र मित्र रहेको छ । एक मधेश एक प्रदेशको विरूद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा उभिने, नेपाली राजनीतिमा मधेशीले सम्मानजनक स्थान पाओस् भनेर विभिन्न खाले क्रियाकलाप गर्ने, गैरमधेशीलाई प्रशिक्षित गर्ने, मधेशका अधिकारवादी आन्दोलनलाई निरूत्साहित गर्ने र मधेश लक्षित राजनीतिक अभियानमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू निर्माण गरिरहने तथा हाम्रो अधिकारवादी आन्दोलनको विरूद्ध लागिबस्ने चीनको नीति निन्दनीय छ । २०४६ सालदेखि सद्भावना पार्टीले माग्दै आएको संघीयता, २०६२ पछिको ५४ मधेशीको शहादत र दर्जनौं मधेशी दलसहित जनताको राजनीतिक चाहना विरूद्ध चीनले नेपालमा उत्तर–दक्षिण संरचना भएको कोसी, गण्डकी र कर्णाली गरी तीन प्रदेश मात्र बनाउनु भनी आफ्ना जवानहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ । यसरी बनाइएको प्रदेशमा मधेशीको जनसंख्या, पहुँच र भूमिको घनत्व कम हुने र सधैंका लागि मधेशी समुदाय शासित भई बाँच्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नेपालसहित दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया हेर्ने उपमन्त्री छन फङ सियाङले यसैसाता गरेको नेपाल भ्रमणमा आफ्नो अनुयायीहरूलाई आदेशा वचन दिएर गएका छन् । नेपालको घरेलु मामिलामा बोल्ने र नेपालभित्र रंगभेदको राजनीति गर्ने चिनियाँ नीतिको कडा प्रतिवाद गरिनुपर्छ । चीनले नेपालमा दिने अवसरहरूमा एकछत्र रूपमा पहाडे समुदायको मात्र वर्चस्व रहँदै आएको छ । पहाडी क्षेत्रको विकास र पहाडे समुदायलाई मात्र अवसर दिँदै आएका चीन अब नेपालमा पहाडेको मात्र वर्चस्व हुने गरी संघ राज्य बनाउन लागिपरेको छ । सियाङले प्रमुख दलका नेताहरूलाई प्रदेशका सवालमा दिएका सुझाव मधेशी विरोधी सोचको उपज हो । नेपालका लागि चीनले लागू गरेको परियोजना, प्रशिक्षण, भ्रमण, विकास र राजनीतिक लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको रंगभेद प्रष्टिदैंछ । चीनले अवलम्बन गरेको मधेश विरोधी नीतिको प्रतिवाद समय छँदै गर्न सकिएन भने नेपालमा मधेशीहरू सधैंका लागि करदाता र मतदाताको रूपमा मात्र सीमित हुन पुग्छन् । चिनियाँ दूतावास र उनका पहाडे सहयोगीहरूले चीनलाई नेपालको मित्र बनाउनुको साटो पहाडेको मित्र र मधेशको शत्रुको रूपमा स्थापित गर्दैछन् । एकातर्फ नेपालको घरेलु राजनीतिमा चीनले अख्तियार गरेको नीति प्रष्ट रूपमै मधेश विरोधी देखिएको छ भने अर्कोतर्फ साना विकास परियोजनाको नाममा नेपालसँग सहमति लिएका १५ जिल्लामा मधेशका एउटा पनि जिल्ला छैन । प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने सुविधासहितको सम्झौतामा शत्प्रतिशत पहाडे जिल्ला पर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन । यसरी खुलेरै पहाडी क्षेत्र, पहाडी जनशक्ति र पहाडे नेतामा लगानी गर्ने, पहाडे समुदायको वर्चस्व हुने गरी प्रदेश बनाउन उर्दी दिने चिनियाँ नेता, नीति र कार्यकर्ताको विरोध गरिएन भने चिनियाँहरूको रंगभेदको राजनीतिले नेपालभित्र संस्थागत रूप लिन्छ र मधेशीहरू सधैंका लागि विभेदमै बाँच्नुपर्ने बाध्यताको निर्माण हुन्छ ।
